चूक सुधारण्यावर भर (अग्रलेख) 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऍट्रासिटी कायद्याच्या गैरवापरासंबंधीच्या आदेशामुळे अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरिकांत सरकारविरोधात नाराजी तयार झाली होती. देशातील या समाजाचे नेते सरकारविरोधात बोलायला लागले होते. नऊ तारखेला देभरातील अनुसूचित जातीच्या नेत्यांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाने तसेच अन्य पक्षांनीही सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. सरकारला ही नाराजी परवडणारी नव्हती. त्यामुळे दलित मतदारांना खूश करण्यासाठी मोदी सरकारने ऍट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी लागू करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऍट्रासिटी कायद्याच्या तरतुदी अधिक कडक कराव्यात, या मागणीसाठी दलित संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, डॉ. प्रकाश आंबेडकर आदींनी त्याविरोधात भाजपची कोंडी करण्याची व्यूहनीती आखली होती. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधीच या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालायने ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तातडीने अटक होणार नाही असा निर्णय दिला होता. त्यानंतर देशभरात संताप व्यक्त करत जोरदार विरोध करण्यात आला होता. केंद्र सरकारला विरोधकांसह आपल्या पक्षातील नेत्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागले होते. ऍट्रासिटी कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप, जे या कायद्यामुळे होरपळले, त्यांनी केला होता. त्यांच्या आरोपाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पुष्टी मिळत होती. उच्च वर्णीयांच्या हाती त्यामुळे आयते कोलित मिळाले होते. केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लगेच आदेश काढून राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. त्याला दलित नेते आणि संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता.

भाजपाच्या मित्रपक्षांनाही आपली नाराजी व्यक्त केली होती. लोजपचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी नवा कायदा आणण्याची मागणी केली होती. दलित संघटनांच्या नेत्यांसह भाजपाच्या अनेक खासदारांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. कायद्यात बदल करण्यासाठी लोजपने भाजप सरकारला नऊ तारखेपर्यंतचा पर्याय दिला होता. अनेक दलित आणि आदिवासी संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी नऊ तारखेला भारत बंदची घोषणा केली होती. दि. 20 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने, “कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर तसेच सामान्य नागरिकावर ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक करता येणार नाही. त्यांना आधी कल्पना देणे आवश्‍यक असून, चौकशीनंतरच त्यांना अटक करता येईल,’ असे सांगितले होते.

“ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास अनेकदा निष्पाप नागरिकांना आरोपी बनवले जाते. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले जाते. हा अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यामागचा (एससी-एसटी ऍक्‍ट) उद्देश नव्हता’, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. देशभर पुकारण्यात आलेल्या बंददरम्यान अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला होता. त्यात अनेकांनी आपली जीव गमावला. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली होती. सध्या भाजपवर नाराज मित्रपक्षांची संख्या वाढते आहे.

भाजपचे सुरुवातीपासून मित्रपक्ष असणाऱ्या काही नेत्यांना पात्रता असूनही मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याने ते वारंवार नाराजी व्यक्त करीत आहेत. उदितराज त्यापैकी एक. त्यांनी दलितांच्या प्रश्‍नावर भाजपवर टीकेचे आसूड़ ओढले आहेत. ऍट्रासिटी कायद्याच्या दुरुपयोगाचा मुद्दा मराठा समाजाच्या आंदोलनातही महत्त्वाचा मुद्दा होता. रामदास आठवले यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले; परंतु त्यांचा दलितांची नाराजी दूर करण्यासाठी कितपत उपयोग झाला, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. ऍट्रासिटी कायद्याच्या तरतुदी अधिक कडक कराव्यात, या मागणीसाठी दलित संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, डॉ. प्रकाश आंबेडकर आदींनी त्याविरोधात भाजपची कोंडी करण्याची व्यूहनीती आखली होती. त्यामुळे ऍट्रासिटी कायदा अधिक कडक करण्याची भूमिका घेण्याशिवाय सत्ताधारी पक्षापुढे पर्याय राहिला नाही. लोजप आणि संयुक्त जनता दलाने आता या मुद्‌द्‌यावरून भाजपविरोधात भूमिका घेतली असली, तरी सरकारमधून बाहेर पडण्याचे धाडस ते करणार नाहीत.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आलेल्या न्या. आदर्शकुमार गोयल यांची हकालपट्टी करावी, या मागणीसाठी या पक्षाने येत्या 9 ऑगस्टला दिल्लीत होणाऱ्या दलितांच्या सरकार विरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याचा इशारा दिला आहे. या पक्षाचे नेते रामविलास पासवान हे सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यांचे खासदार चिरंजीव चिराग पासवान यांनी मोदी सरकारला हा इशारा दिला होता. अन्य दलित संघटनांच्या बरोबर गेले नाही, तर दलित मते आपल्या मागे राहणार नाहीत, याची भीती पासवान यांच्या लोजपला वाटत असली पाहिजे. ऍट्रासिटी कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्याबाबतचा निर्णय देणाऱ्या न्या. गोयल यांची निवृत्तीनंतर भाजप सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे दलित संघटना संतप्त झाल्या नसत्या, तरच नवल. न्या. गोयल यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी पूर्ण न झाल्यास सरकारच्या विरोधात पुढील महिन्यात दलितांनी जी निदर्शने आयोजित केली आहेत, त्यात सहभागी होऊ, असा इशारा पासवान यांनी दिला होता. लोकजनशक्ती पक्षाच्या या भूमिकेचे संयुक्त जनता दलाने समर्थन करून मोदी सरकार आणि भाजपवरील दबाव वाढवला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)