जनावरांच्या छावण्या सुरू करण्यास फौजदारी गुन्हे ठरणार अडसर

File photo....

जिल्ह्यात 400 हून अधिक संस्थांवर गुन्हे; न्यायालयाने निर्दोष सोडले नसेल अशा संस्थांना छावण्या मंजूर करू नये

नगर: राज्यात निर्माण झालेल्या दृष्काळी परिस्थितीत पशुधन वाचविण्यासाठी अखेर राज्य शासनाने जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता छावण्या सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू करण्यास फौजदारी गुन्हे अडसर ठरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे किती सहकारी संस्था छावणी चालविण्यासाठी पुढे येणार असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. कारण नावाजलेल्या व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या 400 हून अधिक संस्थांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे यातील किती संस्था शासनाच्या निकषात उतरणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शासनाने छावण्या सुरू करण्याचे आदेश दिले, पण जिल्ह्यात या फौजदारी गुन्ह्याच्या अटीमुळे छावण्या सुरू होतील का याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जनावरासाठी चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून वाढली होती. नगर जिल्ह्यात तर डिसेंबर महिन्यात छावण्या सुरू कराव्या लागणार असल्याचा अहवाल शासनाला देण्यात आला होता. जनावरांसाठी चारा शिल्लक न राहिल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला होता. लोकप्रतिनिधींकडून देखील छावण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने अखेर शासनाने 25 जानेवारी रोजी जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याचे आदेश दिले. परंतू छावण्या सुरू करण्याचा आदेश काढतांना शासनाने यापूर्वी प्रयोजक संस्थांवर अनियमितेचे फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले असतील, अशा संस्था विरुद्धच्या गुन्ह्यात न्यायालयाने या संस्थेची निदोष मुक्‍तता केली नसेल तर अशा संस्थांना छावणी मंजूर करू नये असे स्पष्ट केले आहे. या आदेशामुळे जिल्ह्यात छावण्या सुरू होण्यास मोठा अडथळा ठरण्याची शक्‍यता आहे.

सन 2012- 2014 या दोन वर्षात जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. या छावण्यामध्ये अनियमिता झाल्याची तक्रारी आल्यानंतर प्रशासनाने दखल घेवून जिल्ह्यातील तब्बल 400 हून अधिक संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहे. अर्थात त्यात मोठ्या प्रमाणावर सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असले तरी पोलिसांचा तपास शुन्य असून न्यायालयात अद्यापही या संस्थांविरोधात दोषारोत्र दाखल झालेले नाही. या 400 हून अधिक संस्थांच्या चौकशीत आर्थिक अनियमिता देखील आढळून आली आहे. यात मोठ्या रक्‍कमांचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी प्रशासनाने नियमांचा भंग केल्यावरून गुन्हा दाखल केला आहे. या संस्थांवर अनियमितेबाबत गुन्हा दाखल झालेला नाही. परंतू या सर्व संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आता छावण्या उभारणीसाठी यापैकी किती संस्था पुढे येणार असा प्रश्‍न आहे.

शासनाने सहकारी साखर कारखाने, सहकारी दुध संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशा सहकारी संस्थांना छावण्या उभारणीस मंजूर देण्याचे आदेश दिले आहे. त्याबरोबर सेवाभावी संस्था व स्वंयसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला तर त्यांनाही छावणी सुरू करण्यास मान्यता देण्याचे म्हटले आहे. परंतू आज जिल्ह्यात सहकारी संस्थांवर त्यात साखर कारखाने, बाजार समित्या व दुध संघांवर फौजदारी गुन्हे आहेत. आता यापैकी कोण पुढे येण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू होण्याची शक्‍यता देखील कमी झाली आहे.


500 जनावरांची मर्यादा

जनावरांच्या छावणीत किमान 300 ते कमाल 500 जनावरांना ठेवण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. या गुन्ह्याच्या अटीमुळे काही संस्थांच छावण्या उभारू शकतात. परंतू आता जनावरांच्या मर्यादेमुळे या संस्थांच्या छावण्यांमध्ये जास्त जनावरे ठेवता येणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक अडचणी उभ्या जाण्याची शक्‍यता आहे.


तलाठ्याचा दाखला आवश्‍यक

छावणीमध्ये जनावरे दाखल करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या इच्छेनुसार, लेखी संमतीने व तलाठ्याच्या तसा दाखला प्राप्त झाल्याशिवाय जनावरांना छावणीत दाखल करून घेता येणार नाही. त्यामुळे तलाठ्याचा दाखला आवश्‍यक करण्यात आला आहे. एका शेतकऱ्यांना पाच जनावरांची मर्यादा देण्यात आली असून मोठ्या जनावरांसाठी 70 तर लहान जनावरांसाठी 35 रुपये अनुदान मिळणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)