अग्रलेख | जागतिक व्यापारयुद्ध

एकेकाळी, जागतिकीकरण हाच नव्या युगाचा मंत्र आहे आणि हा मंत्र न म्हणणारे देश हे मागास देशांत मोडणारे ठरतात, असा सिद्धांत प्रचलित करण्यात अमेरिका आघाडीवर होती. भारताने उदारीकरण आणले, डब्ल्यूटीओ किंवा जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर स्वाक्षरी केली आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी दरवाजे सताड उघडले, तेव्हा अमेरिकन सरकार व तेथील कॉर्पोरेटवाल्यांचा तो आग्रहच होता. भारताची विशाल बाजारपेठ त्यांना खुणावत होती. भारतात वेगवेगळी सरकारे आली, पण त्यांनी “खाउजा’, म्हणजेच खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण या धोरणास तिलांजली दिली नाही. कारण त्यात आपले दीर्घकालीन हित आहे, असे भारतास वाटले. त्यामुळे आयातकर घटवण्यात आले.

चीनबरोबरच्या व्यापारात अमेरिकेची 375 अब्ज डॉलर्सची तूट आहे. पोलाद व अल्युमिनियमसारख्या विविध उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या आवश्‍यक वस्तूंवर अमेरिकेने कराची करवत चालवल्यामुळे युरोपीय देशही नाराज आहेत. त्यांनी व इतर देशांनी अमेरिकेला धडा शिकवण्याचे ठरवले आहे. खरे तर 2008च्या महामंदीनंतर जागतिक बाजारपेठेत प्रथमच तेजी आली आहे. जगातील व्यापाराची भरभराट होत असताना, अमेरिका मात्र यास अपशकुन करत आहे.

परिणामी प्रगत देशांतील माल व सेवांच्या स्पर्धेत भारतास उतरावे लागले. प्रथम इथल्या काही कंपन्यांनी स्वदेशी लॉबीमार्फत त्यास विरोध केला; परंतु काळाच्या प्रवाहासमोर त्यांचे चालले नाही. ज्या स्पर्धेस तोंड देऊ शकल्या नाहीत, त्या मागे पडल्या वा संपल्या. ज्यांनी टिकाव धरला, त्या उलट निर्यातपेठेत मुसंडी मारू लागल्या. “इंडियन मल्टिनॅशनल्स’ म्हणून मिरवत, त्यांनी जगभर पंख पसरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज विदेशी कंपन्यांना इथे येऊन कारखाने उभारण्याचे खुले आवाहन करत आहेत.”मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तयार झालेला माल भारतात विकला जाईल आणि परदेशांतही. भारतासारख्या देशाची इतकी मोकळी-ढाकळी वागणूक असताना, डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिका मात्र डाक़्यात वारे शिरल्यासारखी वागत आहे.

ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात चीनमधून केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर 60 अब्ज डॉलर्स एवढे शुल्क/कर लागू केले. त्या अगोदर त्यांची अमेरिकेत येणाऱ्या पोलाद आणि ऍल्युमिनियमवर कर लादला. आपल्या बाजारपेठा खुल्या करण्याचा उपदेश करणाऱ्या अमेरिकेने, संरक्षक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. स्थानिक कारखाने व स्थानिक रोजगार वाचवण्याच्या नावाखाली हे केले जात आहे. चीनच्या दृष्टीने अमेरिकेची बाजारपेठ सर्वात महत्त्वाची आहे, तसेच भविष्यात अमेरिकेवर मात करून जगावर अधिराज्य गाजवण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. अध्यक्ष झी जिनपिंग यांनी या दिशेने ठोस वाटचालही सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे चीनने अमेरिकेतून येणाऱ्या 3 अब्ज डॉलर्सच्या आयातीवर कर लावण्याचे घोषित करून क्रियेची प्रतिक्रिया होईल, हे स्पष्ट केले.

