जलद, सुलभ आणि रास्त न्यायासाठी… (भाग-२)

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळण्याचा अधिकार दिला आहे. हा न्याय जलद, सुलभ आणि स्वस्त असणे आवश्‍यक आहे. सध्या ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाहीये. यासंदर्भातील अनेक उपाययोजनांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे मोठ्या उच्च न्यायालयांऐवजी छोट्या उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्यात यावी. छोटी उच्च न्यायालये स्थापन झाली तर त्यातून जलद, सुलभ आणि स्वस्त न्याय मिळण्याची शक्‍यता वाढणार आहे. हा पर्याय राज्यघटनेच्या चौकटीत बसणारा आहे.

जलद, सुलभ आणि रास्त न्यायासाठी… (भाग-१)

देशभरामध्ये अनेक उच्च न्यायालयांची खंडपीठे पाहायला मिळतात. उदाहरणार्थ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे लखनौ खंडपीठ. हे खंडपीठ असून उत्तर प्रदेश या प्रचंड मोठ्या राज्यामध्ये पश्‍चिम उत्तर प्रदेशासाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन कऱण्याची मागणी सुरू आहे. ओरिसामध्ये पश्‍चिम ओरिसाबाबत संबळपूर स्वतंत्र खंडपीठ द्यावे, यासाठी बरेच दिवस आंदोलन झाले आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत विचार केल्यास उत्तर पश्‍चिम बंगाल विभागासाठी जलपायगुडी या ठिकाणी खंडपीठ व्हावे, अशी मागणी अनेक दिवस रेटली जाते आहे. त्यातून सर्किट बेंच स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राजस्थानमध्ये उदयपूर या ठिकाणी खंडपीठ स्थापन व्हावे अशी मागणी गेली 40 वर्ष सुरू आहे. केरळचा विचार करता राजधानी तिरुअंनतपूरम इथे आजही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नसल्यामुळे तिथेही खंडपीठ स्थापन व्हावे अशी मागणी बऱ्याच वर्षांसून होते आहे. बिहारमध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ भागलपूर किंवा पूर्णिया या ठिकाणी व्हावे अशी मागणी आहेच. मध्य प्रदेशात भोपाळला खंडपीठ व्हावे अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासूनची आहे. थोडक्‍यात, अनेक राज्यांच्या राजधानीच्या क्षेत्रात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ दिसून येत नसल्यामुळे या बाबतीतही अनेक दिवसांपासून मागणी सुरु आहे. राजस्थानची राजधानी, मध्य प्रदेशची राजधानी, केरळची राजधानी येथे आजही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ दिसून येत नाही.

-Ads-

वास्तविक पाहता, मोठी उच्च न्यायालये असतील तर त्याबाबत काही समस्या देखील आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा विचार केला तर तेथे 160 न्यायाधीशांच्या संख्येला मंजुरी आहे. साहजिकच 160 न्यायाधीशांना बरोबर घेऊन काम करणे आणि त्यांच्यात सुसुत्रीकरण राखणे निश्‍चितच अवघड आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा विचार करता 94 ही उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे. साहाजिकच या सर्वांना एकत्र घेऊन सुसूत्रपणे न्यायालयीन कामकाज चालवताना काही प्रश्‍न निर्माण होतात. पंजाब आणि हरियाणामध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 85 आहे; तर कोलकातामध्ये 72, कर्नाटकात 65, आंध्र प्रदेशात 61 अशी न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे. अनेक उच्च न्यायालयांच्या मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 50 पेक्षा अधिक आहे. या सर्व ठिकाणी छोटी उच्च न्यायालये स्थापन करायची की मोठी उच्च न्यायालये चालू ठेवायची यविषयी विचार करावा लागणार आहे.

प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे. न्याय जलद, सुलभ आणि स्वस्त असला पाहिजे. छोटी न्यायालये स्थापन झाली तर त्यातून जलद, सुलभ आणि स्वस्त न्याय मिळण्याची शक्‍यता वाढणार आहे. त्यामुळे आज मोठ्या उच्च न्यायालयांऐवजी छोटी उच्च न्यायालये असावीत असा प्रवाह हळूहळू जोर धरत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)