चतुर्थ वार्षिक पाहणीत राजकीय अडथळे

वसुली विभागात गोंधळात गोंधळ
सातारा पालिकेच्या आस्थापना आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर समन्वय नसल्याने कामांचा खोळंबा अडचणीचा ठरला आहे.यंदाच्या संपलेल्या आर्थिक वर्षात वसुली विभागात जवाबदार तीन अधिकाऱ्यांच्या ऑर्डर निघूनही घोटाळा झालाच.वसुलीच्या नावाखाली एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचा प्रकार झाल्याने वसुली साडेसात कोटीवरच रेंगाळली .वसुलीत जवाबदारी झटकण्याचे प्रयत्न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग झालेल्या मोहन प्रभुणे यांना माघारी बोलवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.डिसेंबर 2015 मध्ये नवीन घरपट्टी लागू झाली म्हणजे नियोजित वेळेप्रमाणे घरपट्टी तब्बल 19 महिने लेट झाली.यंदाही चतुर्थ वार्षिक पाहणीचे असेच हाल होण्याची चिन्हे आहेत.

संदीपराक्षे

निवडणुकांच्या तोंडावर घरपट्टी रचना करण्याची इच्छाशकती नाही

सातारा – सातारा पालिकेच्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीला पुन्हा राजकीय अडथळ्यांचा प्रवास करावा लागणार आहे.सातारा विकास आघाडीकडे ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर प्रस्तावित घरपट्टी रचना करण्याची राजकीय इच्छाशकती नसणार हे उघड आहे . त्यामुळे 2019-2023 च्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीला केव्हा मुहुर्त लागणार हा विषय चर्चिला जाऊ लागला आहे.

नगरपालिका अधिनियम 1965 कलम 118 व 119 नुसार चार वर्षाच्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीसाठी किमान वर्षभर आधी नव्या मिळकतींची नोंद, भोगवटा प्रकारातील बदल,मिळकतींच्या रचनेमधील बदल याची पाहणी करून नवीन करवाढ मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेकडे प्रस्तावित करून सहाय्यक संचालक नगररचना यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक असते.त्यानंतर प्रस्तावित करवाढीच्या सूचनेवर घरपट्टी आकारली जाते.त्याचा निर्णय अपिलिय समितीकडे अंतिम होउन नागरिकांना घरपट्टी मान्य नसल्यास योग्य दस्तऐवजांसह हरकत नोंदवता येते.मात्र निकडीच्या प्रक्रिया वेळेत झाल्यास एप्रिल 2019 ला नव्या घरपट्टीची बिले नियमाप्रमाणे लागू करता येणे क्रमप्राप्त आहे.

चतुर्थ वार्षिक पाहणी संदर्भात वसुली विभागाची तातडीची बैठक घेतली जाणार आहे . नियुक्त पथकांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील . शंकरराव गोरे मुख्याधिकारी सातारा नगरपरिषद

आकडे काय सांगतात ?
एकूण मिळकती- 33000
अपेक्षित वाढ -13 टक्के
चालू घरपट्टी – घरगुती 5 रु व्यावसायिक 10 रू प्रति स्क्वेअर फुट
अपेक्षित महसूल साडेनऊ कोटी थकबाकी – अकरा कोटी

साताऱ्यात दरवेळेस सातारकरांच्या नावे मतांचे राजकारण खेळले जाते आणि अपवाद वगळता दहा वर्षापूर्वीच्या निरुपयोगी विकास योजना त्यांच्या माथी मारल्या जातात.सातारा पालिका ही मातृसंस्था असताना महसूल वाढीसाठी कधीच प्रयत्न गांभीर्याने झाले नसल्याचा विदारक अनुभव आहे.त्यामुळे प्रस्तावित चतुर्थ वार्षिक पाहणीला पुन्हा लोकसभा निवडणुकांचा गत पंचवार्षिक प्रमाणे राजकीय अडथळा असणार आहे.आगामी लोकसभा निवडणुका हा खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यासाठी कळीचा राजकीय मुद्दा असणार आहे . त्यामध्ये घरपट्टी वाढीचा बोजा निश्‍चितच सातारकरांवर टाकण्याची मानसिकता सातारा विकास आघाडीची नसणार . त्यातच स्वच्छता कर व मालमत्ता कर लागू करून सातारकरांना सुविधांच्या तुलनेत पेचात टाकण्यात आले . मागच्या चार वर्षाच्या दराप्रमाणे घरपट्टी भरताना पुढील चतुर्थ वार्षिक पाहणी येउन ठेपली त्यामुळे प्रत्येक चार वर्षात झालेला घरपट्टी आकारणीला झालेला विलंब हा राजकीय अडथळ्यांमुळेच झाल्याचे अगदी स्पष्ट आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)