चीनच्या आव्हानातील पोकळपणा…

        दृष्टीक्षेप

 ब्रि. हेमंत महाजन (नि.)

शी जिनपिंग तहहयात चीनचे अध्यक्ष बनल्यापासून भारतापुढील आव्हान अधिक गडद झाले आहे. डोकलाममधील घडामोडींमुळे या चर्चांना वेग आला आहे. तथापि, सध्या चीनमध्ये प्रचंड अंतर्गत समस्या, आव्हाने आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था मंदावत आहे. शेजारील राष्ट्रे चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे नाराज आहे. दक्षिण आशियात चीनला मित्र कमी आणि शत्रू जास्त आहेत. म्हणूनच, चीनचे आव्हान जितके भासवले जात आहे, तितके मोठे नाही.

भारताचे चीनमधील राजदूत गौतम बंबावाले यांनी हॉंगकॉंगच्या साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट या वर्तमानपत्राला अलीकडेच एक मुलाखत दिली आहे. त्यामध्ये त्यांनी अतिशय निर्भीडपणे काही मुद्दे मांडले आहेत. चीन डोकलाममध्ये रस्ते निर्मिती करत आहे. तिथली परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे डोकलाम-2 सारखा प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित होऊ शकतो, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी एकाही भारतीय अधिकाऱ्याने इतक्‍या स्पष्टपणे चीनमध्ये भूमिका मांडलेली नव्हती. ही मुलाखत अशा परिस्थितीत दिली आहे जेव्हा चीनने राज्यघटनेत बदल करून शी जिनपिंग यांना तहहयात अध्यक्षपद बहाल केले आहे.

भारताच्या दृष्टीने एक गोष्ट चांगली घडली आहे, ती म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यादरम्यान एक व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 60 हजार अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त कर चिनी मालावर लावला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे व्यापारयुद्ध अधिक तीव्र होण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत चीनला भारताशी संबंध सुधारायचे असतील तर योग्य कृती करणे गरजेचे आहे; महत्त्वाचे आहे.

सध्या चीनमध्ये प्रचंड अंतर्गत समस्या, आव्हाने आहेत. या आव्हानांचा वापर भारताने चीनविरोधात करून धोरण आणि प्रत्युत्तर तयार केले पाहिजे. केवळ चीनची लष्करी ताकद वाढतेय याचा अर्थ चीन खूप ताकदवान झाला असा होत नाही. चीनचे विमानतळ भारताविरोधात वापरायचे झाल्यास या विमानाला तिबेटवरून उड्डाण करावे लागते. तिबेटची उंची ही 14 हजार फूट आहे. कुठल्याही लढाऊ विमानाची क्षमता ही याच्या 30 टक्केच असते. म्हणजेच चिनी हवाई दलाला भारताविरोधात तिप्पट किंवा चौपट शक्ती वापरावी लागेल.

मात्र त्या तुलनेत भारतीय हवाई दलाची विमाने आसाममधून उड्डाण करू शकतात. त्यांची युद्ध क्षमता उत्कृष्ट आहेत. नौदलाचा विचार करता सध्या चीनी नौदल दक्षिण चीन समुद्रामध्ये अडकले आहे. चीनचा 85 टक्के व्यापार हा भारताच्या जवळून जातो. भारताच्या नौदलाने हा व्यापार रोखायचे म्हटले तर तो मल्लकाच्या सामुद्रधुनीमध्ये थांबवला जाऊ शकतो. कारण आपली अंदमान निकोबार बेटे ही मल्लकाच्या सामुद्रधुनीपासून केवळ 400 किलोमीटरवर आहेत.

डोंगराळ भागाचा फायदा भारतालाच

भारत-चीन सीमा डोंगराळ असल्याने भारताला स्वसंरक्षण करणे अतिशय सोपे आहे. चीनला आपल्या छावण्यांवर हल्ला करायचा झाल्यास एका भारतीय सैन्याच्या तुलनेत त्यांना जास्त सैन्य वापरावे लागेल. चीनकडील शस्त्रास्त्रे, तोफा, रणगाडे यांचा डोंगराळ भागात फारसा उपयोग होत नाही. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत भारतीय सैन्य चीनशी मुकाबला करण्यात सक्षम आहे यात कोणतीही शंका नाही.
  चिनी सैन्याला लढण्याचा अनुभव नाही

आपल्याकडील काही तज्ज्ञ चीनच्या ताकदीमुळे दबून गेले आहेत. त्यांना चीन हा सर्वशक्‍तिमान वाटतो. मात्र, चीनने आपली सामरिक आणि लष्करी ताकद फारच जास्त वाढवून दाखवलेली आहे. चिनी लष्कराला लढण्याचा अनुभव नाही. सन 1978 मध्ये त्यांनी शेवटची लढाई व्हिएतनामशी केली होती आणि त्यामध्येही त्यांचा पूर्ण पराभव झाला होता. भारतीय लष्कराला काश्‍मीर आणि ईशान्य भारतामध्ये असलेल्या दहशतवादीविरोधी अभियानामुळे लढण्याचा प्रचंड अनुभव आहे.

