जाणून घ्या…आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

  • महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ
  • प्रवास सवलत योजनांमध्ये
  • सुधारणा करण्याचा निर्णय

मुंबई: ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या  (एसटी) गाड्यांमध्ये विविध योजनांतर्गत काही सामाजिक घटकांसाठी लागू असलेल्या प्रवास सवलत योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासह कौशल्य सेतू अभियान ही नवी योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

  • मेहकर येथे जिल्हा आणि दिवाणी न्यायालये
  • नियमितपणे कार्यरत करण्यास मान्यता

बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर ही दोन न्यायालये नियमितपणे कार्यरत करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे परिसरातील नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मेहकर येथे सद्यस्थितीत ही दोन्ही न्यायालये जोड न्यायालय स्वरुपात 18 ऑगस्ट2013 पासून कार्यरत आहेत. मेहकर येथे ही न्यायालये नियमित कार्यरत होत असल्याने बुलढाणा येथील न्यायालयावरील ताण कमी होणार आहे. तसेच मेहकर, लोणार व सिंदखेडराजा या तालुक्यातील नागरिकांची गैरसोयदेखील दूर होणार आहे. या बैठकीत मेहकर न्यायालय नियमित कार्यरत करण्यासाठी एकूण34 पदांच्या निर्मितीस आणि आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

  • जि.प.मधील कृषि अधिकाऱ्यांना
  • आता गट ब मधील राजपत्रित संवर्ग

जिल्हा परिषदेकडील कृषि अधिकारी गट-क (तांत्रिक) या पदाचे राज्य शासनाच्या कृषि विभागात,कृषि अधिकारी, जिल्हा परिषद गट-ब (कनिष्ठ-राजपत्रित) या पदनामाने नवीन संवर्गात रुपांतरण करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या नवीन संवर्गास राजपत्रित दर्जा प्रदान करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या कृषि विभागातील कृषि अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) व जिल्हा परिषदेतील कृषि अधिकारी गट-क (तांत्रिक) या पदाची वेतनश्रेणी, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या समान आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेकडील कृषि अधिकारी हे पद अराजपत्रित असून कृषि विभागाकडील हेच पद हे राजपत्रित दर्जाचे आहे. त्यामुळे, समानतेच्या तत्त्वाने जिल्हा परिषदेतील कृषि अधिकारी या पदाला राजपत्रित दर्जा देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या बाबी विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृषि अधिकारी, जिल्हा परिषद, गट-ब (कनिष्ठ-राजपत्रित) हे राज्य सरकारी कर्मचारी असतील. त्यांना राजपत्रित दर्जा असेल. त्यांची आस्थापना राज्य शासनाच्या कृषि विभागाच्या अखत्यारित राहील. त्यांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागात करण्यात येईल आणि कृषि विभागाच्या सध्या प्रचलित नियमांनुसार पदोन्नती होईल. जिल्हा परिषदेमधील कृषि अधिकारी गट -क (तांत्रिक) हा संवर्ग मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात येईल. या पदांसाठी असलेल्या महाराष्ट्र विकास सेवेतील पदोन्नतीच्या पदावर आता जिल्हा परिषदेचे विस्तार अधिकारी (कृषि) हे पदोन्नतीस पात्र राहणार आहेत.

  • राज्यात पंजाबी साहित्य अकादमी स्थापन करणार

राज्यात पंजाबी भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती होण्यासह पंजाबी व मराठी भाषेतील साहित्याचे आदान-प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना दृढ व्हावी,यासाठी महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उर्दू साहित्य अकादमीच्या धर्तीवर ही अकादमी कार्य करेल.

महाराष्ट्र आणि पंजाब यांच्यात मध्ययुगीन काळापासून सांस्कृतिक ऋणानुबंध स्थापित झाले आहेत. संत नामदेव यांच्या रचना गुरू ग्रंथ साहिब या शिख धर्माच्या धर्मग्रंथात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पंजाबी आणि मराठी संस्कृतीच्या एकत्रिक विकासासाठी आणि दोन्ही भाषेतील साहित्याचे आदान-प्रदान वाढीस लागावे  यासाठी पंजाबी साहित्य अकादमीची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार ही आकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असून या माध्यमातून पंजाबी साहित्याचा मराठीत आणि मराठी साहित्याचा पंजाबीत अनुवाद करणे, राज्यात प्रकाशित होणाऱ्या पंजाबी पुस्तकांना पारितोषिके देणे, ग्रंथालयांना पुस्तके-नियतकालिकांचा पुरवठा करणे, परिसंवाद,कार्यशाळा, पंजाबी मेळावा आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याबरोबरच साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांचाही गौरव करण्यात येणार आहे.

अकादमीच्या अध्यक्षपदी अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री तर उपाध्यक्षपदी विभागाचे राज्यमंत्री असतील. विभागाचे सचिव आणि उपसचिव हे शासकीय सदस्य म्हणून काम पाहतील. याशिवाय 11 अशासकीय सदस्य असणार आहेत. या अकादमीसाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी 46.80 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून नवी पदे भरेपर्यंत सध्या उर्दू अकादमीचे अधीक्षक आणि कार्यकारी अधिकारी अकादमीचे कार्य पाहतील.

  • दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत व्हिसलिंग वूडस्‌ला
  • साडेपाच एकर जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी

गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत मेसर्स व्हिसलिंग वूडस् इंटरनॅशनल लिमिटेड या संस्थेस साडेपाच एकर जमीन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, भाडेपट्टा कराराने उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी,गोरेगाव, मुंबई यांनी संयुक्त कराराद्वारे 2000 मध्ये मेसर्स व्हिसलिंग वूडस् इंटरनॅशनल लिमिटेड ही प्रशिक्षण संस्था स्थापन केली होती. त्यानंतर यासंदर्भात झालेल्या वेगवेगळ्या न्यायालयीन प्रकरणे व आदेशांचा विचार करुन तसेच कायदेशीर अभिप्राय घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ही संस्था चित्रपट, दूरचित्रवाणी व इतर कला माध्यमांमध्ये दर्जेदार प्रशिक्षण देत आहे. तसेच या संस्थेचे कामकाज हे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या अभिमत विद्यापीठामार्फत होत आहे. त्यामुळे, ज्या क्षेत्रावर या संस्थेचे बांधकाम उभारण्यात आले आहे, तेवढी साडेपाच एकर जागा या संस्थेला भाडेपट्टा कराराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शिक्षण संस्थांना जागा देण्याचे शासनाचे प्रचलित धोरण यास लागू करण्यात येणार आहे. ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे शासनाचा निर्णय हा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)