जमिनीचे पोट हिस्से करणे होणार अधिक सोपे

भूमि अभिलेख विभागाने केली कार्यपध्दतीत सुधारणा

पुणे – राज्य शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागाने पोट हिस्सा मोजणीच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार
जमिनीचे पोटहिस्सा करण्यासाठी आता सर्व सदस्यांची सहमतीची, अथवा न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही. एखाद्या सदस्याची हरकत असेल, अथवा मोजणीच्या वेळेस गैरहजर राहात असेल, तर त्यावर संबंधिताला नोटीस काढून सुनावणी घेऊन ती निकाली काढून जमिनीचे पोटहिस्सा करण्यात येणार आहे. यामुळे जमिनीचा पोटहिस्सा करणे सोपे होणार आहे. तसेच जमीन मालकांना स्वतंत्र सातबारा उताराही मिळणार आहे.

दोन-तीन मित्रांनी एकत्र ऐऊन जमीन विकत घेतली असेल किंवा वडिलोपार्जित जमीन असेल, वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबातील सदस्यांमध्ये त्यांची वाटप करण्यासाठी पोटहिस्सा करण्यासाठी अर्ज करतात. तो अर्ज करताना कुटुंबातील सर्व सदस्यांची सहमती असणे आवश्‍यक असते. त्यानंतर शुल्क आकारून भूमी अभिलेख विभागाकडून जमिनीचे पोट हिस्सा करून त्यांची नोंद अभिलेखामध्ये घेतली जाते. परंतु अनेकदा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाद असतात. त्यामुळे एखाद्या सदस्याने जरी सहमती दिली नाही, अथवा मोजणीच्या वेळेस गैरहजर राहिले, तर भूमी अभिलेख विभागाकडून पोटहिस्सा पाडण्याचे काम केले जात नाही. पर्याय म्हणून अन्य सदस्यांना दिवाणी न्यायालयाकडून त्या संदर्भातील आदेश प्राप्त करून घ्यावे लागतात. त्यामध्ये वेळ आणि नागरिकांनी भरलेले मोजणी शुल्क देखील वाया जाऊन मोठे नुकसान होते. तसेच अभिलेखामध्ये दुरुस्ती होत नाही. वर्षांनुवर्ष हे वाद सुरू राहतात. राज्यात अशा प्रकरणांची संख्या मोठी असून दिवाणी न्यायालयातही मोठ्या संख्येने दावे प्रलंबित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अभिलेख विभागाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

अशी असेल पध्दत…
पोटहिस्से करण्यासाठी सर्वांच्या सहमतीची गरज नाही. बहुसंख्य सदस्यांची सहमती असेल, तर अशा जमिनींची मोजणी करून पोटहिस्से करण्यासाठीचा अर्ज दाखल करून घ्यावेत. मोजणीच्या वेळेस एखादा सदस्य गैरहजर असेल, त्यांची हरकत असेल तर अशा सदस्याला क्षेत्रसमज नोटीस बजाविण्यात यावी. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे. त्यानंतर उप अधीक्षक यांनी नियमानुसार पोट हिस्साबाबतचे आदेश द्यावेत. त्यांची नोंद अभिलेखात घेण्यात यावी, अशा सूचना जमाबंदी आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

कुटुंबातील सदस्यांमध्ये अनेकदा सहमती नसल्यामुळे पोटहिस्सा करण्याचे काम रखडते. दिवाणी न्यायालयातून त्यासाठीचे आदेश प्राप्त करावे लागतात. त्यात नागरिकांचा जाणारा वेळ आणि होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली आहे.

हा होणार फायदा
– पोट हिस्सा करण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणार नाही
– स्वतंत्र सातबारा उतारा होणार
– एकदा पोटहिस्सा झाल्यानंतर पुढील मोजणी वेळी फक्त तेवढ्याचे क्षेत्राचे पैसे भरावे लागणार
– रेकॉर्ड अद्यावत होणार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)