घरांच्या किंमती वाढण्याची शक्‍यता 

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी घरखरेदीवर लागणार अधिभार 
मुंबई: मोठ्या शहरात सरकारला पायाभूत सुविधासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. यासाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी घरावर 1 टक्‍का अधिभार लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न चालू आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर पाठविण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते. त्याचा परिणाम घरांच्या दरांवर होणार आहे.
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने मात्र सरकारच्या या निर्णयास विरोध केला आहे. जीएसटी लागू करताना सरकारने कोणताही अन्य कर लागणार नाही असे स्पष्ट केले होते. मात्र राज्यात आजही घरांवर 12 टक्के जीएसटी आणि पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात असून ते कमी करण्याची मागणी होत असतानाही सरकारने मुंबईत आणखी एक टक्का करवाढ केली आहे. मुळातच गेल्या पाच वर्षांपासून बांधकाम उद्योग अडचणीत असून एकीकडे रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवत दिलासा देण्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने आता मागच्या दाराने करवाढ लागल्याचा आरोप संघटनेचे निर्वाचित अध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी केला आहे.
विविध प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी एक टक्का अधिभार लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई आणि परिसरात घरांच्या घरेदी-विक्रीवर आता एक टक्का अधिक अधिभार लागणार असल्याने मुंबईत सहा टक्के, तर मुंबईबाहेर सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. नागपूर आणि पुणे मेट्रो प्रकल्पासांठी मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार यापूर्वीच लावण्यात आला असून आता महानगर प्रदेशातही असाच अधिभार लावण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)