अविनाश कोल्हे 

नायडूंचा पक्ष जर खरेच रालोआतून बाहेर पडला तर भाजपाप्रणीत आघाडीला 2019 मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुका जड जातील. भाजपाला मित्र पक्ष सांभाळता येत नाहीत, असे जे वातावरण तयार होत आहे, तेसुद्धा भाजपासाठी धोक्‍याचे ठरू शकते. मात्र, यातून पंतप्रधान मोदी काही धडा घेणार की नाही? 

भाजपाचे नशीब एका बाजूने चांगले तर दुसरीकडून वाईट असावे. पूर्वांचलातील तीन राज्यांत सत्ता मिळाली असताना, त्यातही त्रिपुरात डाव्या आघाडीचा निर्णायक पराभव केल्यानंतर, भाजपाच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण असणे स्वाभाविक होते. पण तेवढ्यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडूंनी आमचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. नंतर मोदीजी व अमित शहा यांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी रालोआत राहण्याचे मान्य जरी केले तरी पक्षाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिपदाचे राजीनामे दिले आहेत.
नायडू मुरब्बी राजकारणी आहेत. त्यांना राजकारणातील वेळेचे गणित नीट माहिती आहे. त्यांनी आंध्र प्रदेशला “खास दर्जा’ देत नसल्याचा निषेध म्हणून आमचा पक्ष बाहेर पडत आहे अशी घोषणा केली. “सत्तेत आल्यास आम्ही ही मागणी मान्य करू,’ असे आश्‍वासन सन 2014 च्या लोकसभा निवडणूकांत भाजपाने दिले होते. आता मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली स्पष्टपणे सांगत आहेत की, ते ही मागणी मान्य करू शकत नाही.

नायडू या धमकीचा वापर करून मोदी सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नायडूंच्या मागणीत अगदीच तथ्य नाही असे नाही. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगण राज्य स्थापन झाल्यापासून बुडालेला महसूल व नव्या राजधानीच्या उभारणीचा खर्च वगैरेसाठी आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा हवा आहे. आज जर आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा दिला तर इतर अनेक राज्यं अशी मागणी घेऊन पुढे येणार आहेत, याचा अंदाज मोदी व जेटलींना आहे. म्हणून केंद्र सरकार अधिक आर्थिक मदत द्यायला तयार आहे, पण “विशेष दर्जा’ नाही. म्हणून नायडूंनी आता दबावतंत्र वापरले आहे.
एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा मिळाला की औद्योगिक गुंतवणूकीसाठी राज्यात पोषक वातावरण निर्माण होते, उद्योगांना दहा वर्षांसाठी करसवलती मिळतात. पण या सवलतींचा ताण केंद्र सरकारला सहन करावा लागतो. शिवाय विविध प्रकल्पांसाठी राज्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा 90 टक्के भाग केंद्राला उचलावा लागतो. हे सर्व लक्षात घेतले की केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला खास दर्जा देण्यात चलढकल का करते हे लक्षात येईल.

नायडूंची मागणी तशी जुनी असली तरी आजच त्यांनी रालोआतून बाहेर पडण्याचा मनोदय जाहीर केला, यामागे मात्र राजकारण आहे. आज रालोआतील जवळजवळ प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष याच पवित्र्यात आहे. लोकसभेत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे रालोआ जरी ताबडतोब विसर्जित केली, तरी मोदी सरकार अस्थिर होणार नाही. मात्र आता मुद्दा विद्यमान सरकारच्या स्थैर्याचा नसून, सन 2019 च्या लोकसभा निवडणूकांचा आहे. म्हणून भाजपाला शिवसेना, तेलुगू देसम, अकाली दल अशा मित्रपक्षांची नाराजी परवडणारी नाही.

मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भाजपा व वाजपेयींच्या नेतृत्वखालचा भाजपा यांची तुलना करण्यात येत असते. यात फारसा अर्थ नाही. वाजपेयींच्या काळात भाजपा प्रथमच केंद्रात सत्तेत आला होता. त्यावेळी भाजपाकडे फक्‍त 182 खासदार होते व सरकार स्थापनेसाठी भाजपाला दोन डझन मित्रपक्ष एकत्र आणावे लागले होते. या मित्रपक्षांनी पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात “समान किमान कार्यक्रम’ तयार करवून घेतला होता. यात कलम 370 रद्द करणार नाही, समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणार नाही असे मुद्दे भाजपाला मान्य करावे लागले होते.

