चर्चेला नकार का? (भाग- १ )

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या परदेशी देणग्यांचा हिशेब पक्षांना यापुढे द्यावा लागणार नाही, अशी दुरुस्ती फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन ऍक्‍टमध्ये करण्यात आली आहे. कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झालेल्या या दुरुस्तीतून प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपली बाजू सावरण्याची धडपड केली आहे. मुख्य म्हणजे वित्त विधेयकाची व्याख्या घटनेत स्पष्टपणे दिलेली असताना अशा दुरुस्त्या वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून मंजूर होणे ही घटनेकडे केलेली डोळेझाक ठरते. ज्या खटल्यामुळे ही वेळ आली, त्यातील घटनाक्रम पाहिल्यास हा मुद्दा अधिक सविस्तरपणे कळू शकेल.

परदेशी देणग्या नियमन कायद्यात (फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन ऍक्‍ट – एफसीआरए – 1976) नुकतीच दुरुस्ती करण्यात आली असून, 2018 साठीच्या वित्त विधेयकात तिचा समावेश करण्यात आला आहे. या सुधारणेचा अर्थ थोडक्‍यात सांगायचा झाल्यास, राजकीय पक्षांना परदेशांतून मिळणाऱ्या देणग्यांचा हिशेब आता त्यांना सादर करावा लागणार नाही. 2013 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेवर असताना “इलेक्‍टोरल ट्रस्ट’ नावाची योजना आणण्यात आली होती.

देणगीदार परदेशी कंपन्या आणि राजकीय पक्ष यांच्यादरम्यान अशी एक भिंत उभी करण्यात येईल, जेणेकरून त्यांच्यात साटेलोटे होणार नाही, असा हेतू त्यावेळी सांगण्यात आला होता. कारण कंपन्या आपल्या फायद्यासाठीच राजकीय पक्षांना देणग्या देतात, हे उघड आहे. इलेक्‍टोरल ट्रस्टसंदर्भात दोन गोष्टी सांगण्यात आल्या होत्या. एक म्हणजे, इलेक्‍टोरल ट्रस्टला जेवढ्या देणग्या दिल्या जातील, त्यातील कमीत कमी 95 टक्के देणग्या राजकीय पक्षांना द्याव्या लागतील आणि दुसरी म्हणजे, इलेक्‍टोरल ट्रस्टला दिलेल्या देणग्यांवर प्राप्तिकरातून सूट मिळेल. त्यानंतर अनेक इलेक्‍टोरल ट्रस्ट तयार झाले.

“पब्लिक अँड पोलिटिकल अवेअरनेस ट्रस्ट’ नावाचा असाच एक ट्रस्ट समोर आला. तो कोणाचा आहे, हे समजू शकत नव्हते. चौकशीअंती असे कळले की, तीन कंपन्यांनी मिळून हा ट्रस्ट स्थापन केला होता. तीनही कंपन्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा व्यवसाय करणाऱ्या होत्या. इंग्लंडमधील वेदान्त रिसोर्सेस प्रा. लि. या एकाच कंपनीची या तीनही कंपन्यांवर मालकी होती. त्यावेळी हे लक्षात आले की, पब्लिक अँड पोलिटिकल अवेअरनेस ट्रस्टचा पैसा हा वेदान्त रिसोर्सेस कंपनीचाच पैसा आहे.

कारण कंपनीचे त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण आहे. त्या आधारावर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मार्च 2014 मध्ये भाजप आणि कॉंग्रेसने परदेशातून निधी घेतला आहे आणि अर्थातच या पक्षांनी “एफसीआरए’ कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. यासंदर्भात दोन्ही पक्षांवर “एफसीआरए’ कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल सहा महिन्यांच्या आत कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. परंतु कोणतीही कारवाई होऊ शकली नाही आणि आता, सहा महिन्यांपूर्वीच दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

अर्थसंकल्पात “एफसीआरए’ कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून, त्याद्वारे “परदेशी स्रोत’ या संकल्पनेची व्याख्याच बदलण्यात आली आहे. नव्या व्याख्येनुसार, वेदान्त रिसोर्सेस कंपनी “परदेशी स्रोत’ या संकल्पनेच्या व्याख्येत येतच नाही. ज्या “एफसीआरए’ कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे, तो 2010 चा एफसीआरए कायदा होय. कारण मागील अर्थसंकल्पावेळी 2010 चाच कायदा लागू होता. एफसीआरए – 2010 मध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे की, तो लागू झाल्यापासून 1976 च्या कायद्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे.

जगदीप छोकर 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)