#चर्चा: राजकीय पक्ष घराणेशाहीच्या पलीकडे कधी जाणार?

राहूल गोखले

संगीतात घराणी असतात; पण तेथे कामगिरीला महत्त्व असते; गुणवत्तेला प्राधान्य असते. कला म्हणजे काही सार्वजनिक जीवन नव्हे. राजकारण हे सार्वजनिक जीवन आहे नि तेथे लोकशाही तत्त्व पाळली जाणे आवश्‍यक ठरते. प्रत्यक्षात नेते आणि कार्यकर्तेही एखाद्या घराण्याच्या हातात सूत्रे ठेवण्याचा पद्धतीला अनुमोदन देताना दिसतात. यातूनच एक प्रकारचे सत्ता-साटेलोटे यांचे दुष्टचक्र तयार होते.

ज्येष्ठ तमिळ नेते एम. करुणानिधी यांचे निधन झाले आणि तमिळनाडूच्या राजकारणातील एक अध्याय समाप्त झाला. करुणानिधी यांच्या अंत्यसंस्करांच्या वेळी त्यांचे दोन पुत्र स्टॅलिन आणि अळगिरी हे खांद्याला खांदा देऊन उभे असल्याचे सर्वांनी पाहिले. तथापि आठवड्याचा काळ उलटतो तोच अळगिरी यांनी बंडाचे निशाण फडकावले आणि करुणानिधी यांच्या द्रविड मुनेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षात राजकीय वारशाचा संघर्ष पेटणार, यांची जाणीव सर्वानाच झाली. दीड वर्षांपूर्वी जयललिता यांचे निधन झाल्यानंतर अण्णा द्रमुक पक्षात असाच संघर्ष उद्‌भवला होता आणि अद्यापि त्यावर पक्षात सर्वमान्य तोडगा मिळालेला नाही. पलानीसामी आणि पनीरसेल्व्हम यांच्यात तात्पुरता समेट घडलेला असला, तरी त्याने दीर्घकालीन उपाय सापडलेला नाही.

दिनकरन हे स्वतःला जयललिता यांचे वारस समजतात; परंतु त्यांनाही अण्णा द्रमुक पक्ष अद्यापि आपल्या बाजूला वळवता आलेला नाही. एकूण तमिळनाडूचे राजकारण हेलकावे खात आहे आणि या परिस्थितीत रजनीकांत आणि कमल हसन हे अभिनेते आपले स्थान पक्‍के करू पाहात आहेत. दुसरीकडे, भाजपदेखील संधीच्या शोधात आहे. राज्यात एक सरकार सत्तेत असले, तरी ती राजकीय स्थिरता नसून ती तडजोडीची व्यवस्था आहे. तेंव्हा येत्या काही काळात तमिळनाडूचे राजकारण कोणती कलाटणी घेते हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

मात्र हा प्रश्‍न केवळ तमिळनाडूपुरता मर्यादित नाही. प्रश्न अधिक व्यापक आहे आणि अधिक गंभीर आहे; कारण भारतीय राजकारणाचा पोत आणि धाटणीशी तो निगडित आहे. लोकशाहीत वस्तुतः “राजकीय वारस’ वगैरे शब्द तसे गौण मानले पाहिजेत; आणि संघटन कौशल्य, नेतृत्वगुण या मुद्द्यांनाच अधिक महत्व मिळाले पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात राजकीय पक्ष यापासून दूर राहू पाहतात आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशात लोकशाही व्यवस्था असली तरीही ती राजकीय पक्षांनी स्वीकारलेली दिसत नाही. त्यामुळे राजकीय वारस हा सामान्यतः कुटुंबातून येतो आणि जेव्हा असे अधिक संभाव्य वारसदार असतात तेव्हा महत्त्वाकांक्षा तारतम्याला आणि मुख्य म्हणजे गुणवत्तेला मात देते. यापायी असंख्य राजकीय पक्ष हे कौटुंबिक गोतावळे बनतात आणि मग तीच साथ निम्न स्तरापर्यंत घसरते. तेंव्हा नेतृत्वाने जर लोकशाही जोपासली नाही, तर छोटे नेते आणि कार्यकर्ते हे देखील एखादा मतदारसंघ किंवा एखादा जिल्हा किंवा तालुका म्हणजे “आपल्या कुटुंबाचा हक्क असणारा प्रदेश’ असे समजू लागतात.