याच्या नेमके उलट मोदींजीचे आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाचे 282 खासदार आहेत. भाजपा स्वबळावर सत्ता राबवू शकतो व मोदी सरकारला रालोआची तशी गरज नाही. अशा पूर्ण दोन वेगळ्या स्थितींची तुलना करणे तसे योग्य नाहीच. राजकीय सत्तेचे स्वरूपच असे असते की याची एक वेगळी नशा असते जी भल्याभल्यांच्या डोक्‍यात जाते. याचा अर्थ वाजपेयी अगदी मोदींसारखे वागले असते, असा नाही. शेवटी प्रत्येक नेत्याचा स्वभाव असतो. पण ज्याप्रकारे वाजपेयी सरकारला सतत जयललिता, ममता बॅनर्जी वगैरेंच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत असत, त्या काढाव्या लागल्या नसत्या. अर्थात यात वाजपेयींचे कवीमन व मोदीजींचा आक्रमक स्वभाव वगैरे मुद्दे आहेतच. तरीही 2019 च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपाने मित्रपक्षांशी चांगला व्यवहार करणे गरजेचे आहे. महत्त्वाच्या राज्यांत भाजपाला मित्रपक्षांची गरज लागणार आहे. महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरे राजकीयदृष्ट्या मोठया राज्यांतील मित्रपक्ष खूश असतील याकडे पक्षाला जातीने लक्ष द्यावे लागणार आहे. पूर्वांचलातील विजय कितीही महत्वाचा व कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवणारा असला तरी लोकसभेत 272 खासदारसंख्या गाठण्यासाठी तसा उपयोगाचा नाही.

याचा अर्थ भाजपाने नायडूंसमोर लोटांगण घालावे असा नक्कीच नाही. पण नायडूंनी केलेला विश्‍वासघाताचा आरोप महत्त्वाचा आहे. असाच आरोप बिहारमधील जनता दल (युनायटेड) या पक्षानेसुद्धा केला आहे. या पक्षाचे प्रवक्‍ते पवनकुमार यांनीसुद्धा, “विशेष दर्जाच्या मुद्द्यावरून भाजपाने बिहारचा विश्‍वासघात केला’, असा आरोप केला आहे. हा नाराजीचा सूृर येत्या काळात भाजपाला त्रासदायक ठरू शकतो. भाजपाला मित्रपक्ष हे गरज असेल तेव्हा आठवतात, असाही आरोप होत असतो. या संदर्भात बिहारचे उदाहरण नेहमी देण्यात येते. जेव्हा नितीशकुमार यांनी भाजपाची साथ सोडली तेव्हा भाजपाने नितीशकुमार यांना शह देण्यासाठी उपेंद्र कुशवाह व मांझी वगैरे नेत्यांना जवळ केले. जेव्हा नितीशकुमार यांच्याशी पुन्हा मैत्री झाली तेव्हा भाजपाने जुन्या मित्रांना बघता बघता दूर केले.

निवडणुकांच्या दरम्यान दिलेल्या आश्‍वासनांचे काय होते? आपल्या देशांत अनेक राजकीय पक्ष केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी भरमसाठ आश्‍वासनं देतात. एकदा सत्ता मिळाली की त्या आश्‍वासनांचा विसर पडतो. हा प्रकार कितपत योग्य आहे? यातून राजकीय पक्ष राज्यकारभाराबद्दल पुरेसे गंभीर नाहीत, असा संदेश जातो जो महागात पडू शकतो. भारतीय मतदारांची प्रत्येक पिढी अधिकाधिक जागरूक होत आहे. यापुढे वाट्टेल ती आश्‍वासनं देणाऱ्या पक्षांची मतदार गय करतील असे वाटत नाही. हा मुद्दा सुशासनाचे आश्‍वासन देणाऱ्या भाजपाच्या संदर्भात तर फार महत्त्वाचा ठरणार आहे.

सन 2014 साली मतदारांसमोर गेलेला भाजपा व 2019 साली मतदारांसमोर जाणारा भाजपा यात फार मोठा गुणात्मक फरक असेल. 2019 सालचा भाजपा पाच वर्षे राज्यकाराभाराचा अनुभव घेतलेला पक्ष असेल. त्याला वाट्टेत ते बोलण्याचा, वाट्टेल तशी आश्‍वासनं देण्याची चैन परवडणारी नाही. नायडू प्रकरणामुळे हाच मुद्दा समोर आला. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर यापुढे प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाने भरमसाठ आश्‍वासनं देण्याअगोदर, पक्षाचा जाहिरनामा प्रसिद्ध करण्याअगोदर खूप विचार केला पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)