चर्चा: सिटी बसेस चालवा मोफत 

नित्तेन गोखले 
सक्षम सार्वजनिक वाहतूक सेवा शहरातील नागरिकांना ‘मोफत’ देणे शक्‍य असून अनेक देशांनी ते सिद्ध केले आहे. जगात सध्या 29 पेक्षाही जास्त देशातील अनेक शहरांत वायू प्रदूषणावर ताबा ठेवण्यासाठी व लोकांचा दैनंदिन जीवनातील प्रवासावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा विनामूल्य पुरवली जाते. असा प्रयोग पुण्यात करायला काय हरकत आहे? 
जगात सर्वप्रथम उत्तर-पूर्व यूरोपस्थित एस्टोनिया या देशाची राजधानी असलेल्या ‘तल्लीन’ शहरात 2014 पासून नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतूक मोफत करण्यात आली. एस्टोनियाचा हा निर्णय सर्वच देशांसाठी आश्‍चर्यचकित करणारा होता. देशाच्या राजधानीची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे, एक छोटासा वार्षिक कर आकारून फक्त या शहरातील नागरिकांना ही सुविधा मोफत पुरवणे सुरु केले गेले होते. यावर्षी जून महिन्यापासून ही योजना संपूर्ण एस्टोनिया देशात लागू करण्यात आली आहे.
एस्टोनियाव्यतिरिक्‍त, सध्या वेल्स, पोलंड, युक्रेन, तुर्की, थायलंड, तायवान, स्वीडन, स्पेन, स्लोव्हेनिया, स्कॉटलंड, रशिया, नॉर्वे, मलेशिया, इटली, आइसलॅंड, ग्रीस, फ्रान्स, फिनलॅंड, इंग्लंड, डेन्मार्क, चेक प्रजासत्ताक, चीन, कॅनडा, बल्गेरिया, अमेरिका, ब्राझील, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या देशांतील काही शहरांत नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतूक मोफत उपलब्ध आहे. यादीत विकसित आणि विकसनशील देशांचादेखील समावेश आहे.
यापैकी बहुतेक देश वायूप्रदूषणावर ताबा ठेवण्यासाठी व लोकांचा दैनंदिन जीवनातील प्रवासावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी काही भागात सार्वजनिक वाहतूक सेवा विनामूल्य पुरवतात. त्यांच्या शहरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत बसेस, ट्राम, मेट्रो रेलचा समावेश आहे.
सार्वजनिक वाहतूक मोफत केल्यास दैनंदिन जीवनातील प्रवासावर होणारा खर्च आणि वेळ व वायू प्रदूषण कमी करण्यास मदत होते. पर्यटकांसाठी ही सेवा सोयीस्कर पडते. शहरातील रस्त्यांवर होणारी वाहनांची गर्दी कमी होतेच, त्याचबरोबर रोगराई कमी झाल्यामुळे नागरिकांचा आरोग्यसेवेवर होणारा खर्च देखील कमी होतो. वैयक्‍तिक वाहनांचा वापर कमी झाल्यावर शहरातील कमी पडणाऱ्या कार पार्किंगची समस्या पण संपते.
सार्वजनिक वाहतूक मोफत असल्यास शहरात होणारी आर्थिक उलाढाल देखील वाढते. प्रवासावर होणारा खर्च कमी झाल्यास लोक निवासस्थानापासून दूर असलेल्या रेस्टॉरंट्‌स, सिनेमागृह, शॉपिंग मॉल इत्यादी ठिकाणी जाणे वाढवतात, असे अनेक देशातील नागरी वाहतूक तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. चांगली सेवा असल्यास स्वतःचे वाहन वापरण्याची मानसिकता होत नाही व नागरिक बस स्थानकापर्यंत पोचायला 15 मिनटे चालण्याची तयारी दाखवतात.
भारतातलेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर काही द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य बस पास योजना लागू केल्या गेल्या आहेत. हे पास विशिष्ट मार्गांवर धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रवासासाठी वापरले जातात. सार्वजनिक वाहतूक कंपन्यांना महापालिकेकडून वार्षिक बजेटमधून यासाठी खास निधी दिला जातो. याचा विद्यार्थ्यांना खूप फायदा होतो.