तमिळनाडूमध्ये द्रमुक पक्षात अळगिरी आणि स्टॅलीन यांच्यातील संघर्षाला हीच किनार आहे. वास्तविक अण्णा दुराई यांच्या नंतर द्रमुक पक्षाची मदार करुणानिधी यांच्याकडे आली ती काही परिवारवादातून नव्हे. परंतु करुणानिधी यांनी ती परंपरा ठेवली नाही आणि पक्षाचे नेतृत्व आपल्या कुटुंबापुरते सीमित ठेवले. त्यातही मग दोन भावांमध्ये संघर्ष उभा राहिला.
हा दोष भारतातील अनेक पक्षांना ग्रासत आहे. शिवसेनेत उद्धव की राज यात उद्धव यांनाच बाळासाहेबांनी कौल दिला आणि राज ठाकरे यांनी आपली वेगळी चूल मांडली. कॉंग्रेसमध्ये किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फारशी निराळी परिस्थिती नाही. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षात असेच कौटुंबिक वादळ आले होते. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलात लालूप्रसाद यादव यांचे राजकीय वारस कोण यावरून त्यांच्या दोन मुलांमध्ये मतभेद आहेच.

एकूण, एक जण पक्ष स्थापन करतो आणि त्या पक्षाचा नेता होतो. त्यावेळी अनेक राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते त्या नेत्याला जाऊन मिळतात. पण जसजसा काळ जातो तसतशी त्या पक्षाची ध्येय धोरणे, पक्षाचे प्रयोजन, पक्षाची संघटना हे पातळ होत जाते आणि केवळ “पक्षाची सूत्रे हातात ठेवणे’ (किमान आपल्या हातातून जाऊ न देणे) एवढाच एकमेव प्रधान हेतू बनतो. त्यातून पक्षाची सूत्रे कुटुंबातच ठेवण्याची वृत्ती बोकाळते; यात काहींचे लागेबांधेही तयार होतात; आणि ते या सगळ्या बिगर-लोकशाही व्यवस्थेला हातभार लावतात. “प्रबळ लोकशाही असलेल्या देशात राजकीय पक्षदेखील लोकशाही पद्धतीने चालले पाहिजेत,’ ही अपेक्षा अवाजवी नाही.

किंबहुना, स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॉंग्रेसमध्ये अधिक लोकशाही होती आणि सुभाषचंद्र बोस कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बनले होते, ते त्या लोकशाही पद्धतीमुळेच. स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र राजकीय पक्ष हे लोकशाहीपेक्षा घराणेशाही किंवा व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेकडे झुकले आहेत. याचे पर्यवसान सक्षम नेतृत्व निर्माण होण्यात अडसर उत्पन्न होण्यात होते आणि परिणामतः एकूणच लोकशाहीच्या विकासास यातून आव्हान निर्माण होते. याचा गंभीर परिणाम एवढा होतो की सत्ता संघर्ष कुटुंबातील दोन व्यक्तींमध्येदेखील पेटतो. लोकशाहीत वैचारिक संघर्ष असावयास हवा; पण कुरघोड्यांचे राजकारण विपरीत अर्थकारणालादेखील निमंत्रण देत असते आणि त्यातून एक अभद्र युती निर्माण होते. करुणानिधी यांनी पक्षात नेतृत्व विकसित होऊ दिले असते, तर कदाचित स्टॅलिन अथवा अळगिरी या शर्यतीत राहिलेच नसत. मुख्य म्हणजे करुणानिधी यांच्यासारखे दिग्गज काळाच्या पडद्याआड गेल्यावर जी पोकळी निर्माण होते, तीही झाली नसती.

अर्थात संघटनबांधणी, नेतृत्वविकास ही दीर्घकाळ आणि चिकाटीने केली जाणारी आणि चालणारी कामे आहेत; तद्वतच आपले वारसाहक्क सोडून देण्याच्या मनःस्थितीची कसोटी पाहणारेदेखील ते काम आहे. राजकीय पक्षांना हे कधी तरी करावेच लागेल आणि जनतेलादेखील लोकशाही निकोप ठेवण्यासाठी या मार्गाचा आग्रह धरावा लागेल. प्रश्‍न करुणानिधी यांच्यानंतर कोण किंवा द्रमुकचे काय होणार इतक्‍या विषयापुरताच मर्यादित नाही. प्रश्‍न एकूण भारतीय लोकशाहीचे काय होणार, हा आहे. प्रगल्भ लोकशाही असणाऱ्या पाश्‍चात्य देशांत जर घराणेशाहीविरहित राजकीय पक्ष चालू शकतात तर भारतात तसे का होत नाही?

जेव्हा करुणानिधी यांच्यानंतर “स्टॅलिन की अळगिरी’ असे प्रश्‍न निर्माण होणे बंद होईल, तेंव्हाच भारतातील राजकीय पक्षांनी खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा स्वीकार केला असे म्हणता येईल. तसे होणे नजीकच्या भविष्यकाळात तरी
दुरापास्त दिसते!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)