जलद, सुलभ आणि रास्त न्यायासाठी… (भाग-१)

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळण्याचा अधिकार दिला आहे. हा न्याय जलद, सुलभ आणि स्वस्त असणे आवश्‍यक आहे. सध्या ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाहीये. यासंदर्भातील अनेक उपाययोजनांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे मोठ्या उच्च न्यायालयांऐवजी छोट्या उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्यात यावी. छोटी उच्च न्यायालये स्थापन झाली तर त्यातून जलद, सुलभ आणि स्वस्त न्याय मिळण्याची शक्‍यता वाढणार आहे. हा पर्याय राज्यघटनेच्या चौकटीत बसणारा आहे.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि माननीय उच्च न्यायालय स्थापन करण्याच्या स्वतंत्र तरतुदी आढळतात. त्याच्या आधारावर ही दोन्ही न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. आजघडीला संपूर्ण देशभरात 24 उच्च न्यायालये स्थापन झाली आहेत. ही उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालय या सर्वांमध्ये मिळून न्यायाधीशांची संख्या 1079 असणे अपेक्षित आहे. यापैकी 645 पदे ही ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत भरलेली आहेत तर 434 पदे ही रिक्त आहेत. सदरची आकडेवारी केंद्र सरकारने न्याय आणि कंपनी कायदा विभागाच्या संकेतस्थळावरही जाहीर केलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोठी उच्च न्यायालये अस्तित्वात ठेवायची का? की त्यांचे रूपांतर छोट्या छोट्या उच्च न्यायालयांमध्ये करायचे हा प्रश्‍न आता पुन्हा समोर येणार आहे.

आज आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांसाठी मिळून एकच उच्च न्यायालय आहे; परंतु दोन्ही राज्यांच्या असणाऱ्या विविध समस्या आणि दोन्ही राज्यांची असणारी वेगवेगळी अस्मिता पाहता तेथे वेगवेगळी उच्च न्यायालये निर्माण करण्याशिवाय पर्याय नाही. पंजाब, हरियाणा या दोन्ही राज्यांना आणि चंडीगढ या केंद्रशासित प्रदेशाला मिळून एकच उच्च न्यायालय आहे. हे योग्य की अयोग्य याबाबत विचार केला गेला पाहिजे. अशाच प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयाचा विचार करता महाराष्ट्राबरोबर गोवा राज्याचा देखील त्यात समावेश होतो. अनेक वर्षांपासून गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापन करावे अशी मागणी केली जात आहे. ईशान्येकडील राज्यांतील स्थिती पाहिल्यास अरूणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालॅंड, आसाम या चार राज्यांमध्ये मिळून गुवाहाटी येथे एकच उच्च न्यायालय आहे. 2013 मध्ये मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरा यांच्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर आसामच्याबरोबरीने या तीन राज्यांमधूनही स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची मागणी होत आहे. त्याचाही विचार भविष्यात करावा लागणार आहे.

-Ads-

जलद, सुलभ आणि रास्त न्यायासाठी… (भाग-२)

आज देशातील अनेक केंद्रशासित प्रदेश कुठल्या ना कुठल्या उच्च न्यायालयाशी जोडलेले दिसून येतात. उदाहरणच घ्यायचे तर, मुंबई उच्च न्यायालयाला दादरा, नगर हवेली आणि दीव दमन या केंद्रशासित प्रदेशांशी जोडले आहे. तसेच कोलकाता उच्च न्यायालय अंदमान निकोबारशी जोडलेले आहे. तसेच केरळ उच्च न्यायालयाला लक्षद्वीप जोडलेले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)