चिटफंड गुंतवणूकदारांच्या हक्काचे संरक्षण

सरकारकडून विधेयक सुधारणेस मंजुरी
नवी दिल्ली : आर्थिक योजनांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारकडून कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चिटफंड (सुधारणा) विधेयक आणि अनियंत्रित ठेव प्रतिबंध योजना विधेयकाला (2018) मंजुरी दिली. देशभरात बनावट योजनांच्या माध्यमातून सामान्य लोकांची फसवणूक करण्यात येत असल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे. याव्यतिरिक्त बिटकॉईनमधील गुंतवणुकीला रोक लावण्यास मदत होईल. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात ही विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.

बेकायदेशीर चिटफंड सुरू करत सामान्य लोकांकडून पैसे गोळा करण्यात येण्यावर बंधने येणार आहेत. अनेक चिटफंडच्या माध्यमातून लोकांची वेळोवेळी फसवणूक होत असल्याचे यापूर्वीच समोर आले आहे. यामुळे चिटफंड कंपनी चालविण्यासाठी नवीन नियम येणार असल्याने फसवणुकीच्या प्रकारांत घट होईल. बेकायदेशीरपणे पैसे गोळा करणाऱयांच्याविरोधात कठोर कारवाई होणार आहे. नवीन विधेयकानुसार चिटफंडच्या माध्यमातून फसवणूक केल्यास संचालकांची संपत्ती जप्त करत रकमेच्या दुप्पट दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त कारावासाचीही तरतूद असून गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.


-Ads-

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)