ऍल्युमिनियम व पोलादाच्या पाइप्सवरदेखील चीनने कराची कुऱ्हाड चालवण्याचे ठरवले आहे. अमेरिकेतील डुकराचे मांस, फळे, वाईन यावरही कराचा बोजा टाकण्यात आला आहे. हे जगातील नवे व्यापारयुद्ध आहे, असे भेसूर चित्र निर्माण झाल्यामुळे जगातील शेअरबाजार कोसळले. नंतर सेन्सेक्‍सपासून डाउ जोन्सपर्यंत सगळे शेअर निर्देशांक सावरले, हा भाग वेगळा. चीन बुद्धिसंपदा हक्कांचा भंग करत आहे, म्हणून ही कृती करावी लागली, असा ट्रम्प यांचा युक्‍तिवाद आहे. पण त्यांच्या काही सल्लागारांनाच हे आततायी धोरण मान्य नाही. चीनने तर डब्ल्यूटीओमध्ये जाऊन अमेरिकेवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. चीनबरोबरच्या व्यापारात अमेरिकेची 375 अब्ज डॉलर्सची तूट आहे. पोलाद व ऍल्युमिनियमसारख्या विविध उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या आवश्‍यक वस्तूंवर अमेरिकेने कराची करवत चालवल्यामुळे युरोपीय देशही नाराज आहेत. त्यांनी व इतर देशांनी अमेरिकेला धडा शिकवण्याचे ठरवले आहे.

खरे तर 2008 च्या महामंदीनंतर जागतिक बाजारपेठेत प्रथमच तेजी आली आहे. जगातील व्यापाराची भरभराट होत असताना, अमेरिका मात्र यास अपशकुन करत आहे. भारतातील गुंतवणूक, उत्पादन, निर्यात खालावली होती. नोटाबंदी व जीएसटीतील दोषांचा हा परिणाम होता. पण आता भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू रूळावर येत आहे. गेल्या फेब्रुवारीत तर आपली निर्यात 25 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. नेमक्‍या अशावेळीच अमेरिकेस ही दुर्बुद्धी सुचली आहे! व्यापारयुद्धामुळे जगातील अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्याच्या कामात बाधा येते. कारण शुल्कांच्या भिंती उभारून व्यापारप्रवाहात अडथळे आणण्याचे काम सुरू आहे. डब्ल्यूटीओचे महासंचालक रॉबर्टो अझेवेडो यांनी याबद्दल गेल्याच आठवड्यात नवी दिल्लीतील भेटीत चिंता प्रकट केली. काही प्रश्‍न वाटाघाटी व संयमाने सुटू शकतात. “व्यापारातील नव्या आव्हानांचा मुकाबला केला पाहिजे’, असे उद्‌गार काढून, पंतप्रधान मोदींनीही “अमेरिका-चीनमध्ये जे चालू आहे, ते योग्य नव्हे’, असेच सूचित केले आहे. या व्यापारयुद्धात भारताने हस्तक्षेप करावा, असे “फिक्की’ या औद्योगिक संघटनेने सुचवले आहे. पण केवळ एकट्याच्या बळावर भारत हे करू शकणार नाही. अन्य देशांची आघाडी बांधून सामूहिकरीत्या हे करता येईल.

शिवाय भारताच्या दृष्टीने अमेरिका ही सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे आणि आपल्या उद्योगधंद्यांना लागणारा बराच माल चीनकडून येत असतो. तेव्हा आपलेच हात दगडाखाली असताना, करायला गेलो एक आणि झाले भलतेच, असे व्हायला नको! भारताचा अमेरिकेबरोबरच व्यापार 20 अब्ज डॉलर्स एवढ्या शिलकीचा आहे. म्हणजे तो काही प्रचंड नाही. तरीदेखील ट्रम्प प्रशासन भारताविरुद्धही करास्त्र उगारू शकेल. निर्यात व्यापारातील वाढ तसेच चलनाची स्थिरता यादृष्टीने अमेरिका व चीनचे आपल्याला महत्त्व आहेच. भारताने वेगाने प्रकल्प पूर्ण करावेत, आर्थिक सुधारणा राबवाव्या. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था चैतन्यशील होईल. मग ट्रम्प वा अन्य कुणी, कितीही दंड थोपटले, तरी त्यांचा सामना करण्यासाठी भारत समर्थ असेल!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)