जनता बॅंक अधिकारी, कर्जदार आमने-सामने : जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून तात्पुरती स्थगिती

कोरेगाव, दि. 6 (प्रतिनिधी) – जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या’ वर्धनी डिस्टलरी’ कारखान्याच्या वाहतूकदारांच्या कर्जापोटी ताबा मिळवलेल्या जनता सहकारी बॅंक कराड बॅंकेच्या पदाधिकारी, कर्मचारी कारखाना साइटवर दि. 6 रोजी ताबा घेण्यासाठी गेले होते. यावेळी उच्च न्यायालयात अपिल करण्यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन आठवड्यांची तात्पुरती स्थगिती दिल्याने बॅंकेला ताबा मिळवण्याची कारवाई थांबवावी लागली. ताबा घेण्यासाठी आलेल्या बॅंकेच्या कर्मचारी, पदाधिकारी आणि जरंडेश्वराच्या वाहतूक कर्जदार यांच्यात वादावादी झाल्याने परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी 2003 मध्ये जनता सह.बॅंक, कराड मधून ऊस वाहतूकदाराच्या नावावर चार कोटींचे कर्ज उचलले होते. त्याची परतफेड केली नसल्याने 158 वाहतूकदारांच्या जमिनीवर बॅंकेने बोजे चढवले होते. कर्जापोटी कारखान्याच्या सभासदांच्या मालकीची असलेली व बुट पद्धतीने लक्ष्मी ऑरगॅनिकला दिलेल्या वर्धनी डिस्टलरीवरही 28 डिसेंबर 2017 साली सहकार न्यायालयाच्या माध्यमातून महसूल विभागामार्फत ताबा मिळवला होता. परंतु लक्ष्मी ऑरगॅनिकच्या विनंतीवरून जनता बॅंकेने स्थलांतरासाठी एक महिन्याची मुदत दिली. त्या महिन्याच्या काळात जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील करून जनता सहकारी बॅंकेने कब्जेपट्टीला स्थगिती मिळवली. जिल्हा सत्र न्यायालयाने दि. 5 सप्टेंबर रोजी लक्ष्मी ऑरगॅनिकचे अपील फेटाळून बॅंकेच्या विरोधातला स्थगिती आदेश रद्द केला. त्यामुळे पुन्हा डिस्टलरीचा कब्जा मिळविण्यासाठी चेअरमन राजेश वाठारकर यांनी जनता सहकारी बॅंकेच्या पन्नासहून अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा घेऊन जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना चिमणगावला डिस्टलरी प्रकल्पाच्या साइटवर येऊन पाठवले. त्यांनी डिस्टलरी कोजनरेशनवरील लक्ष्मी ऑरगॅनिकच्या कामगारांना त्यांनी धक्काबुक्की करत बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. भाडेतत्त्वावर जेसीबी बोलावून गेटची तोडफोड करून, कामगारांच्या गाड्या उचलून कंपनीच्या बाहेर काढल्या. दरम्यान काही वाहतूक कर्जदार तेथे हजर झाले व त्यांनी बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांना रोखत कर्जाचे बोजे उतरवण्याचे लेखी आश्वासन द्या आणि मगच डिस्टलरीवर कब्जा घ्या, असे सुनावले. यानंतर त्यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यामुळे वातावरण तंग झाले होते.
कर्जदारांना बोजा उतरवण्याचे लेखी आश्वासन देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच लक्ष्मी ऑरगॅनिकचे व्यवस्थापक सुनील पाटील यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयातून उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत मागून बॅंकेची कारवाई थांबविण्यासाठी स्थगिती मागितली. त्यांची मागणी मान्य करून जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत उच्च न्यायालयात अपिल करण्यासाठीची दिली. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदशोची प्रत दाखवल्याने बॅंकेच्या पदाधिकारी, कर्मचारी यांना कब्जा न घेता रिकाम्या हाताने परतावे लागले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)