नागरिकांना उच्च-श्रेणीची वाहतूक सेवा मोफत देणारी जगातील शहरे स्वतःचा खर्च भरून काढण्यासाठी नागरिकांच्या मालमत्ता करावर अतिरिक्‍त सेस, त्याचबरोबर वार्षिक वाहतूक सेस आकारतात. काही देशात लक्‍झरी वस्तू, दारू, महागड्या कार, सिगारेट सारख्या उत्पादनांवर कर लावला जातो. या कामांसाठी वरील नमूद केलेल्या काही देशात राष्ट्र पर्यावरण निधीतून दरवर्षी शहरांना इलेक्‍ट्रिक बसेसची खरेदी करायला निधी दिला जातो.
पुणे महानगरपालिकेच्या 2017 निवडणुकीत विजयी झाल्यास शिवसेनेने अशीच एक योजना लागू करून पीएमपीएमएल बस सेवा मोफत करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. गणित सोपे आहे. सरासरी प्रत्येक कुटुंबाकडे दोन ते तीन बाइक असतात असे आपण गृहीत धरू आणि कुटुंबीय दरमहा एकूण सुमारे रु. 9000 पेट्रोलवर खर्च करतात. अशा कुटुंबासाठी इंधनाचा वार्षिक खर्च साधारण एक लाख आठ हजार रुपयांपेक्षा जास्त होतो. शिवाय, वाहनांवर होणारा देखभाल खर्च वेगळाच. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये वायूप्रदूषण, अपघात आणि वाढती गाड्यांची गर्दी हे तर चिंतेचे विषय आहेतच. म्हणूनच, आम्ही सार्वजनिक वाहतूक सुधारून ती सेवा नागरिकांना विनामूल्य देण्याची योजना तयार केली होती. तिकिटातून येणाऱ्या महसुलाऐवजी महानगरपालिका नागरिकांना मालमत्ता करावर दर वर्षी रु. 2000 पर्यंत प्रदूषण सेस आकारू शकते.
तसेच, सार्वजनिक वाहतूक संस्था पीएमपीएमएलच्या भू संपत्तीतून देखील चांगले उत्पन्न मिळू शकेल. बस आणि बस-स्टॉपवरील जाहिरातींचे उत्पन्न वाढवता येईल. याशिवाय महानगरपालिका पर्यावरण संरक्षण योजनांसाठी वापरला जाणारा अतिरिक्‍त निधी या कामात वापरू शकेल, असे मत मांडण्यात आले.
अनेक तज्ज्ञ समित्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, 10 लाख लोकांसाठी कमीत कमी 400 बसेस असणे आवश्‍यक आहे. परंतु, बहुतेक भारतीय शहरात (महानगरांना वगळता) 10 लाख नागरिकांसाठी 140 पेक्षाही कमी बस उपलब्ध आहेत. बंगलोर वगळता भारतातील इतर सर्वच शहरात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या बसेसची संख्या अत्यंत कमी आहे.
पुण्याचे उदाहरण घेतले तर शहरात बसेस कमी पडतात. इतर शहरांच्या तुलनेत तिकिटांचे दर अधिक आहेत. बस वेळापत्रकानुसार धावत नाहीत, आणि ब्रेक-डाउनबाबत तर चर्चा कायमच सुरू असतात. पुरेसे कर्मचारी नसल्यामुळे वाहनांमध्ये स्वच्छता नसते व यातून प्रवास करणे अपमानजनक आणि त्रासदायक ठरते. यामुळेच, देशात नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास प्रवृत्त करण्यापूर्वी प्रत्येक शहरात बसेसची संख्या तातडीने वाढवणे आवश्‍यक आहे.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात देशातील अनेक शहरात नवीन ई-बस आणि जागतिक दर्जाच्या बसस्थानकांसह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याविषयी सरकार गंभीर असल्याचे मत व्यक्‍त केले होते. यासाठी पाच हजार कोटींची मागणीदेखील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे करणार असल्याचे सांगितले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रलंबित प्रकल्पाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. भारताने देखील प्रायोगिक तत्त्वावर काही शहरांमध्ये विनामूल्य सार्वजनिक वाहतूक योजना राबविण्याचा विचार करावा. दिल्लीसारख्या प्रदूषणामुळे त्रासलेल्या राज्यांना याचा नक्कीच उपयोग होऊ शकेल.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1219 :thumbsup: Thumbs up
82 :heart: Love
0 :joy: Joy
32 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)