चांदणी चौक उड्डाणपुलाचा मार्ग मोकळा

राज्यशासनाकडून 185 कोटींचे विशेष अनुदान मंजूर

पुणे – तब्बल वर्षभरापूर्वी भूमिपूजन झाल्यानंतर भूसंपादनाअभावी काम सुरू होण्यास विलंब झालेल्या चांदणी चौकातील प्रस्तावित उड्डाणपुलाच्या भूसंपदानाचा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. या उर्वरीत साडेसहा हेक्‍टर भूसंपादनासाठी राज्यशासनाने महापालिकेस विशेष बाब म्हणून तब्बल 185 कोटींचे विशेष अनुदान देण्यास मान्यता दिल्याची माहिती आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या भूसंपादनाचा मोबदला “टीडीआर’च्या माध्यमातून घेण्यास जागा मालक तयार नाहीत. त्यामुळे हे भूसंपादन रखडले होते. त्यामुळे शासनाने निधी देण्याची मागणी महापालिकेने केली होती. दरम्यान, हा निधी मंजूर होताच, उर्वरित भूसंपादन 30 दिवसांत पूर्ण केले जाईल, असे आश्‍वासन महापालिकेने मागील महिन्यातच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) दिले असून त्यांना निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून उपलब्ध जागेवर काम सुरू करण्याची विनंतीही केलेली आहे.

चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेने या चौकात दुमजली उड्डाणपूल प्रस्तावित केला आहे. मात्र, त्याचे काम “एनएचएआय’कडून केले जाणार आहे. हे भूमिपूजन मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. मात्र, त्यानंतरही या पुलासाठी आवश्‍यक जागा ताब्यात न आल्याने “एनएचएआय’ने काम सुरू केले नाही.

पुलासाठी 13.92 हेक्‍टर भूसंपादन तसेच 67 सदनिका आणि दोन बंगले प्रभावित होणार आहेत. गेल्या वर्षभरापासून महापालिका या जागेचे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, यात अजूनही यश आलेले नव्हते. त्यामुळे भूमिपूजन होऊनही पुलाचे काम रखडले आहे. त्यावर 80 टक्के भूसंपादन केल्यानंतर कामाला सुरूवात केली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते. गडकरी यांनी राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामाचा आढावा मे मध्ये घेतला होता. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निधीसाठी महापालिकेने प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. यानुसार, पालिकेनेही तातडीने शासनास पत्राद्वारे कळविले होते. अखेर शासनाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिल्याने या पुलाचे काम सुरू करण्यातील भूसंपादनाचा मोठा अडथळा दूर होणार आहे.

विशेष बाब म्हणून दिली मान्यता
राज्यशासनाकडून केवळ “ड’ वर्ग महापालिकांनाच अशा प्रकारे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे पुण्याला अनुदान देण्याबाबत नगरविकास विभागाकडून नियम आडवे आणले जात होते. विशेष बाब म्हणून अनुदान दिले, तरी केवळ 50 टक्के अनुदान द्यावे अशी भूमिका नगरविकास विभागाने घेतली होती. मात्र, पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हे काम आवश्‍यक असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून 100 टक्के अनुदान मंजूर केल्याचे आमदार कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पुणे शहराबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेत असल्याचे पुन्हा समोर आल्याचे आमदार कुलकर्णी यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)