घोडागाडीच्या मालक-चालकांसह घोड्यांच्या पुनर्वसनाचे काय झाले?

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
मुंबई- ऐतिहासिक ओळख असणाऱ्या दक्षिण मुंबईत धावणाऱ्या व्हिक्‍टोरिया (घोडागाडी) गाड्या बंद करण्यात आल्याने या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या चालक-मालक यांच्या कुटुंबीयांचे तसेच घोड्यांच्या पुनर्वसनाचे काय झाले? असा सवाल उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित केला. यासाठी गेल्या दोन वर्षात कोणती पावले उचलण्यात आली, ते प्रतिज्ञापत्रावर सांगा! असा आदेश न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. सी. बी. बोरा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.
दक्षिण मुंबईतील घोडागाड्यांविरोधात ऍनिमल ऍण्ड बर्डस चॅरिटेबल ट्रस्ट्र तसेच प्राणिमित्र संघटनांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर दोन वर्षांपूर्वी जून 2015 मध्ये न्यायालयाने मुंबईत धावणाऱ्या व्हिक्‍टोरिया (घोडागाडी) एक वर्षात बंद करा, तसेच या गाड्यांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांच्या तसेच घोड्याचे एका वर्षात पुनर्वसन करा, असा आदेश मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला दिला होता. या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या पूर्ततेसंदर्भात याचिकेवर न्या. कानडे आणि न्या. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
* आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही – हायकोर्ट
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही व्हिक्‍टोरिया (घोडागाडी) रस्त्यावर धावताना दिसत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली, असे म्हणता येणार नाही. तसेच या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या सुमारे 700 कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न आहे. याबाबत आतापर्यंत सरकारने काही पावले उचलली आहेत, असे दिसून येत नाही. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने काय पावले उचलण्यात आली, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुनर्वसन करण्यासाठी कमिटी स्थापण्यात आली असून या कमिटीने आतापर्यंत 212 कुटुंब बाधित झाल्याचा निष्कर्ष दिला आहे. याप्रकरणी अजूनही पडताळणी सुरू असून धोरण निश्‍चित करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. अशी माहिती सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी न्यायालयात दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)