प्रा. अविनाश कोल्हे 

सन 1991 मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाले, त्यावर्षी सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले. भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमुलाग्र बदल करत पूर्वेकडील राष्ट्रांशी जाणिवपूर्वक मैत्री वाढवली. आज मोदी सरकार तेच धोरण पुढे नेत आहे. नुकत्याच झालेल्या “बिमस्टेक’च्या परिषदेत भारताच्या याच भूमिकेचीच चर्चा झाली. 

नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे नुकतीच “बिमस्टेक’ या राष्ट्रसमूहाची दोन दिवसांची बैठक संपन्न झाली. भारताच्या दृष्टीने हा सात देशांचा गट ही एक महत्वाची संघटना आहे. ही संघटना 6 जुन 1997 रोजी स्थापन झाली. सुरूवातीला यात फक्‍त चार देश होते ः भारत, श्रीलंका, बांगलादेश आणि थायलंड. सहा महिन्यांनी म्हणजे 22 डिसेंबर 1997 रोजी यात म्यानमार आला व फेब्रवारी 2004 मध्ये नेपाळ व भूतान सभासद झाले. आता ही संघटना 21 व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. या संघटनेत दक्षिण आशियातील पाच तर दक्षिणपूर्वेतील दोन देश सभासद आहेत. या संघटनेत दक्षिण आशियातील भारत, नेपाळ, भूतान, बांगला देश आणि श्रीलंका हे पाच देश व दक्षिणपूर्व आशियातील म्यानमार व थायलंड हे दोन असे एकूण सात सभासद आहेत. म्यानमार हा दक्षिणपूर्व आशियातील एकमेव देश आहे, ज्याच्याशी भारताच्या सीमारेषा भिडतात. बंगालच्या उपसागराभोवती असलेल्या या देशांत आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करावे, हा या संघटनेचा हेतू आहे. या सात देशांत जगातील 21 टक्के लोकसंख्या आहे. 

भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. के.सिंह म्हणाले, त्याप्रमाणे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने ही संघटना अतिशय महत्वाची आहे. याचे कारण याद्वारे भारत दोन उद्दीष्टं साकार करू शकतो. एक म्हणजे शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध आणि दुसरे म्हणजे “पूर्वेकडे जा’ या धोरणाची परिपूर्ती. 

एकोणिसाव्या शतकापासून काही देश “गट’ करून जागतिक राजकारणात आपले हितसंबंध जपू लागले. पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर स्थापन झालेली “द लिग ऑफ नेशन्स’ ही संघटना हा पहिला महत्वाकांक्षी प्रयत्न होता, ज्यात जगातील बहुतेक राष्ट्रं सभासद झाली होती. दि. 10 जानेवारी 1920 रोजी स्थापन झालेली लिग लवकरच कालबाह्य झाली. नंतर दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. हे महायुद्ध मे 1945 मध्ये संपले व 24 ऑक्‍टोबर 1945 रोजी “संयुक्‍त राष्ट्रसंघ’ स्थापन झाला. आज संयुक्‍त राष्ट्रांचे 192 सभासद देश आहेत. 

संयुक्‍त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतरही असे लक्षात आले की, ही सर्व जगाची एकच एक संघटना आहे. या संघटनेद्धारे सर्व जगाचा विकास व्हावा, असे अपेक्षित आहे. म्हणजेच, ही संघटना जगातल्या विविध भागांचे जे वेगळे व खास प्रश्‍न आहेत त्यांचा विचार करू शकणार नाही. 

यातूनच “प्रादेशिक संघटना’ ही संकल्पना समोर आली. त्यातून 25 मार्च 1957 रोजी “युरोपियन इकॉनिमिक कम्युनिटी’ या पहिल्या प्रादेशिक संघटनेची स्थापना झाली. यातूनच सन 1993 मध्ये “युरोपियन युनियन’ स्थापन झाली. यानंतर ओपेक (1960), आसिआन (1967), सार्क (1985) वगैरे अनेक प्रादेशिक संघटना अस्तित्वात आल्या. यातील सर्वात यशस्वी संघटना म्हणून “आसिआन’ चा उल्लेख करतात तर सर्वात अयशस्वी म्हणून “सार्क’ चा उल्लेख करतात. “सार्क’ सातत्याने अयशस्वी होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे, भारताच्या संदर्भात पाकिस्तान करत असलेला आडमुठेपणा. “सार्क’मध्ये भारताने केलेल्या प्रत्येक सकारात्मक सूचनेला पाकिस्तानने सातत्याने विरोध केलेला दिसून येईल. यावर एक प्रकारचा उतारा म्हणून 1997 साली “बिमस्टेक’ हा दुसरा गट स्थापन करण्यात आला. आता त्याचीच चवथी बैठक काठमांडूत संपन्न झाली. 

