जलसंपदा विभागाला 45 कोटींचा पहिला हप्ता

पिंपरी- गेली दहा वर्षांपासून रखडलेल्या आंद्र आणि भामा आसखेड धरणातील आरक्षित पाणी देताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 239 कोटी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याची मागणी केली होती. महापालिका प्रशासनाने प्रयत्नांची शिकस्त करूनही हा खर्च माफ करण्यास जलसंपदा विभागाने नकार दिल्याने आता उशिरा शहाणे झालेले महापालिका प्रशासन सिंचन पुनर्स्थापनेचा पहिला हप्ता देण्यास राजी झाले आहे. गुरुवारी झालेल्या महासभेत 45 कोटींचा पहिला हप्ता देण्यास उपसूचनेसह मंजुरी देण्यात आली आहे.
महापौर राहुल जाधव अध्यक्षस्थानी होते. पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता भविष्यात शहरातील नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागविणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे आंद्रा धरणातून 36.87 दलघमी आणि भामा आसखेड धरणातील 60.79 दलघमी पाणी आरक्षित ठेवले होते. मात्र, पाण्याचे आरक्षण मंजूर झाल्यापासून तीन वर्षांत महापालिकेने करारनामा करण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातच सिंचन पुनर्स्थापनेची 238.53 कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याबाबतही अनास्था दाखवली. त्यामुळे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने 27 जुलै 2017 रोजी आरक्षण रद्द केले होते. महापालिका प्रशासनाने पाणी आरक्षणाचा सुधारित फेरप्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला. हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंत्री उपसमितीसमोर ठेवला. मंत्री समितीने या आरक्षण प्रस्तावांना नुकतीच मुदतवाढ दिली. हे पाणी घेण्यासाठी महापालिकेला सरकारकडे सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी सुमारे 239 कोटी रुपये जमा करणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम आता 2018-19 पासून पुढील 5 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समान हप्त्यात भरण्याची सवलत दिली आहे. पहिला हप्ता भरल्यानंतर जलसंपदा विभागाशी करारनामा करण्यात येणार आहे.

उपसूचना : हद्दीबाहेर पुरविणार पाणी
महापालिकेमार्फत हद्दीबाहेरील सिद्धिविनायकनगरी, श्रीविहार नगरी, श्रीनगरी, समर्थनगरी, दत्तनगरी, आशीर्वाद कॉलनी या भागात दैनंदिन पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यांपैकी सिद्धिविनायक नगरी, श्रीविहार नगरीतील नळजोडधारकांकडून निवासी दराने पाणीपट्टी आकारणी केली जाते. या धोरणानुसार समर्थनगरी, दत्तनगरी, आशीर्वाद कॉलनीतील नळजोडधारकांना निवासी दराने पाणीपट्टी आकारावी, अशी उपसूचनाही मंजूर केली. मात्र, इंद्रायणी नदीचे पाणी दुषित करण्यास कारणीभूत असलेल्या महापालिकेने पाणीपुरवठा करण्याची आळंदी नगरपरिषदेची जुनी मागण अिाह. यावर मात्र, कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

आयत्यावेळी मंजुरी
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर आयत्या वेळी 45 कोटी रुपये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव सभागृहनेते एकनाथ पवार यांनी मांडला. नगररचना भूसंपादन निधी (14 कोटी), आरोग्य मुख्यालय (20 कोटी) आणि अखर्चित निधी (11 कोटी) या लेखाशीषार्तून 45 कोटी रुपये पाणीपुरवठा विशेष योजना निधी कामावर वर्ग करण्यास मान्यता द्यावी, असे उपसूचनेत नमूद केले आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात ही सर्व रक्कम महापालिककेकडून जलसंपदा विभागाला दिली जाणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)