जमीन हस्तांतरण शुल्क का माफ केले?

प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचा सवाल : मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा

पुणे – मुंबईतील अंधेरी परिसरातील ओशिवरा येथील सुमारे दीड हजार चौरस मीटर जमीन मूळ मालकाकडून “टी सिरीज’ या कंपनीकडे हस्तांतरित करताना भरावयाची सुमारे 17 कोटी रुपयांची जमीन हस्तांतरण शुल्क मुख्यमंत्र्यांनी माफ केल्याचा आरोप प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीने केला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

टी.सिरीजची निर्मिती करणाऱ्या सुपर कॅसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेडची 17 कोटी रुपयांची हस्तांतरण शुल्काची आकारणी मुख्यमंत्र्यांनी का रद्द केली? याचा त्वरित खुलासा करावा, अशी मागणी प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे नेते अॅड. अभय छाजेड आणि प्रदेश चिटणीस संजय बालगुडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.

मौजे ओशिवरा, ता. अंधेरी न.भु.क्र. 609, प्लॉट क्र. बी-14 येथील 1458.90 चौ. मी. या जागेला शासनाने 1987 साली नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याच्या कलम 20 प्रमाणे औद्योगिक वापरासाठी सूट दिली होती. मूळ जमीनधारक रामभरोसेलाल मथुरा प्रसाद यांनी जमीन नंतर मे. गोल्डन चारिएट इस्टेट यांच्या नावाने हस्तांतरित केली. उद्योग संचालनालयानेही सदर हस्तांतरणास मान्यता दिली. यानंतर मे. गोल्डन चारिएट इस्टेट प्रा. लि. आणि सुपर कॅसेट इंडस्ट्रीज यांचे विलिनीकरण झाले आणि सर्व मालमत्ता मे. सुपर कॅसेट इंडस्ट्रीज यांच्या नावाने हस्तांतरित झाली. उद्योग संचालनालयाने सदरची जमीन त्यावरील इमारतीसह मे. सुपर कॅसेट यांच्या नावाने हस्तांतरीत करण्याला परवानगी दिली.
जमीन हस्तांतरित करताना मुख्यमंत्र्यांनी 16 जून 2015 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व रक्कम वसूल करण्यास सांगितले, परंतु काही महिन्यांनी पुन्हा त्यांच्याकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर 14 सप्टेंबर 2017 रोजी 17 कोटी 18 लाख रुपये न घेताच मंजुरी देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे सरकारचे 17 कोटी 18 लाख 86 हजार उत्पन्न बुडाले असून, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचा फेर विचार करण्यासारखे नेमके काय घडले याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, अशी मागणीही या दोघांनी केली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)