चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी उपाय 

जीएसटीमधून अपेक्षेइतके करसंकलन न झाल्यामुळे सरकारच्या खर्चाला अनेक मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, तरीही केंद्र सरकारने तूट आटोक्‍यात ठेवायचे ठरविले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकार ठरविल्यापेक्षा 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज कमी घेणार आहे. वित्तीय तूटही 3.3 टक्‍क्‍यांच्या आत रोखण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. 
अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री 
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या काही दिवसांत चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी बऱ्याच उपाययोजना केल्या आहेत. आगामी काळात आणखी काही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात राहील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितले की, सरकार केवळ चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात ठेवणार नाही तर वित्तीय तूटही नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या विषयावर सरकार कमालीचे गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, चालू खात्यावरील तूट कमी पातळीवर राहावी याकरिता केंद्र सरकारने ठरविल्यापेक्षा 70 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज कमी घेण्याचे ठरविले आहे. त्याचबरोबर तेल कंपन्यांना एक वर्षात परकीय चलनात 10 अब्ज डॉलर उभारण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या तेल कंपन्यांकडून डॉलरची मागणी कमी होईल. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे रुपयावरील दबाव कमी होण्यास मदत मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या चार वर्षांत अनेक राज्यांत निवडणुका झाल्या होत्या. मात्र त्यावेळीही केंद्र सरकारने कधीही आर्थिक शिस्त सोडण्याचा प्रयत्न केला नाही. आता अनेक राज्यांत आणि त्यानंतर संसदेच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र तरीही केंद्र सरकार आर्थिक शिस्त सोडणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. इंधनाच्या किमती आणखी वाढल्या असत्या तर महागाई वाढली असती. त्यामुळे व्याजदरात वाढ झाली असती. या सर्व बाबींचा विचार करून गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात काही प्रमाणात कपात केली आहे. मात्र ही कपात मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वसमावेशक विचार करूनच काल “जैसे थे’ स्वरूपाचे पतधोरण जाहीर केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेने चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदर 7.4 टक्के राहणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र एकूण परिस्थिती पाहता या विकासदरात आणखी काही प्रमाणात वाढ होऊ शकते. महागाई ठरविलेल्या 4 टक्‍के या पातळीपेक्षा जास्त होणार नाही, यासाठी केंद्र सरकार आवश्‍यक पुढाकार घेणार आहे. त्यामुळे आगामी काळातही व्याजदर वाढणार नाहीत अशी आशा त्यानी यावेळी बोलतांना व्यक्त केली.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)