चार्जिंग स्टेशनला परवान्याची गरज नाही

   इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा याकरिता सरकारचा पुढाकार

नवी दिल्ली  -सरकार अनेक पातळ्यावर इलेक्‍ट्रिक वाहनांना चालना देत आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने चार्जिंग स्टेशन्सचा सेवा उद्योगात समावेश केला आहे. त्यामुळे ही सेवा देणाऱ्यांना परवान्याची गरज लागणार नाही. त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक वाहनाना चालना मिळेल, असे ऊर्जा मंत्रालयाला वाटते.सध्याच्या कायद्यानुसार वीज वाहन, वीज वितरण आणि विजेच्या व्यापारासाठी परवान्याची गरज आहे. ग्राहकांना वीज विकण्यासाठी परवान्याची गरज असते. मात्र, जेव्हा वाहनासाठी चार्जिंग केले जाते. त्यावेळी विजेचा व्यापार होत नसल्याचे ऊर्जा मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे या सेवेला परवान्यातून वगळण्यात आले आहे.

-Ads-

इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्माता संघटनेचे संचालक सोहिंदर गिल यांनी सांगितले की, सरकारने घेतलेला हा निर्णय इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी चांगला आहे. वाहन निर्मात्या कंपन्यांची भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहने तयार करण्याची क्षमता आहे. मात्र भारतात त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधाचा अभाव आहे. त्यामुळे प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या पुढाकारामुळे पायाभूत सुविधा काही प्रमाणात निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर अशा स्टेशन्ससाठी शहरात जागेची गरज लागणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अगोदर सरकारने पायाभूत सुविधाच नसल्यामुळे इलेक्‍ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करणे टाळले होते. मात्र आता सरकार पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्याअगोदर सरकारने 2030 पर्यंत सर्व वाहने इलेक्‍ट्रिक करण्याची तयारी ठेवण्यास कंपन्यांना सांगितले होते. मात्र, कंपन्यांनी त्यासाठी पायाभूत सुविधाच नसल्याचे सांगितले होते.

आता सरकारने जरी चार्जिग स्टेशन्ससाठी परवान्याची गरज नसल्याचे सांगितले असले तरी या सुविधा देणाऱ्यांना वीज कोणत्या दराने मिळणार हे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात संदिग्धता कायम आहे. सर्व बाबी स्पष्ट झाल्यानंतर खासगी क्षेत्रातून लोक या क्षेत्रात येण्यास पुढाकार घेऊ शकतात असे त्यांनी सांगितले. यासाठी विजेचा दर 6 रुपये प्रति युनिट असल्याची शक्‍यता असल्याचे बोलले जात आहे.

सध्या डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांना एका किलोमीटरसाठी 6.50 रुपये मोजावे लागतात. त्यापेक्षा इलेक्‍ट्रिक वाहनाचा खर्च कमी झाल्यास लोक त्याकडे वळतील. सरकारने 2013 मध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार 2020 पर्यंत 70 लाख इतकी इलेक्‍ट्रिक किंवा हायब्रीड वाहने रस्यावर असणे अपेक्षित आहे. तर 2030 पर्यंत देशातील सर्व वाहने इलेक्‍ट्रिक होणे अपेक्षित आहे. मात्र देशातील एकूण पायाभूत सुविधा पाहता ते शक्‍य नसल्याचे बऱ्याच कार कंपन्यानी सांगीतले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)