जगण्याने छळलेल्यांची सुटका !

ऍड. प्रदीप उमप

भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासात 9 मार्च हा दिवस संस्मरणीय ठरला आहे. इच्छामरणाची सशर्त परवानगी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकांची अनेक वर्षांपासून असलेली मागणी पूर्ण केली आहे. जर्जर अवस्थेत अंथरुणाला खिळून राहिलेल्यांना दिलासा देताना, सन्मानाचा मृत्यू हा प्रत्येकाचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देश-विदेशातील विचारवंत आणि लेखकांचे दाखलेही दिले आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये आधीपासूनच इच्छामरणाला कायदेशीर परवानगी आहे. या निमित्ताने या विषयाच्या विविध पैलूंवर दृष्टिक्षेप…

जीवन ही जीवाची पहिली गरज आहे. जीव प्रत्येकाला प्यारा असतोच; परंतु जेव्हा जगणे मृत्यूपेक्षाही भयानक होते, तेव्हा मृत्यू जवळचा वाटतो. जन्म आणि मृत्यूच्या दरम्यानची जीवन नावाची साखळी प्रत्येकाला सन्मानाने जगता यावी, यासाठी नियम आणि कायदे तयार झाले; परंतु ज्याला मृत्यूच जगण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे, त्याला स्वेच्छेने मृत्यू पत्करण्याला भारतात कायद्याने मान्यता नव्हती. 9 मार्च रोजी ही कायदेशीर मान्यता देणारा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळेच हा दिवस भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील एक संस्मरणीय दिवस ठरला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. के. सिकरी, न्या. खानविलकर, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. निकालात म्हटले आहे की, जगभरातील विचारवंतांनी आणि लेखकांनी जीवन आणि मृत्यूवर आपापल्या परीने भाष्य केले आहे. अनेकांनी जीवन-मृत्यूच्या वास्तवाचे दर्शन अत्यंत प्रभावीपणे घडविले आहे. जीवन एक ज्योत असून, ती सतत तेवत राहते, असे स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले आहे. जर कुणाला खरोखरच जीवन हवे असेल, तर त्यासाठी त्याला क्षणोक्षणी मरावे लागते. इंग्रजी लेखक जॉन ड्रायडेन म्हणतो की, जीवन ही एक फसवणूक आहे आणि लोकांना फसवून घ्यायला आवडते. जीवनाचे लक्ष्य कधी दफन होऊन जाते, यावर कुणीच विचार करत नाही. विचारवंतांनी आपापली मते मांडली असली, तरी सामान्यतः असे म्हटले पाहिजे की, जीवन सर्वांना प्यारे असते. वय 18 वर्षांचे असो वा 81 वर्षांचे, जीवन नकोसे कुणालाच नसते.

