‘चेहऱ्याद्वारे’ सुरक्षितता (भाग-2 )

जरी वय वाढले किंवा वयोमानानुसार बदल झाले तरी फोन तुम्हाला ओळखेल अशी यंत्रणा यामध्ये आहे. अलीकडेच फेसबुकने ‘फेस डॉटकॉम’ या साईटच्या कंपनीचे अधिकार विकत घेतले आहेत. या नवीन सॉफ्टवेअर डेव्हलपिंग कंपनीच्या साह्याने फेसबुकने ‘क्‍लिक’ हे अप्लिकेशन विकसित केले आहे. या ऍपमुळे संगणकावरील डिजिटल फोटोंनाही फेस रेकग्निशन मिळणार आहे. फेसबुकवर कोणताही फोटो अपलोड केल्यास तो आपोआप ‘टॅग’ केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कमी प्रकाशातील अथवा खराब झालेला जुना असला, तरी असे फोटोही सहज या अप्लिकेशनमुळे ओळखले जातील आणि टॅगही होईल.

आपल्या देशात ‘आधार’ प्रणाली कशी कुचकामाची आहे आणि याद्वारे गोळा करण्यात आलेली माहिती कशी उघड करता येऊ शकते, ही माहिती कशी सुरक्षित नाही हे अलिकडे एका महिला पत्रकाराने दाखवून दिले होते. काही रुपयांच्या बदल्यात आधारची माहिती उघड होऊ शकते, हे तिने दाखवून दिल्याने एकच खळबळ उडाली होती. युनिक आयडेंटीटी अथॉरिटीने असे काही नसल्याचे आणि आधारद्वारे मिळालेली माहिती पूर्ण सुरक्षित असल्याची ग्वाहीही दिली होती. इतकेच नव्हे तर या महिला पत्रकारावर या प्राधिकरणाने तक्रारही दाखल केली होती. या प्रकारामुळे प्राधिकरणावर टीका झाली. पण आता युआयडीएनेच चेहऱ्यावरून प्रमाणीकरणाचा पर्याय आधारच्या सुरक्षेसाठी निवडला आहे. याचा अर्थ आधार प्रणाली आणखी सुरक्षित होण्याची गरज प्राधिकरणाला लक्षात आली, हेही महत्वाचे आहे.

आजकाल मोबाईल नंबरपासून इतर अनेक आर्थिक व्यवहारांनाही आधारशी जोडण्यात येत आहे. यावर काही विचारवंत नागरिकांचा खासगीपणा धोक्‍यात येत असल्याची ओरड करत आहेत. पण आपल्या नागरिकांवर सरकारचे लक्ष असणे आवश्‍यकच आहे. हुकूमशाही देशांमध्ये नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होऊ शकते. पण लोकशाही देशांत तसे झाले तर नागरिक त्याविरोधात दाद मागू शकतात. भारतासारख्या देशात जिथे लोकशाही अजून पुरेशी विकसित झालेली नाही, तिथे याबाबत जनतेला सावध आणि दक्ष करण्याचे काम विचारवंत किंवा बुद्धीजीवी वर्गाचे असते.

सरकारच्या बाजूने विचार करायचा झाला तर सरकारने आधार प्रणाली अतिशय प्रभावीपणे राबवली आहे. विविध आर्थिक व्यवहार आणि दूरसंचारसारखी काही क्षेत्रे आधारने जोडली गेल्याने दहशतवादी कारवायांना चाप बसवणे सरकारला शक्‍य झाले आहे, हे नाकारता येणार नाही. अर्थात सरकारने ही पावले सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उचलली आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

कोणत्याही देशात नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याची कोणती ना कोणती प्रणाली अस्तित्वात असतेच. प्रश्‍न आहे तो ती प्रणाली सुरक्षित ठेवण्याचा. या प्रणालीद्वारे मिळालेली माहिती सरकारकडेच सुरक्षित राहील आणि ती धोकादायक शक्तींच्या हातात पडणार नाही याची खात्री सरकारने द्यायला हवी. प्रत्येक देशाचे सरकार तशी खात्री देत असते आणि ती माहिती सुरक्षित रहावी म्हणून टोकाची सुरक्षा व्यवस्थाही ठेवते. ही सुरक्षाव्यवस्था सहजासहजी कुणाला भेदता येत नाही. पण आपल्या देशात तशी सुरक्षाव्यवस्था नाही असे म्हणायला वाव आहे. म्हणूनच आधारविषयी अनेक शंकाकुशंका घेतल्या जात आहेत. त्या शंकांचे निरसन सरकारने करायलाच हवे. युआयडीएने आता ही माहिती किंवा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ज्या प्रणालींचा वापर करायचे ठरवले आहे, त्यात एफआरटीबरोबरच व्हर्च्युअल आयडीचाही वापर करण्यात येणार आहे.

भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा या दोन समस्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला भेडसावत आहेत. काळ्या पैशाचा वापर समाजविघातक गोष्टीेंसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. आतापर्यंत त्याचा स्रोत किंवा व्यवहार पकडला जातच नसे. कारण तशी कोणतीही यंत्रणाच नव्हती. आता आधारमुळे सरकारी यंत्रणा देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणे शक्‍य होत आहे आणि त्यातूनच काळा पैसा आणि त्यातून होणारे व्यवहार उघडकीला आणणेही शक्‍य होऊ लागले आहे. आधार द्वारे जोडले जाण्यात अनेकांना स्वत:चे खासगी आयुष्य उघड होत असल्याची भीती वाटते. पण सर्वसामान्य व्यक्तीचे आयुष्य सरकारला माहित झाले तर त्यातून कोणताही मोठा धमाका होण्याची शक्‍यता नसते. उलट सरळसोट आयुष्य जगणाऱ्यांना त्यातून सुरक्षितताच मिळेल.

देशाची संपत्ती आपल्या संपत्तीतून निर्माण होत असते. तिचा विनियोग काळजीपूर्वकच होण्याची गरज आहे. आधार च्या माध्यमातून हे घडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. बायोमेट्रीक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारकडे जमा होणारा डेटा सुरक्षितही ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही सुरक्षा प्रणाली अधिकाधिक सुरक्षित व्हावी यासाठी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न होतच राहणार आहेत. चेहऱ्यावरून आधारचे प्रमाणीकरण हे पाऊल म्हणूनच सर्वसामान्यांना अधिकाधिक आश्‍वस्त करणारे आहे, असेच म्हणावे लागेल.

महेश कोळी – संगणक अभियंता 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)