नवी दिल्ली: नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांकडून बॅंकांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या नोटाबंदीमुळे अनेक उद्योजकांना फटका बसला.
चलनातून रोकड अचानक कमी झाल्याने बाजारपेठेत मालाची मागणी कमी झाली. कामगारांना वेतन देणे कठीण झाले. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे लहान उद्योजकांवर मोठा परिणाम झाला. मार्च 2017 मध्ये हे प्रमाण 8,249 कोटी रुपये इतके होते. ते मार्च 2018 मध्ये 16,118 कोटी रुपयांवर गेले.
25 लाख ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण 82,382 कोटी रुपयांवरून मार्च 2018 मध्ये 98,500 कोटी रुपयांपर्यंत गेले. रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या माहितीनुसार कर्जाचे हप्ते थकविण्याचे प्रमाण मार्च 2017 पासून वाढले आणि त्यात प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांचा वाटा आहे. बॅंकांनी सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना दिलेल्या कर्जामधील थकीत कर्जामध्ये सरकारी बॅंकांचा वाटा 65.32 टक्के आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)