चीटफंड, फरार गुन्हेगांराच्या मालमत्ता सरकार जमा…

चालू अधिवेशनात मांडणार विधेयक : एमपीआयडी कायद्यात होणार सुधारणा
मुंबई – शत्रुराष्ट्रांच्या तसेच फरार गुन्हेगारांच्या मालमत्तेचा लिलाव होऊनही अशा लोकांच्या दहशतीमुळे त्या घेण्यास कोणी धजावत नाही. अशा संपत्ती यापुढे सरकार विकत घेणार आहे. तसेच चीटफंड घोटाळ्यांमधील कंपनीच्या सुत्रधारांची संपत्ती ताब्यात घेऊन त्या विकता याव्यात, या दोन्ही गोष्टींसाठी महाराष्ट्र प्रोटेक्‍शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स ऍक्‍ट’ (एमपीआयडी) मध्ये राज्य सरकार सुधारणा करणार आहे. त्यासाठी याच अधिवेशनात सुधारणा विधेयक आणणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

सोलापूर शहरात त्रिपुरा चिटफंड कंपनीने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या केलेल्या फसवणुकीचा मुद्दा कॉंग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. गुंतवणुकदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई झाली नाही. तसेच ठेवीदारांचे पैसे परत मिळाले नाहीत. हे ठेवीदार अत्यंत गरीब आहेत.
गुंतवणूकदार व ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याबाबत सरकारने कोणती कार्यवाही केली, हे समजले पाहिजे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकदारांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी गुंतवणुक व ठेवीदार यांचे संरक्षण करणारा कायदा आहे. मात्र त्यामध्ये अनेक त्रूटी आहेत. यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राज्यातील आर्थिक गुन्ह्यांविषयी चिंता व्यक्त केली.

ते म्हणाले की राज्यात माहिती व तंत्रज्ञानयुगात आर्थिक गुन्हांचे आव्हान फार मोठे आहे. मागील तीन वर्षांत राज्यात गुंतवणुकदारांच्या 2800 कोटी रुपयांची गुंतवणूकीवर कंपन्यांनी डल्ला मारला आहे. तसेच सरासरी प्रत्येक वर्षाला 7 हजारच्या आसपास गुन्हे नोंद होत आहेत.

यानंतर मेधा कुलकर्णी याच विषयावर बोलताना म्हणाल्या की, अशा बनावट कंपन्यांचे पेव फुटले आहे. गुंतणुकदारांना आमिषे दाखवून अशा बाजारु कंपन्या करोडो रुपये गोळा करतात आणि गुंतवणुकदारांना फसवतात. यामध्ये समृद्धी, मैत्रेय यासारख्या कंपन्यांनी गुंतवुणकादारांना फसवले आहे.

याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सध्या पांढरपेशी गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. एमपीआयडी कायद्यात काही त्रुटी आहेत. त्यात सुधारणा करण्याचा व त्यांची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अनेकदा अशा घोटाळेबाजांच्या संपत्ती जमा करून त्यांचा लिलाव पुकारण्यात येतो. मात्र त्याला योग्य ती निर्धारित किंमत न मिळाल्याने पैसे उभे राहत नाहीत. अशा परिस्थितीत दोन ते तीन लिलाव पुकारण्यात आल्यानंतरही विक्री न झाल्यास हायपॉवर कमिटीला तिच्या विक्रीचे अधिकार देता येतील. यामुळे फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे तातडीने मिळू शकणार आहेत. तसेच शत्रूराष्ट्रांच्या तसेच फरार गुन्हेगारांच्या प्रॉपर्टींचाही लिलाव पुकारण्यात येतो. मात्र अशा लोकांच्या दहशतीमुळे या प्रॉपर्टी घेण्यास कोणी धजावत नाही. अशा प्रॉपर्टी सरकारच खरेदी करू शकते याबाबतही कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबाबतचे विधेयक याच अधिवेशनात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)