#चर्चा : आणीबाणी विरोधकांना पेन्शन : फेरविचार गरजेचा

प्रसाद देशपांडे

राजकीय आणीबाणी तेव्हाही आणि आजही निषेधार्ह होती व आहेही. तब्बल 43 वर्षांपूर्वी आणीबाणी विरोधात लढलेल्यांना पेन्शन सुरू करणे किती योग्य, किती अयोग्य याचा पुनर्विचार महाराष्ट्र सरकारने केला पाहिजे. राज्य आर्थिक आणीबाणीकडे वाटचाल करत असताना अग्रक्रम योग्य प्रकारेच ठरविले गेले पाहिजेत.

आणीबाणीच्या विरोधात तुरुंगात गेलेल्या व्यक्‍तींचा गौरव म्हणून त्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा विचार विद्यमान महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच बोलून दाखवला होता. त्याचा विचार करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली होती. त्या उपसमितीने 13 जून 2018 रोजी काही निकष निश्‍चित करून अशी पेन्शन देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार आणीबाणीत एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक दहा हजार तर त्यांच्या पश्‍चात पत्नीला पाच हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्‍तीला मासिक पाच हजार तर त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या पत्नीला अडीच हजारांची पेन्शन मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाबाबत जनतेत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी देशांतर्गत असुरक्षितता आणि बंडाळी हे कारण देत भारतात आणीबाणी घोषित केली. दीड वर्षांपेक्षा जास्त कालखंडातील या काळात लोकशाही हक्कांचा संकोच आणि निरंकुश सत्तेचा प्रयत्न झाला यात शंका नाही. विरोधी विचारधारेच्या नेत्यांच्या अटकेपासून प्रसारमाध्यमांच्या निर्बंधापर्यंत अनेक बाबींनीही कालखंड गाजला. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आणीबाणीविरोधात एक व्यापक मोहीम देशभर उघडली गेली. इंदिरा गांधी यांनी “वीस कलमी कार्यक्रम’ घोषित केला. सर्व पक्षांनी आणीबाणी विरोधात आंदोलने, भूमिगत कारवाया, जेलभरो सुरू केले. परिणामी इंदिरा गांधी यांनी 18 जानेवारी 1977 रोजी आणीबाणी संपविण्याचा आणि निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना सत्तेवरून खाली खेचलं गेलं.

आणीबाणी संपल्यानंतर व ती लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर “संघटना कॉंग्रेस’, “जनसंघ’, “समाजवादी पक्ष’ आणि “भारतीय लोकदल’ या पक्षांनी एकत्र येऊन “जनता पक्ष’ स्थापन केला. भाकरी व स्वातंत्र्य देण्यास आपण कटिबद्ध आहोत असे वचन देणाऱ्या जनता पक्षाला अनेक राजकीय पक्षांनी, जनसंघटनांनी पाठिंबा दिला. पण कमालीचे अस्थैर्य प्रदर्शित करत ऑगस्ट 1979 मध्ये जनता पक्षाचं सरकार कोसळलं. जानेवारी 1980 मध्ये सातव्या लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या. त्यात 529 पैकी 353 जागांवर इंदिरा कॉंग्रेस विजयी झाली व त्या पुन्हा पंतप्रधान बनल्या. “ना जात पर, ना पात पर, इंदिराजीकी बात पर, मुहर लगाओ हाथ पर’ ही घोषणा या काळात लोकप्रिय ठरली होती. पुढचा सारा इतिहास आपण जाणतोच.

त्या आणीबाणीच्या विरोधात लोकांनी संसदीय लोकशाहीच्या बचावासाठी एकत्र येणे महत्त्वाचे होतेच होते यात शंका नाही. या सर्व मंडळींचा त्यागही मोठा आहे, हेही खरेच. पण स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणे आणीबाणी विरोधकांना पेन्शन सुरू करणे हे जरा अतीच होतंय, अशी जनसामान्यांची भावना बनते आहे. स्वातंत्र्य आंदोलन ब्रिटिशांविरोधी अर्थात परकीय सत्तेविरोधी होते. त्याविरुद्ध बलिदान देऊन, लढून देशाने स्वातंत्र्य मिळविले. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन मिळणे न्याय्य होते. पण आणीबाणी आमच्याच राज्यकर्त्यांचे फलित होते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत जनतेने इंदिरा गांधींना शिक्षाही दिली. पण विरोधकांतील बेबनावामुळे अस्थिरता आली व ते सरकार कोसळले. अवघ्या अडीच वर्षात भारतीय जनतेनेच पुन्हा इंदिराजींना सत्तेवर आणले. व त्यानंतर गेल्या 43 वर्षात भारतात असा प्रकार पुन्हा घडला नाही हे वास्तव आहे.

आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या तत्कालीन कार्यकर्त्यांनी भविष्यातील लाभाच्या अपेक्षेने हा विरोध केला नव्हता. त्यामुळे अनेकजण स्वःहून असली पेन्शन नाकारतील असे वाटते. भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात काही विचारधारांची मंडळी सहभागी नव्हती. काहीजण तर ब्रिटिशधार्जिणेच होते. त्यामुळे कॉंग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट आदींकडे जशी स्वातंत्र्य सैनिकांची मांदियाळी आहे तशी त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे महात्मा गांधींपासून सरदार पटेलांपर्यंतची थोर मंडळी त्यांना हायजॅक करावी लागतात. अशावेळी आपलाही देशाची लोकशाही व्यवस्था राखण्यात सहभाग आहे, आपलेही काम स्वातंत्र्य आंदोलकांप्रमाणेच आहे हे दाखविण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. आज 43 वर्षांनंतर असा काही निर्णय घेऊन जनतेच्या खिशातून दरमहा करोडो रुपयांची कायदेशीर उधळण पुढील तीन-चार दशके सुरू ठेवणारा हा निर्णय आहे. शासनाने त्याचा गांभीर्याने पुनर्विचार करावा. कारण हा प्रश्‍न आर्थिकतेशी निगडीत आहे.

महाराष्ट्राची आजची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांपासून ते अंगणवाडीपर्यंतच्या वर्षानुवर्षाच्या तीव्र प्रश्‍नांना सरकारकडे पैसा नाही, असे सरकारच सांगते. या पार्श्‍वभूमीवर तर हा निर्णय अनाकलनीय आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षांत महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र चिंताजनक झाले आहे. नुकतीच केंद्र सरकारने राज्याचे आर्थिक गणित बिघडल्याने 42 हजार कोटींचे कर्ज घ्यायला संमती दिली आहे. सन 2015 साली महाराष्ट्रावर 3,24,202 कोटी रुपये कर्ज होते. ते आज जून 2018 मध्ये 5,03,807 कोटी रुपये झाले आहे. म्हणजे गेल्या अवघ्या तीन वर्षात एक लाख 80 हजार कोटी रुपयांची कर्जवाढ झाली आहे. अशावेळी असले निर्णय घेणे ही अर्थहीनता आहे. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत विवेकांनी निर्णय घेणे, चुकीचे पायंडे न पाडणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. राजकीय आणीबाणी तेव्हाही आणि आजही निषेधार्हच होती व आहे. पण त्या राजकीय आणीबाणीचे संकुचितीकरण करून राज्याच्या आर्थिक आणीबाणीत सरकारने नवी भर घालू नये ही अपेक्षा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)