शेजारील राष्ट्रातील हस्तक्षेप तोट्याचा

आज चीन भारताच्या शेजारी प्रचंड प्रमाणामध्ये घुसखोरी करत असून नेपाळसारख्या राष्ट्रांना भरीव आर्थिक मदत करत असल्याची बाब खरी असली तरी नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व कमी होणार नाही. कारण तिबेटच्या 4000 किलोमीटर लांब पठारावरून कोणतेही सामान आणणे हे अतिशय महागडे असते. मध्यंतरी, चीन ल्हासापासून नेपाळची राजधानी काठमांडूपर्यंत रेल्वे लाईन तयार करण्याचे नियोजनही करत होता; मात्र ते अतिशय खर्चिक असून आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. अशा वेळी नेपाळने कर्ज काढून हा रेल्वेमार्ग बांधायचे ठरवल्यास पाकिस्तान, श्रीलंकेप्रमाणे नेपाळही चीनचा आर्थिक गुलाम होऊ शकतो.

श्रीलंकेमध्ये चीनने बांधलेल्या हंबनतोटा बंदरामध्ये कुठलेही जहाज येण्यास तयार नाकारण समुद्रीमार्गांना या बंदराची गरजच नाही. परिणामी, चीनने या बंदरासाठी केलेला प्रचंड खर्च केलेला पैसा वाया गेला आहे. बांगला देशही आता चीनसोबतचे काही करार बंद करण्याच्या विचारात आहे. कारण चिनी कंपन्या तिथे भ्रष्टाचार करत आहेत. दक्षिण एशियातील देशांना हे कळून चुकले आहे की चीन मोठ्या व्याजदराने कर्ज देऊन आर्थिक गुलाम बनवत आहे.

चीन-पाक आर्थिक परिक्षेत्र : पांढरा हत्ती

पाकिस्तानसोबत चीन विकसित करत असलेला चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा एक पांढरा हत्ती आहे. या आर्थिक परिक्षेत्रामुळे पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, हा केवळ भाबडा आशावाद आणि फसवणूक आहे. सध्या पाकिस्तानात सर्वात मोठा व्यापार हा दहशतवाद असल्याने त्यांना या रस्त्याची गरजच नाही. चीनलाही ग्वादार बंदरातून जाणारा माल हा 450 किलोमीटरच्या रस्त्यावरून शिन जियांग भागात नेताना खर्चच प्रचंड होणार आहे. शिन जियांग प्रांतातही इस्लामिक दहशतवाद चीनमध्ये सुरूच आहे. तिथून पुढे जाणे महागात पडणार आहे. हा प्रकल्प बलुचिस्तान, सिंध, पाकव्याप्त काश्‍मीर या भागांतून जातो आहे. तेथेही दहशतवादी हल्ले होतच आहेत. दहशतवाद्यांनी केलेल्या या हल्ल्यांत चिनी नागरिक बळी पडले आहेत.

या रस्त्याच्या रक्षणासाठी चीनने स्वतःचे 30 हजार सैन्य उतरवले आहे. सुरक्षेवर एवढा प्रचंड खर्च करून होणारा व्यापार आर्थिक चौकटीतून फायदेशीर कसा असेल? हा रस्ता 8 ते 12 फूट उंचीवरून जात असल्याने हिमप्रपातावेळी हा रस्ता अनेकदा बंद पडतो. त्यामुळे तो सुरू ठेवणेही कठीण आहे. आज पाकिस्तानातील माध्यमे, सामान्य नागरिकांनाही या परिक्षेत्रामुळे नेमका फायदा कुणाचा होणार आहे, असा प्रश्‍न पडला आहे. कारण चीनने आपले मनुष्यबळ आणून काम सुरू केले आहे. परिणामी, या कॉरिडॉरमुळे पाकिस्तानच्या स्थानिक लोकांना रोजगाराचा फायदा झालेला नाही. केवळ पाकिस्तानी सैन्य चीनच्या बाजूने असल्याने हे काम सातत्याने सुरू आहे. येणारा काळच या प्रकल्पाचे भवितव्य स्पष्ट करेल.

 मित्र कमी, शत्रू जास्त

आज दक्षिण आशियात पाकिस्तान वगळता चीनच्या बाजूने कोणताही देश नाही. दक्षिण चीन समुद्रातही चीनला कोणताही मित्र देश नाही. जपान, व्हिएतनाम हे देशही चीनच्या विरोधातच आहे. कारण संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर चीन मालकी सांगत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारत -जपान, भारत – व्हिएतनाम आणि इतर देशांमध्ये सामरिक आणि लष्करी सहकार्य वाढत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)