चर्चा: दर्जा हीच औषध उद्योगाची ओळख 

उज्ज्वल कुमार 

औषधांची बाजारपेठ काहीशी “अपरिपूर्ण बाजारपेठ’ आहे. या बाजारपेठेत शेवटचा ग्राहक (एण्ड-यूजर) नव्हे, तर औषधे प्रिस्क्राइब करणारा “निर्णयकर्ता’ असतो. म्हणूनच भारतात अनेक औषध उत्पादक आहेत आणि ही बाब स्पर्धेसाठी अनुकूल आहे. तरीही अन्य उत्पादनांसारखी स्पर्धा औषध क्षेत्रात नसते. येथे, अनेक पर्यायांची उपलब्धता स्पर्धेसाठी पुरेशी नाही. स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शन पॅटर्नवर लक्ष केंद्रित करणारे धोरण विकसित करणे गरजेचे आहे. 

भारतातील औषधांची प्रिस्क्रिप्शन्स बहुतेकदा ब्रॅण्डनेमने दिले जाते, जेनेरिक नावाने नव्हे. त्यामुळे खऱ्या स्पर्धेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. मग डॉक्‍टर्स जेनेरिक नावांनी औषधांची प्रिस्क्रिप्शन्स का देत नाहीत? कारण बहुतेक डॉक्‍टर्स जेनेरिक औषधांच्या दर्जाबाबत साशंक असतात. गेल्या अनेक वर्षांत ब्रॅण्ड्‌सखाली उत्पादित झालेल्या औषधांनी फिजिशिअन्सचा विश्‍वास जिंकला आहे आणि अन्य पेटंटेड औषधांप्रमाणे त्यांनी तोच दर्जा व प्रभावीपणा कायम राखला आहे. म्हणूनच केवळ “जेनेरिक औषधे देण्याचे धोरण’ ठेवून आपला स्वत:चा ब्रॅण्ड धोक्‍यात आणण्यास बहुतेक डॉक्‍टर्स तयार नाहीत. डॉक्‍टरांवर केवळ जेनेरिक्‍स प्रिस्क्राईब करण्याची सक्‍ती केली, तर औषध दुकानदार हे प्रमुख “निर्णयकर्ते’ होतील, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. यामुळे प्रिस्क्राईब करणाऱ्या डॉक्‍टरांना रुग्णाला (अखेरच्या ग्राहकाला) विकल्या जाणाऱ्या औषधाबद्दल खात्री वाटत नाही. कमी दर्जाच्या औषधामुळे त्यांच्या रुग्णाचे नुकसान होण्याची शक्‍यता यात असते आणि ते नुकसान भरून निघण्याजोगे नसते.

-Ads-

“सर्व अनब्रॅण्डेड जेनेरिक्‍स कमी दर्जाची असतात,’ असे येथे म्हणायचे नाही. पण डॉक्‍टरांच्या दृष्टिकोनातून आणि त्यांच्या स्वत:च्या ब्रॅण्डच्या प्रतिष्ठेचा विचार केल्यास ते त्यांना ज्याबद्दल विश्‍वास नाही, असे औषध प्रिस्क्राईब करण्याची शक्‍यता कमी असते. शिवाय जेनेरिक व्हर्जनची निवड औषध कंपन्यांच्या लहरींनुसारही करता येणार नाही. यामागील कारणे स्पष्ट आहेत.

म्हणूनच, “डॉक्‍टरांना जेनेरिक औषधे प्रिस्क्राईब करण्याची सक्ती करावी’, अशी मोहीम सध्या चालली आहे, ती अपरिपक्व आणि वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारी वाटते. या परिस्थितीसाठी भारत तयार आहे का? आजाराचे स्वरूप, क्‍लिनिकल आणि आरोग्यविषयक अर्थशास्त्रावर आधारित आरोग्यविषयक निष्पत्ती हा घटक आरोग्यसेवेबद्दलच्या निर्णयांमागे असतो. म्हणूनच आरोग्यासंदर्भातील निर्णयांमध्ये खर्च-लाभांचे प्रमाण व रुग्णाची सुरक्षितता यांचा विचार काळजीपूर्वक केला जाणे आवश्‍यक आहे.

जेव्हा आरोग्याचा प्रश्‍न येतो, तेव्हा रुग्णाचे प्राण पणाला लागलेले असतात. म्हणूनच धोरणाचा भर केवळ औषधांच्या किमती कमी करण्यावर न ठेवता, तो दर्जेदार व सुरक्षित औषधांवर ठेवला पाहिजे. औषधनिर्मिती बाजारपेठेतील खरी स्पर्धा ही पर्यायी उत्पादनांच्या दर्जाच्या हमीवर अवलंबून आहे. स्पर्धा धोरणाच्या दृष्टिकोनातून, सर्व औषधांच्या दर्जाची हमी मंजुरीच्या वेळेस व नंतर त्याबद्दल आत्मविश्‍वास असलेल्या फिजिशियन्सकडून घेतली जाणे आवश्‍यक आहे. या परिस्थितीत आणि आपल्याकडे प्रभावी दर्जा नियंत्रण नियम येईपर्यंत ब्रॅण्डेड जेनेरिक्‍स प्रिस्क्राईब करण्याचा आग्रह लावून धरणे योग्य नाही.

