चाकण नगरपरिषदेस साडेअठरा लाखांचा दंड

चाकण- चाकण नगरपरिषद हद्दीतील खड्डे बुजविण्यासाठी 1126 ब्रास अवैध मुरुमाचे उत्खनन केल्याप्रकरणी नगरपरिषद आणि खासगी ठेकेदार यांना 18 लाख 69 हजार 160 रुपयांचा दंड खेडच्या तहसीलदारांनी ठोठावला आहे. हा मुरूम चोरीचा प्रकार नगरपरिषद आणि खासगी ठेकेदार यांनी संगनमताने केल्याचे स्पष्ट होत असल्याने हे दोघेही संयुक्तरित्या दंडात्मक कारवाईस पात्र असल्याचे तहसीलदारांनी बुधवारी (दि. 17) काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान मुरूमाची रॉयल्टी भरली नसल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांकडे केली होती.
चाकण नगरपरिषदने चाकण शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी मुरूम टाकून पसरविण्यासाठी एकूण पाच वर्क ऑर्डर दिल्या होत्या. याबाबत गोसावीबाबा कन्स्ट्रक्‍शन यांच्याशी लेखी करारनामा करण्यात आला होता. मात्र संबंधित ठेकेदाराला उत्खनन करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नव्हती. त्यामुळे याबाबत सुरुवातीला तक्रारी उपस्थित झाल्यानंतर चाकण नगरपरिषद प्रशासनाने कानावर हात ठेवले होते. मात्र चाकण नगरपरिषदेद्वाराच खासगी ठेकेदाराच्या माध्यमातून अवैध मुरूम उत्खनन केल्याच्या संदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते बाळासाहेब चौधरी व भाजपचे कार्यकर्ते यांनी तहसीलदारांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर तहसीलदार जोशी यांनी चाकण नगरपरिषद यांच्याकडून दि.21 डिसेंबर 2016 आणि 24 मार्च 2017 अन्वये अहवाल मागविला. त्याचप्रमाणे गोसावीबाबा कन्स्ट्रक्‍शन तर्फे संजय रामचंद्र कौटकर यांच्याकडे अवैध मुरूम उत्खनन केल्या बाबत चौकशी केली होती. घटनास्थळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केली होती. त्यामध्ये 1126 ब्रास मुरुमाचे बेकायदा उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आंबेठाण (ता.खेड) येथील जमीन ग.नं. 606 मध्ये 1126 ब्रास मुरुमाची रॉयल्टीची रक्कम प्रती ब्रास 400 रुपये प्रमाणे 4 लाख 50 हजार 400 बाजार मूल्याची किंमत व तीन पट दंडाची रक्कम रुपये 14 लाख 18 हजार 760 अशी एकूण 18 लाख 69 हजार 160 रक्कम, जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून मुख्याधिकारी चाकण नगरपरिषदेकडून सक्तीचे उपायांनी वसूल करण्याचा आदेश देण्यात येत आहे. तसेच गोसावीबाबा कन्स्ट्रक्‍शन यांच्याकडून नगरपरिषदेने केलेल्या करारनाम्यानुसार वसुलीबाबत पुढील योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.
– सुनील जोशी, तहसीलदार, खेड

चाकण नगरपरिषद हद्दीत मुरूम टाकला जात असतानाच महसूल विभागाने चौकशी आणि कारवाई करणे अपेक्षित होते. नंतर तक्रारीवरून दंडाची कारवाई करताना देण्यात आलेला आदेश धक्कादायक आहे. कारण या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती तहसील कार्यालयाच्या समोर ठेवण्यात आली होती. संबंधित ठेकेदाराचे बिल तहसीलदारांच्या आदेशापर्यंत रोखून धरण्याचे स्पष्ट केलेले होते. तरीही अशा पद्धतीने दंडाचा आदेश काढण्यात आल्याने प्रांत कार्यालयात अपील दाखल करण्यात येणार आहे.
-अशोक साबळे, मुख्याधिकारी, चाकण नगरपरिषद

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)