चार महिन्यांपासून गणवेशाचे 23 लाख रुपये अनुदान रखडले

  • कापड दुकानदारांकडून मुख्याध्यापकांना तगादा
  • अनुदान त्वरीत न दिल्यास आंदोलन – वाकचौरे

नगर: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाचे केवळ 23 लाख रुपये अनुदान गेल्या चार महिन्यांपासून थकल्याने त्याचा मुख्याध्यापकांना ताप झाला आहे. हे अनुदान देण्याची मागणी 11 तालुक्‍यातील मुख्याध्यापकांकडून वारंवार करण्यात आली. परंतू ते वर्ग होत नसल्याने सध्या कापड दुकानदार मुख्याध्यापकांकडे पैशासाठी तगादा करीत आहे. शिक्षण विभागाने तातडीने हे अनुदान तालुक्‍याकडे वर्ग करावे अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी दिला आहे.

शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडून सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षकांचे शिक्षण या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे एकद्धत्रीकरण करून 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून समग्र शिक्षा अभियान ही नवीन योजना सुरू झाली. यात इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्व मुली, अनुसूचित जातीचे मुले, अनुसूचित जमातीची मुले, दारिद्य्र रेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजना लागू केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील 1 लाख 60 हजार 805 विद्यार्थ्यांसाठी लागणाऱ्या गणवेशाचे अनुदान वर्ग करण्यात आले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सुमारे 9 कोटी 64 लाख 83 हजार रुपये अनुदान जिल्हा परिषदेला उपलब्ध झाले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 9 कोटी 62 लाख 83 हजार 800 रुपये अनुदान तालुकास्तरावर वर्ग केले आहे. उर्वरित 22 लाख 84 हजार 800 रुपये अनुदान अद्यापही जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग स्तरावर पडू आहेत. जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात अनुदान वर्ग करण्यात आल्याने गणवेशासाठी लागणारे कापड शालेय शिक्षण समितीने खरेदी करून त्यातून गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना दिले आहे. ऑगस्ट महिन्यात गणवेश दिल्याने आता काही तालुक्‍यात कापडाचे पैसे देणे बाकी आहे.

शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या अनुदानतून आता 1 लाख 99 हजार 200 रुपये शिल्लक आहे. उर्वरित निधीसाठी अतिरिक्‍त मागणी करण्यात आली आहे. त्यात अकोले- 5 लाख 39 हजार 400, जामखेड- 2 लाख 76 हजार 600, कोपरगाव- 4 लाख 20 हजार 600, नेवासा- 1 लाख 29 हजार 600, पारनेर- 1 लाख 47 हजार, पाथर्डी- 1 लाख 47 हजार 600, राहाता- 18 हजार, शेवगाव- 1 लाख 64 हजार 400, संगमनेर- 29 हजार 400, श्रीगोंदा- 2 लाख 8 हजार 200, श्रीरामपूर- 2 लाख 4 हजार. एवढे अनुदान रखडले आहे. हे अनुदान तातडीने शिक्षण विभागाने द्यावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा वाकचौरे यांनी दिला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)