चौकशी करूनच अटक होणार ; अॅट्रॉसिटी निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय ठाम

नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तातडीने अटक होणार नाही, या आपल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले आहे. यावरची सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत टळली आहे. एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधावर कुणाला अटक केली जावी, हे सभ्य समाजाला अशोभनीय आहे. संसदही कलम 21 चे उल्लंघन रोखणारा कायदा बनवू शकत नाही, असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या याचिकेवरील सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली.

कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन त्याची थेट अटक होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चला यासंदर्भात निकाल दिला, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचे संरक्षण देण्यात आले आहे. एसएसपी (senior superintendent of police)  दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येईल. अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)