#चर्चेत: राजकीय हस्तक्षेप नकोच! (भाग २)

सागर शहा 
किती रुपयांचे कर्ज बुडवून कोण कुठे पळून गेला आणि कोणाच्या काळात किती कर्जे वाटली गेली, यावर ज्या चर्चा सुरू आहेत, त्या केवळ राजकीय स्वरूपाच्या आहेत. वास्तविक राजकीय हस्तक्षेपामुळेच वेळोवेळी सरकारी बॅंका अधिकाधिक तकलादू बनत गेल्या आहेत. आता मुद्रा कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्डसारख्या योजनांचा भारही सरकारी बॅंकांवरच आहे. उद्या ही रक्कम बुडाली तर? रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी 2006-2008 काळात वाटलेल्या कर्जांबाबत केलेले विधान राजकीय चर्चेचे ठरले. पण त्यांनी केलेल्या इतर महत्त्वाच्या विधानांचे काय? 
बॅंकिंग हे अत्यंत गांभीर्याने करण्याचे काम आहे. त्यामुळेच छोट्या कर्जाच्या बाबतीत बॅंका, अगदी सरकारी बॅंकाही आत्यंतिक सावधगिरी बाळगताना दिसतात. मग ते स्कूटरसाठी घेतलेले कर्ज असो वा मोटारीसाठी. फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या दहा लाखांच्या कर्जाचा एखादा हप्ता जरी चुकला, तरी बॅंकांचा तगादा सुरू होतो. कर्जदाराला बॅंकेचे फोन येऊ लागतात. बॅंकेचे अधिकारी स्वतः कर्जदाराची भेट देऊन त्याला कर्जफेड करण्याबाबत समजावून सांगतात; प्रसंगी धमक्‍याही देतात. बड्या उद्योजकांच्या बाबतीत मात्र ही सावधगिरी कुठे जाते कळत नाही. खासगी बॅंकांच्या समस्या वेगळ्याच आहेत. परंतु कर्ज देताना इतकी असुरक्षितता आणि बेइमानी मात्र खासगी बॅंकांमध्ये दीर्घकाळ दिसत नाही.
कोणतीही खासगी बॅंक भ्रष्ट आणि निरुपयोगी कर्जयोजना राबवून दीर्घकाळ व्यवसाय करू शकत नाही. हा फरक ठसठशीतपणे उठून दिसणारा आहे. अर्थात एवढ्यावरच बॅंकिंग विषयावरील चर्चा संपत नाही. बॅंकिंग क्षेत्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणखी बरेच काही गरजेचे आहे. मुद्रा बॅंक कर्जाची योजना हे आपल्या यशस्वितेचे प्रतीक म्हणून भाजप सरकार त्याचा सध्या गाजावाजा करीत आहे. आतापर्यंत सुमारे 13 कोटी खातेदारांना मुद्रा कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. ही चांगलीच गोष्ट आहे; पण ती अधिक चांगली होण्यासाठी पाच-दहा वर्षांनी या कर्जाची परतफेड झालेलीही दिसायला हवी. अन्यथा, या यशाचा काय फायदा? आतापर्यंत 6 लाख 37 हजार कोटी रुपयांचे मुद्रा कर्ज देण्यात आले आहे. संपूर्ण बॅंकिंग क्षेत्राकडून दिल्या जाणाऱ्या एकंदर कर्जाच्या 7 टक्के एवढी ही रक्कम आहे.
रघुराम राजन यांच्या मते, मुद्रा कर्जाव्यतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्जद्वारे दिली गेलेली कर्जाऊ रक्कम, लघुउद्योजकांना देण्यात आलेली कर्जे हीदेखील अशी माध्यमे आहेत, ज्यातून भविष्यात समस्या निर्माण होऊ शकतात. सर्व प्रकारची कर्जे देताना टार्गेट पूर्ण करण्याच्या धांदलीत बॅंका सुरक्षिततेकडे डोळेझाक करतात, असा रघुराम राजन यांचा आक्षेप आहे आणि तो खराही ठरत आहे. ही गोष्ट प्रत्येक सरकारने ओळखायला हवी. सरकारे येतील-जातील. बॅंकांना मात्र व्यवसाय करायचा आहे. वसुली नसेल, तर बॅंका व्यवसाय कसा करणार? कोणाच्या कार्यकाळात किती कर्जे दिली गेली आणि कोणाच्या कार्यकाळात कोण कुठे पळून गेला, याहून महत्त्वाचा विषय आहे बुडित कर्जांच्या वसुलीचा.
हा पैसा सर्वसामान्य जनतेचा कष्टाचा आहे. उद्या एखाद्या पक्षाने मुद्रा कर्जासारखी कर्जे माफ करण्याची मागणी करून तो राजकीय मुद्दा बनविला, तर बॅंका बळीचा बकरा बनू शकतात. सरकारी बॅंकांची कर्जे बुडण्याचे हेच सर्वांत मोठे कारण आहे आणि एके दिवशी याच कारणामुळे सरकारी बॅंकाही बुडतील. त्या बुडू द्यायच्या नाहीत, असे ठरविल्यास जनतेच्याच पैशांमधून त्यांचा जीर्णोद्धार केला जाईल. एअर इंडियाचा जीर्णोद्धारही अशाच प्रकारे जनतेच्या पैशांतून केला जात आहे. वस्तुतः एअर इंडियाच्या तोट्याची कारणे राजकीय आहेत.
2006 ते 2008 या कालावधीत बॅंकांनी जास्त कर्जे कोणत्या आधारावर दिली, याचे रघुराम राजन यांनी केलेले विश्‍लेषणही त्यांच्या जागी योग्यच आहे. परंतु सध्याच्या सरकारने त्याकडे बोट न दाखवता मुद्रा कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्डद्वारे दिलेल्या कर्जाऊ रकमेची चिंता अधिक करणे गरजेचे आहे. जे घडून गेले, त्याबद्दल फारसे काही करता येत नाही. परंतु जे घडणार आहे, ते तरी टाळायला हवे आणि त्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. जितक्‍या लवकर कर्जांची ही खैरात थांबवून सरकारी कर्ज वितरणात शिस्त आणता येईल, तेवढे सरकारी बॅंकांसाठी फायद्याचे ठरेल. बॅंकिंगप्रणाली राजकारणापासून दूरच ठेवायला हवी. हे काम अवघड नक्कीच आहे; पण तितकेच ते आवश्‍यकही आहे.
लेखक सनदी लेखापाल आहेत. 
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)