विचारवंतांचे मृत्युसंबंधीचे विचार लक्षात घेऊन खंडपीठाने म्हटले आहे की, जीवनात एक वेळ अशी येते की, आयुष्यातील वसंत कोमेजून जातो. पावसाळा कोरडा होतो. शरीरात कोणतीही हालचाल होत नाही. जीवनाचे इंद्रधनुष्य रंगहीन बनून जाते आणि नेहमी नृत्य करताना दिसणारे जीवन अचानक मंद पडून राहते. हळूहळू एखाद्या ऑक्‍टोपसप्रमाणे मृत्यू हळूहळू जीवनाला कवेत घेतो. ऑक्‍टोपसचे असंख्य बाहू जीवनाला असे काही जखडून ठेवतात की, हालचाल करणे पुन्हा कधीही शक्‍य होत नाही. अशा स्थितीत असलेल्या रुग्णांना मृत्यू जवळ करण्याची मुभा या निकालाने दिली आहे.इच्छामरणाची मागणी करणारी काही प्रकरणे यापूर्वी न्यायालयासमोर आली होती; परंतु इच्छामरणाची अनुमती न्यायालयाने यापूर्वी कधीच दिली नव्हती. यासंदर्भात देशोदेशीचे कायदे काय सांगतात, यावर कटाक्ष टाकूया. इच्छामरणाची कायदेशीर परवानगी जर्मनी, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका अशा काही देशांमध्ये दिली जाते. या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे. ब्रिटनसह युरोपातील बहुतांश मोठ्या देशांमध्ये मात्र, इच्छामरण ही हत्याच मानली जाते. नेदरलॅंड, कोलंबिया आणि पश्‍चिम युरोपातील लक्‍झेंबर्ग या देशांमध्ये सक्रिय आणि निष्क्रिय अशा दोन्ही स्वरूपांत इच्छामरणाला परवानगी आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये या प्रक्रियेला “असिस्टेड सुइसाइड’ म्हटले जाते. या अंतर्गत एक व्यक्‍ती कायदेशीर परवानगी घेऊन दुसऱ्या व्यक्‍तीला आत्महत्या करण्यास मदत करू शकते. 2015 मध्ये अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया प्रांताने इच्छामरणाला अनुमती दिली होती. तत्पूर्वी अमेरिकेतील वॉशिंग्टन, ओरेगॉन, मोन्टाना आणि वेरमोन्ट या राज्यांमध्ये अशी अनुमती देण्यात आली आहे. ब्रिटन, नॉर्वे, स्पेन, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि इटली या देशांमध्ये इच्छामरण असावे की नसावे, याविषयी अद्याप विचारविनिमय सुरू आहे. रुग्णाचा आजार जेव्हा गंभीर स्वरूप धारण करतो, तेव्हाच इच्छामरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. जेथे इच्छामरणाची अनुमती आहे, त्या बहुतांश देशांत हा नियम पाळला जातो. नेदरलॅंडमध्ये मात्र रुग्णाची परिस्थिती खरोखर सुधारण्यापलीकडे आहे का, याची तपासणी केली जाते. बेल्जियममध्येही असेच केले जाते. अमेरिका आणि कॅनडातही आजाराची परिस्थिती खरोखर हाताबाहेर जात आहे का, याची शहानिशा करूनच परवानगी दिली जाते. केवळ नेदरलॅंड आणि बेल्जियममध्येच 18 वर्षांखालील मुलांनाही इच्छामरणासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. 16 ते 18 वयोगटातील व्यक्‍तीने जर इच्छामरणासाठी अर्ज केला तर त्याचे आईवडीलही हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. उर्वरित बहुतांश देशांमध्ये 18 वर्षांखालील मुलांना इच्छामरणासाठी अर्ज करण्याची अनुमतीच नाही. 2010 मध्ये नेदरलॅंडमध्ये झालेल्या एकूण मृत्यूंपैकी 2.8 टक्‍के मृत्यू स्वखुशीने स्वीकारलेले होते. 2007-18 मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, फ्रान्स आणि ब्रिटनमध्ये इच्छामरण कायदेशीर नसतानासुद्धा अनेकांनी असे मरण स्वीकारले आहे. नेदरलॅंड आणि बेल्जियममध्ये डॉक्‍टरांनी एक असे तंत्र विकसित केले आहे, ज्या माध्यमातून व्यक्‍तीचा आजार खरोखर दुर्धर आणि असह्य आहे का, हे पाहिले जाते. तसे असेल तर कमीत कमी दोन डॉक्‍टरांचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. अमेरिकेतील पाच राज्यांमध्येही रुग्णाला अन्य डॉक्‍टरांचा सल्ला घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे रुग्णाला कोणताही मानसिक आजार नाही, याचेही प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे रुग्णाच्या मानसिक स्थितीची सखोल तपासणी केली जाते.

ज्या-ज्या देशांत इच्छामरणाला परवानगी आहे, तेथे रुग्णाला त्यासाठी एक अर्ज करावा लागतो. रुग्ण मृत्यूला जवळ करण्याचा निर्णय घेत आहे हे खुद्द रुग्णाला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना पक्‍के माहीत आहे, याची खातरजमा केली जाते. अमेरिकेत इच्छामरणाचा अर्ज सादर करताना दोन साक्षीदार उपस्थित असणे अनिवार्य मानले गेले आहे. विविध देशांमध्ये कायदे आणि अंमलबजावणीचे मार्ग वेगवेगळे असले, तरी तज्ज्ञांनी इच्छामरणाविषयी वेगवेगळी मते मांडली आहेत. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 309 अन्वये आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा मानला गेला आहे. इच्छामरणास परवानगी दिल्यास कलम 309 चे काय करायचे, असा पेच निर्माण होऊ शकतो, असे काहींचे मत आहे. त्यामुळे दुर्मिळातील दुर्मीळ घटनांच्या बाबतीतच इच्छामरणाइच्छामरणाची परवानगी दिली जायला हवी, असे ते सांगतात.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)