औषधे व सौंदर्यप्रसाधन नियमातील तरतुदींमध्ये अलीकडेच करण्यात आलेली सुधारणा स्वागतार्ह आहे. त्यानुसार, विशिष्ट वर्गातील जेनेरिक औषधांना बाजारपेठेत आणण्यासाठी मंजुरी घेताना बायो-इक्विव्हॅलन्सी चाचणी सक्‍तीची करण्यात आली आहे. यापूर्वी जेनेरिक औषधांसाठी अर्ज करणाऱ्यांना, नवीन औषधांचा परवाना कालबाह्य होऊन चार वर्षांचा काळ उलटला असेल, तर ती औषधे मूळ/नवीन औषधांना समतुल्य आहेत की नाही, हे सिद्ध करणारी माहिती सादर करण्याची गरजही नव्हती. ही सुधारणा सर्व वर्गांतील औषधांना टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल, अशी आशा आहे. जेनेरिक औषध मूळ औषधाच्या तोडीचे आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय त्याला बाजारात आणण्याची मंजुरी कशी मिळू शकते? हे सिद्ध करणे मूलभूत नियामक गरज आहे आणि सर्व औषधांनी तिची पूर्तता केली पाहिजे.

निकृष्ट दर्जाची आणि/किंवा बनावट औषधांचे उत्पादन किंवा मार्केटिंग करताना आढळल्यास संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई (यात कारावासाचाही समावेश आहे) करण्याची तरतूद आणण्यावरही सरकार विचार करत आहे. तसेच औषधांचा कारखान्यातून ते औषध दुकानांपर्यंत होणाऱ्या प्रवासाचा “डिजिटल ट्रॅक’ ठेवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. अशी पावले उचलल्यामुळे औषध कंपन्या आणि वितरकांवर त्यांचे दर्जा नियंत्रण उपाय सुधारण्यासाठी दबाव येईल.

दर्जा नियमनाबाबत समस्या हाताळण्यासाठी दर्जाची व्याख्या स्पष्ट करणे, औषधांच्या चाचण्या घेण्यासाठी पुरेशा सुविधा पुरवणे, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची संख्या पुरेशी राखणे, पोस्ट-मार्केट देखरेख ठेवणे, औषधांबद्दल इशारा देण्याची किंवा ती मागे घेण्याची यंत्रणा विकसित करणे आदी उपाय आवश्‍यक आहेत. त्याचप्रमाणे, फर्मच्या स्तरावरील दर्जा नियमनातही प्रचंड सुधारणा होणे गरजेचे आहे. फिक्कीने केलेल्या एका अभ्यासामध्ये फर्मच्या स्तरावर दर्जाची काळजी घेण्यासाठी काही आवश्‍यकता स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत.

दर्जा व्यवस्थापन प्रणाली सशक्‍त करणे, उत्पादनाच्या रचनेतच दर्जाचा अंतर्भाव करणे, सर्व कंपन्यांमध्ये दर्जाला उपकारक अशी संस्कृती विकसित करणे, दर्जा व कार्यान्वयन क्षेत्रातील प्रतिभावंत मनुष्यबळ वाढवणे तसेच त्यांच्यात कौशल्यांचा विकास करणे, अशा गोष्टी अमलात आणण्याची जबाबदारी या उद्योगावर आहे.

केवळ “जेनेरिक औषधे धोरण’ यशस्वी ठरण्यासाठी या काही पूर्वअटी आहेत. अन्यथा या धोरणाचा ग्राहकाला फायदा होण्यापेक्षा त्याचे वाईट परिणामच अधिक सहन करावे लागतील. जनऔषधी दुकानांमधून अनेक औषधे मागे घ्यावी लागल्याच्या प्रकरणातून धडा घेण्याजोगा आहे. अमेरिकेच्या एफडीएकडून भारतातील औषध उत्पादकांना जारी झालेल्या इशारापत्रांची संख्याही लक्षणीयरित्या वाढली आहे, हे महत्त्वाचे आहे.

आरोग्यसेवा परिसंस्थेचा दर्जा आणि विशेषत: औषधांची बाजारपेठ या घटकांबाबत सौदेबाजी कधीही करू नये. आपला देश आरोग्यक्षेत्रात नवकल्पना, उपलब्धता आणि परवडण्याजोगे दर यांवर भर देत असताना हे अजिबात योग्य नाही. शिवाय, दर्जाला मान्यता देणाऱ्या शाश्‍वत वातावरणावर आरोग्यसेवेतील नवकल्पना अवलंबून आहेत. अखेर, सरकार, औषध कंपन्या आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक उत्तम दर्जासाठीच प्रयत्नशील आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)