घर ताब्यात मिळण्याची ‘लंबी जुदाई’ (भाग-१)

कोणताही व्यक्ती मेहनतीच्या कमाईचा एक हिस्सा घरखरेदीसाठी राखून ठेवतो. कालांतराने आपल्या ठिकाणी स्वप्नातील घर बुक करतो. मात्र, घराची किल्ली हातात पडेपर्यंत त्याचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. बहुतांश खरेदीदारांना स्वत:च्या घराची बराच काळ वाट पाहावी लागते. ग्राहकांकडून नियमित रूपाने बिल्डरला पैसे दिले जात असले तरी गृहप्रकल्पाला विलंब होतो. रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे विकासकाकडून ग्राहकांना घराचा ताबा देण्यास विलंब केला जातो. अर्थात हे एकमेव कारण मानता येणार नाही. कारण अनेक विकासक ग्राहकांच्या पैशाचा अन्यत्र ठिकाणी वापर करतात आणि ग्राहकांना वाऱ्यावर सोडतात. ही स्थिती आपल्याच शहरातील नाही तर देशातील सर्वच शहरात आहे. या दिरंगाईमुळे केंद्र आणि राज्य सरकार चिंतेत आहे. एका अहवालानुसार सुमारे 50 टक्के ग्राहकांना आपल्या नव्या घरात शिफ्ट होण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत वाट पाहावी लागते. विशेष म्हणजे सुमारे 20 टक्के ग्राहकांना तर घराची किल्ली मिळवण्यासाठी दहा वर्षांपर्यंत वाट पाहावी लागली आहे. याशिवाय सुमारे 16 टक्के ग्राहकांना 3 ते 5 वर्षापर्यंत तर पाच ते 8 वर्षांच्या कालावधींपर्यंत 16 टक्के नागरिक हे घराच्या प्रतीक्षेत बसलेले दिसतात.

बांधकाम अवस्थेतील निवासी प्रकल्पात अशा प्रकारच्या अडचणी आताच निर्माण झालेल्या नाहीत. अशा प्रकारच्या समस्या वर्षांनुवर्षे सुरू आहेत. घराचा ताबा मिळवण्यासाठी ग्राहक एक दोन वर्ष गृहित धरतात, मात्र पुढे हा काळ पाच वर्षांपर्यंत जातो तेव्हा ग्राहकांची घालमेल सुरू होते. गृहकर्जाचा हप्ता आणि भाडे अशा कात्रीत अडकलेल्या खरेदीदारांची अवस्था शोचनीय बनते. म्हणूनच अशा प्रकारच्या समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी आणि घराचा ताबा देण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी रिअल इस्टेट नियामक रेरासह बिल्डरची संघटना, भागधारक ही सर्व मंडळी गांभीर्याने विचार करत आहेत. 2016 रोजी रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचा प्रमुख उद्देश हा गृहप्रकल्पाच्या कामात पारदर्शकता आणणे, ग्राहकांना घर ताब्यात देण्याबाबत बांधील राहणे आणि योजना वेळेत पूर्ण करणे हा आहे. अर्थात यात आणखी काही अडथळे आहेत.

घर ताब्यात मिळण्याची ‘लंबी जुदाई’ (भाग-२)

महाराष्ट्र तसेच मध्य प्रदेश सारख्या राज्यात सर्वच भागधारक, विकासक, ग्राहक यांच्यातील मतभेद दूर करून अडकलेली कामे मार्गी लावण्याबाबत प्रयत्न सुरू झाले आहेत. परिणामी महाराष्ट्रातील 93 टक्के योजनांच्या कामात सुधारणा झाली आहे. मध्य प्रदेशात रेरा प्राधिकरणाकडे आलेल्या 1800 पैकी 800 प्रकरणांचा निपटारा यशस्वीपणे करण्यात आला आहे. अलीकडेच एका अहवालानुसार 56 टक्के खरेदीदार यांनी केलेल्या तक्रारीत रेरा कायद्याच्या

– सुधीर मोकाशे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)