घर ताब्यात मिळण्याची ‘लंबी जुदाई’ (भाग-२)

घर ताब्यात मिळण्याची ‘लंबी जुदाई’ (भाग-१)

अंमलबजावणीच्या मुद्याचा समावेश केला आहे. अन्य 23 टक्के ग्राहक हे घरासंबंधीचे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विकासकाबरोबर थेट चर्चा करण्याच्या मूडमध्ये आहेत. काही प्रकरणात अशा काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत की राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) तसेच नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) सारख्या विविध संस्था आणि रेरा या परस्परविरोधी निकाल देतात, तेव्हा निवासी योजनांच्या प्रकरणात सुधारणेचा पुढील टप्पा गाठण्यासाठी अनेक वर्ष लागताना दिसून येतात. तज्ज्ञानुसार आज गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. अशा स्थितीत गृहकप्रकल्पात सातत्याने होणारा विलंब पाहता तयार घरांना अधिक पसंती दिली जात आहे. घर बांधण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाच्या काळजीपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी आजकालचे ग्राहक रेडी पझेशनला झुकते माप देत आहेत.

नॅशनल रिअल्टी कौन्सिल (नार्डेको) चे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांच्या मते, अनेक शहरात अडीच लाखांहून अधिक अपार्टमेंट अपूर्ण आहेत आणि ते पूर्ण करणे कठीण काम होऊन बसले आहे. सुुरुवातीला कामाची सुरुवात जोरात होऊनही कालांतराने काम थंडावल्याचे दिसून येते. कारण फंडस्‌चा अभाव. म्हणूनच पैशाची ही चणचण दूर करण्यासाठी सरकार आणि नीती आयोगाला हे गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह केला आहे.

उत्तर प्रदेशात रेंगाळलेल्या असंख्य गृहकप्रकल्प योजना मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 2 हजार कोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी केंद्र सरकार आणि निवासी मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळणे बाकी आहे. या मंजुरीनंतर नोइडा आणि परिसरातील अडकून पडलेल्या गृहयोजना पूर्ण करण्यास हातभार लागेल आणि वर्षानुवर्षे स्वत:च्या घराची वाट पाहणारे नागरिक सुटकेचा निश्‍वास सोडतील.

– सुधीर मोकाशे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)