जमीन नकाशांच्या डिजिटायझेनसाठी 6 कोटींचा निधी

पुणे- संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींची पुर्नमोजणी प्रकल्प राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली असून पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रत्येक महसूली विभागात एक जिल्हा याप्रमाणे पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या सहा जिल्ह्यांमध्ये पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे. यासाठी या जिल्ह्यातील जमीन नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी शासनाने 6 कोटी 43 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील जमिनींचा सर्व्हे पहिल्यांदा स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाला होता. कालानुरूप वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण व औद्योगीकरण यामुळे मूळ धारण जमिनींचे मोठ्या प्रमानात हस्तांतरण होत आहे. त्याचप्रमाणे वारसामुळे व विक्रीमुळे जमिनींची विभागणी होवून जमिनींचे अनेक तुकडे निर्माण झाले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमि अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात अनेक ठिकाणी मेळ राहिलेला नाही. याचा परिणाम म्हणून अनेक ठिकाणी जमीनविषयक वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे राज्यात जमिनींची पुर्नमोजणीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाकडून ‘डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण’ हा कार्यक्रम सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत टिपण नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याकरिता केंद्र शासनाकडून 100 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. उर्वरित 12 प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेन करण्यासाठीच्या ई नकाशा कार्यक्रमासाठी राज्य शासनाचे 100 टक्के पुरक अनुदान उपलब्ध होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात “ई-महाभूमि’ या नावाने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यात पुर्नमोजणी प्रकल्प राबविण्यापूर्वी मुळशी तालुक्‍यातील पिरंगुट परिसरातील 12 गावांमध्ये पुर्नमोजणी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला. या पथदर्शी प्रकल्पाचा उद्देश मोजणीच्या वेगवेगळया आधुनिक पध्दतीचा अभ्यास करणे, प्रचलित अशिनियमांमध्ये करावे लागणारे बदल सुचविणे, पुर्नमोजणीचे नियम निश्‍चित करणे असा होता. या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने राज्यामध्ये राबवायच्या पुर्नमोजची प्रकल्पाची रुपरेषा ठरविन्यात आली असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने राज्यातील ग्रामीण भागातील जमिनींची पुर्नमोजणी करून डिजिटल स्वरुपात भूमि अभिलेख तयार करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

असा आहे “ई-नकाशा’ कार्यक्रम

पुनर्मोजणीमध्ये सॅटेलाईट इमेजवर मूळ भूमापन नकाशे बसवून भूभाग नकाशे तयार करणे संकल्पित असून त्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाकडील सर्व भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यास येणार आहे. त्यासाठी “ई-नकाशा’ हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत टिपण, काटेफाळणी, फाळणी नकाशा, फेअर स्केच, कोर्ट वाटप नकाशा, सविस्तर भूमापन मोजणी नकाशा, गटबुक नकाशा, बिनशेती नकाशे आदी 13 प्रकारचे नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)