भारत “बिमस्टेक’मध्ये फार रस घेतो याचे कारण भारताला दक्षिण आशियाच्या राजकारणावर स्वतःची छाप पाडायची आहे. भारताचा हा हेतू “सार्क’मध्ये साध्य होत नाही; कारण तेथे पाकिस्तान सतत भारताचे मनसुबे हाणून पाडतो. “बिमस्टेक’ च्या सात सभासद राष्ट्रांवर नजर टाकली तर असे दिसून येईल की, त्यात भारताच्या भीमकाय आकाराच्या जवळपास जाईल, असा एकही देश नाही. नेमके याच कारणासाठी “बिमस्टेक’ मधील छोटे देश ‘चीनला सभासद करून घ्या’ अशी मागणी करतात. त्यांना चीनच्या मदतीने भारताच्या महत्वाकांक्षांना लगाम घालायचा आहे. 

आज “कनेक्‍टीव्हीटी’ ही सर्वात मोठी समस्या आहे. ही कनेक्‍टीव्हीटी जशी महामार्गांद्वारे नष्ट करायची आहे, तसेच नव्याने डिजीटल कनेक्‍टीव्हीटी निर्माण करायची आहे. कालपर्यंत या योजनेकडे उदासिनतेने बघणाऱ्या “एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक’ या वित्तीय संस्थेने रस दाखवला आहे. आतापर्यंत “बिमस्टेक’ या संघटनेने सुमारे 14 मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत केले होते. परिणामी फारसे यश पदरात पडत नव्हते. आता या संघटनेने फक्‍त चार ते पाच मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरवले आहे. यातील एक बाब म्हणजे कनेक्‍टीव्हीटी होय. 

आज भाजपा सरकारला या गटाकडून फार अपेक्षा आहेत. मे 2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले होते तेव्हा त्यांनी शपथविधीला “सार्क’च्या सर्व नेत्यांना आवर्जून आमंत्रित केले होते. हा एक चांगला पायंडा पाडला. एवढेच नव्हे तर नंतर मोदींनी पहिला परदेश दौरा नेपाळचाच करून भारत शेजारी देशांना किती महत्व देतो याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यानंतर मात्र या ना त्या कारणाने भारताने शेजारी राष्ट्रांच्या संदर्भात अनेक घोडचुका केल्या. आज भूतान आणि नेपाळ हे देश भारताला फारसे अनुकूल नाहीत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत काठमांडू येथे “बिमस्टेक’ ची बैठक संपन्न झाली. सन 2017 चा उत्तरार्ध आणि 2018 चा प्रवास काळजीपूर्वक बघितला तर असे दिसून येईल की, आज जागतिक राजकारणात खूप घुसळण होत आहे. सर्व जुने गट जवळजवळ मोडून पडत आहे व नवे गट स्थापन होत आहेत. आशियाच्या राजकारणात, त्यातही दक्षिण आशियाच्या राजकारणात भारताची दखल घ्यावीच लागते आहे. हे भौगोलिक सत्य असले तरी आजचे राजकारण एवढया झपाटयाने बदलत आहे की, या एकमेव गृहीताचा आधार घेत राजकारण करणे भारताच्या दृष्टीने आत्मघातकी ठरेल. 

असे जर होऊ नये असे वाटत असेल तर भारताने “बिमस्टेक’ सारख्या संघटनांत अधिक मोठ्या प्रमाणात रस घेतला पाहिजे. आताच्या स्थितीत भारताला “बिमस्टेक’ला पर्याय नाही. भारतानेच आता ही संघटना मजबुत करण्याकडे लक्ष पुरवले पाहिजे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)