#चर्चेत: राजकीय हस्तक्षेप नकोच! (भाग १)

सागर शहा 
किती रुपयांचे कर्ज बुडवून कोण कुठे पळून गेला आणि कोणाच्या काळात किती कर्जे वाटली गेली, यावर ज्या चर्चा सुरू आहेत, त्या केवळ राजकीय स्वरूपाच्या आहेत. वास्तविक राजकीय हस्तक्षेपामुळेच वेळोवेळी सरकारी बॅंका अधिकाधिक तकलादू बनत गेल्या आहेत. आता मुद्रा कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्डसारख्या योजनांचा भारही सरकारी बॅंकांवरच आहे. उद्या ही रक्कम बुडाली तर? रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी 2006-2008 काळात वाटलेल्या कर्जांबाबत केलेले विधान राजकीय चर्चेचे ठरले. पण त्यांनी केलेल्या इतर महत्त्वाच्या विधानांचे काय? 
 
भारतीय बॅंकांची नऊ हजार कोटींची कर्जे बुडवून विजय मल्ल्या लंडनला पळून गेला, या विषयावरून मोठा वादंग सुरू आहे. विजय मल्ल्याही लंडनमधून वेगवेगळी विधाने करून हा विषय “राजकीय’ कसा होईल, याची पूर्ण काळजी घेत आहे. त्याच वेळी रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेत असे विधान केले की 2006 ते 2008 या कालावधीत दिली गेलेली कर्जे थकित होण्याचे
प्रमाण जास्त आहे. त्यावरून पुन्हा राजकारण पेटले. आपल्याकडे महत्त्वाच्या विषयांवर राजकारण इतके झटपट सुरू होते, की विषयाचे गांभीर्य आणि त्यावरील उपाययोजना हा विषय बाजूलाच राहतो. किंबहुना गंभीर विषय केवळ पार्श्‍वभूमीपुरताच उरतो. वस्तुस्थिती अशी की नऊ हजार कोटी रुपये घेऊन विजय मल्ल्या फरार आहे आणि 12 हजार कोटी रुपये घेऊन नीरव मोदीनेही देश सोडला आहे. हे बडे व्यावसायिक आहे.
छोट्या उद्योजकांच्या थकित कर्जाचा आकडा पाहिल्यास सरकारी बॅंकांनी दिलेल्या एकूण कर्जवाटपाच्या 20 टक्‍के रक्‍कम बुडीत खात्यात गेली आहे. छोट्या उद्योजकांना बिगरबॅंकिंग फ़ायनान्स कंपन्यांनी जे कर्ज दिले, त्यापैकीही 5.5 टक्‍के कर्ज बुडाले आहे. याच छोट्या उद्योजकांना खासगी बॅंकांनी दिलेल्या कर्जापैकी 3.5 टक्‍के कर्जे बुडाली आहेत. काय सांगते ही आकडेवारी? ही आकडेवारी असे सांगते की, सरकारी बॅंकांमधून घेतलेली कर्जे उद्योगपती, मग ते छोटे असोत वा मोठे, आपल्याला मोफत मिळालेली रक्‍कम आहे, असेच मानतात आणि ती बुडविणे, हा जणू त्यांचा हक्‍कच बनला आहे. जो उद्योजक सरकारी बॅंकांचे कर्ज बुडवतो, तोच उद्योजक खासगी बॅंकांची कर्जे मात्र फेडतो. कारण कर्ज देण्याची आणि कर्जवसुलीची खासगी बॅंकांची पद्धत वेगळी आहे. खासगी बॅंकांची कर्जे वसूल होण्याचे प्रमाण अधिक असण्याचे कारण तेथे जबाबदारीच्या भावनेने वसुली केली जाते.
सरकारी बॅंकांमध्ये कर्जवसुलीची जबाबदारी नेमकी कुणाची हेच निश्‍चित केलेले नसते. यासंदर्भात आणखी दोन आकडे लक्षपूर्वक पाहण्यासारखे आहेत. सरकारी बॅंकांमधील प्रमुख बॅंक मानल्या जाणाऱ्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या बुडित कर्जाची टक्‍केवारी सर्व सरकारी बॅंकांच्या बुडित कर्जाच्या 10 टक्‍के आहे. खासगी क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बॅंक मानल्या जाणाऱ्या एचडीएफसी बॅंकेची बुडित कर्जे सर्व खासगी बॅंकांच्या एकूण बुडित कर्जाच्या अवघा दीड टक्‍के एवढी आहेत. या दोन्ही बॅंका भारतातच कार्यरत आहेत. दोन्ही बॅंका व्यावसायिकांना कर्ज देतात. परंतु स्टेट बॅंकेची बुडित कर्जे खूपच जास्त आहेत. ही बाब गुंतवणूकदार बरोबर जाणतात; त्यामुळेच शेअर बाजारात संपूर्ण स्टेट बॅंकेची किंमत आहे सुमारे 2 लाख 58 हजार कोटी रुपये. स्टे
ट बॅंकेच्या नातवाच्या वयाची असलेल्या एचडीएफसी बॅंकेची मात्र शेअर बाजारातील किंमत आहे सुमारे 5 लाख 50 हजार कोटी रुपये. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, कालपरवा बाजारात आलेली खासगी बॅंक अत्यंत जुन्या अशा स्टेट बॅंकेच्या दुप्पट भाव शेअरबाजारात खात आहे. काय कारण असावे याचे? सरकारी बॅंकांमध्ये कामात चालढकल, भ्रष्टाचार अशा दुर्गुणांची लागण होण्याची शक्‍यता अधिक असते. सरकारी बॅंकांची ही दुर्दशा का झाली, यावर आपण चिंतन करणार आहोत की नाही? या प्रश्‍नाचे उत्तर उपरोक्त आकडेवारीतच दडलेले आहे. सरकारी बॅंकांचा पैसा हा छोटे-बडे व्यावसायिक आपल्या घरचा माल समजतात.
या साऱ्याचा परिणाम म्हणून सरकारी बॅंका तोट्यात बुडत आहेत आणि व्यावसायिकदृष्ट्याही त्या संकोचत चालल्या आहेत. त्यामुळे आता आगामी काळात एखाद्या दिवशी, एखादे सरकार अशी घोषणा करेल की, बॅंकिंग व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. रघुराम राजन यांनी आणखीही तीन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. एक म्हणजे, बॅंकांनी अति आशावादी दृष्टिकोन ठेवला. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कर्जे देताना सावधगिरी बाळगली नाही आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, कर्जाचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी सुरक्षिततेचा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला. अनेक बॅंकांनी छोट्या कंपन्यांनाही मोठमोठी कर्जे दिली आहेत. अर्थातच, असे निर्णय घेण्यामागी काहीतरी कारणे असणारच. सरकारी बॅंकांवर राजकीय दबाव असतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. विजय मल्ल्या तर स्वतःच खासदार होते. त्यांच्या बुडणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी बॅंकांमधून कर्जे दिली गेली. सावधगिरीचा अभाव हे रघुराम राजन यांनी सांगितलेले दुसरे महत्त्वाचे कारण होय.
लेखक सनदी लेखापाल आहेत. 
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)