चार अन्न निरिक्षक कार्यमुक्‍त

पिंपरी – महापालिकेतील चार अन्न निरिक्षकांना राज्य अन्न व औषध प्रशासनाच्या आस्थापनेवर अन्न सुरक्षा अधिकारी या गट ब संवर्गामध्ये कायमस्वरूपी सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी चौघाही अन्न निरिक्षकांना महापालिका सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. अन्न निरिक्षकांच्या मागील अनेक वर्षांच्या मागणीला यामुळे पुर्णविराम मिळाला आहे.

किरण जाधव, रविंद्र जेकटे, अविनाश भांडवलकर आणि लक्ष्मीकांत सावळे अशी महापालिका सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 अंतर्गत राज्यात 5 ऑगस्ट 2011 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 5 ऑगस्ट 2011 पासून महापालिका क्षेत्रातील अन्न परवाना विषयक सर्व कामकाज राज्य सरकारकडून होत आहे.

-Ads-

महापालिकेतील अन्न निरीक्षक व पर्यवेक्षक यांना अन्न सुरक्षा अधिकारी या पदावर राज्य सरकारच्या अन्न औषध प्रशासनाकडे वर्ग करण्याबाबत सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे. महापालिकेकडे कार्यरत असलेल्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी संमती देण्याबाबत कळविले आहे. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवा ज्येष्ठतेस संरक्षण देण्याबाबत सरकारी स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे कळविले.

त्यानुसार, महापालिकेतील या चारही अन्न निरीक्षकांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आस्थापनेवर सेवा सामावून घेण्यास इच्छूकता दर्शविलेली आहे. त्याप्रमाणे सरकारला अहवालही सादर केला आहे. त्यानुसार, महापालिकेतील चार अन्न निरिक्षकांना राज्य अन्न व औषध प्रशासनाच्या आस्थापनेवर अन्न सुरक्षा अधिकारी या गट ब संवर्गामध्ये कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठी महापालिका सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.

महापालिकेवरील वेतनाचा बोजा कमी
राज्य सरकारने या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व महसुली जिल्ह्याचे स्थानिक क्षेत्र हे अधिसुचित केले आहे. त्यासाठी महापालिका आस्थापनेवरील सर्व अन्न निरीक्षक तसेच पर्यवेक्षक यांना अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. या कायद्यानुसार सर्व अन्न परवाना विषयक सर्व कामे ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होत आहेत. त्याबाबतचे अन्न परवाना शुल्कही राज्य सरकारकडे जमा होते. तथापि, हे सर्व कामकाज महापालिका आस्थापनेवर कार्यरत असलेले अन्न निरीक्षक व पर्यवेक्षक करतात आणि त्यांचे वेतन महापालिकेमार्फत केले जात आहे. मात्र, आता या अधिकाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश झाल्याने महापालिकेवरील त्यांच्या वेतनाचा भार हलका होणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)