चांदणी चौक उड्डाणपुलासाठी अटींचे “त्रांगडे’

तीन टप्प्यांत निधी मिळणार : शासनाच्या महापालिकेस अटी

– सुनील राऊत

पुणे – चांदणी चौकातील दुमजली उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी राज्यशासनाने महापालिकेस विशेष बाब म्हणून तब्बल 185 कोटी 43 लाख रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. तरी, राज्यशासनाने त्यासाठी महापालिकेस काही अटी घातल्या असून काही बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हा निधी महापालिकेस एकाच वेळी न देता तो तीन टप्प्यांत दिला जाणार असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे.

राज्यशासनाने महापालिकेस दिलेला हा विशेष निधी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातून देण्यात आला आहे. चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेने या चौकात दुमजली उड्डाणपूल प्रस्तावित केला आहे. मात्र, त्याचे काम “एनएचएआय’कडून केले जाणार आहे. हे भूमिपूजन सप्टेंबर-2017 मध्ये केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. मात्र, त्यानंतरही या पुलासाठी आवश्‍यक जागा ताब्यात न आल्याने “एनएचएआय’ने काम सुरू केले नाही. पुलासाठी 13.92 हेक्‍टर भूसंपादन तसेच 67 सदनिका आणि दोन बंगले प्रभावित होणार आहेत. गेल्या वर्षभरापासून महापालिका या जागेचे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, यात अजूनही यश आलेले नव्हते. त्यामुळे काम रखडले आहे. त्यावर 80 टक्के भूसंपादन केल्यानंतर कामाला सुरूवात केली जाईल, असे नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते.

मात्र, उर्वरीत जागेच्या भूसंपादनासाठी निधी नसल्याने पालिकेनेही तातडीने शासनास पत्राद्वारे कळवून भूसंपादनाच्या निधीची मागणी केली होती. अखेर शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिल्याने या पुलाचे काम सुरू करण्यातील भूसंपादनाचा मोठा अडथळा दूर होणार आहे. हा निधी महापालिकेस देण्याचे अध्यादेश 31 ऑगस्ट रोजी शासनाने काढले आहेत.

पालिकेलाही करावी लागणार तरतूद
राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, महापालिकेस हा भूसंपादनाचा निधी तीन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. त्यानुसार, पहिल्या हप्त्याचा निधी महापालिकेस द्यावा लागणार असून महापालिकेने निधी दिल्याचा अहवाल शासनास सादर केल्यानंतर पहिल्या टप्प्याचा निधी महापालिकेस दिला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेस शासनाकडून निधी मिळणार असला, तरी भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पालिकेस पहिल्या टप्प्यात सुमारे 65 ते 70 कोटींच्या निधीची तरतूद तातडीने करावी लागणार आहे.

या आहेत प्रमुख अटी
– भूसंपादनाची संपूर्ण जाबाबदारी महापालिकेची असेल.
– हा पूल महापालिकेचा असेल.
– हे भूसंपादन “टीडीआर’ तसेच अन्य मार्गाने शक्‍य नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना जाहीर करावे लागेल.
– भूसंपादनाचा पहिला हप्ता महापालिकेस द्यावा लागेल. त्यानंतर शासन अनुदान देईल.
– भूसंपादनामुळे प्रकल्प रखडणार नाही, याची जबाबदारी महापालिका, जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल.
– हा निधी देण्याची तरतूद फक्त एकदाच आहे. त्यामुळे या भूसंपादनात न्यायालयाने आदेश देऊन वाढीव मोबदला देण्याच्या सूचना दिल्यास त्याची जबाबदारी महापालिकेची असेल.
– या प्रकल्पाचा निधी अन्य कामासाठी वळविता येणार नाही


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)