घरांची मागणी मंदावल्याने गुंतवणूकीतही घट 

नवी दिल्ली- घरांची मागणी कमी होत असल्यामुळे विकसक घराची कमी निर्मिती करीत आहेत. आता विकसकांचे बरेच प्रकल्प रेंगाळले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कर्जात वाढ होत आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारने रियल ईस्टेट क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीचे काही नियम शिथील करूनही या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंवणूक 59 टक्‍क्‍यांनी कमी होऊन 1.9 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे असे अर्थमंत्रालयाने आज जाहीर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी या क्षेत्रात 4.6 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली होती.
सर्वेक्षणात म्हटले आहे की विकसकांना परवाने लवकर मिळत नाही, जमिनीची नोंद करणे महागात पडत आहे, विकसकावरील कर्जे वाढत आहेत, या क्षेत्रातून बॅंकाचे एनपीएही वाढत आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रासाठी आवश्‍यक इतका कुशल मनुष्य बळाचा पुरवठा होतांना दिसत नाही. परिणामी 2013-14 पासून या क्षेत्राचा विकास दर कमी होत आहे.

भारतात रियल ईस्टेट क्षेत्रातील विकसकांना परवाणे मिळण्यात त्रास होतो. या क्षेत्रात जगातील 190 देशांच्या यादीत भारताचा 185 वा क्रमांक लागतो असे जागतीक बॅंकेच्या अहवालात म्हटले असल्याच्या बाबीकडे सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात आले आहे. भारतात या क्षेत्रातील 30 ते 35 परवाणग्या मिळण्यासाठी 6 ते 12 महिन्याचा कालावधी लागतो. त्यामुळे प्रकल्प रेंगाळतात त्याचबरेबर प्रकल्पाचा खर्च 20 ते 30 टक्‍क्‍यानी वाढतो. घराची निर्मीती कमी होत आहे. जूनी घरे पडून आहेत तरीही घराचे दर कमी झालेले नाहीत. विकसकांना बॅंकातून होणाऱ्या कर्जपुरवठ्यात वेगाने घट होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

व्याजदर कपातीस आणखी वाव
रिझर्व्ह बॅंकेने ज्या प्रमाणात व्याजदरात कपात केली आहे. त्या प्रमाणात इतर बॅंकानी त्यांच्या कर्जावरील व्याजदरात कपात केलेली नाही. महागाईचा दर रिझर्व्ह बॅंकेन ठरविलेल्या 4 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला आणखी पाव ते पाऊन टक्के इतकी व्याजदरात कपात करण्यास वाव असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
मात्र उर्जा आणि इतर क्षेत्रातून कर्ज वसूली होत नसल्यामुळे बॅंकाच्या ताळेबंदावर परिणाम झाल्यामुळे बॅंका नवा कर्ज पुरवठा करण्यास कचरत आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत थोडी शिथीलता आली आहे. यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

कर्ज माफीचा वित्तीय परिस्थितीवर परिणाम
काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना कर्ज माफी जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर काही राज्यात त्यावर विचार चालू आहे. त्यामुळे राज्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या वित्तीय स्थितीवर परिणाम होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एकूण कर्ज माफी 2.7 लाख कोटीच्या जवळपास होण्याची शक्‍यताआहे. त्यामुळे बॅंकाच्या कामकाजावरही काही महिने परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्याच्या कर्ज माफीतून अंग काढून घेतले आहे. राज्यानाच यातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने सांगीतले आहे.

मोबाईल कंपन्याकडून वसूली नाही
देशातील मोबाईल कंपन्यात मोठी स्पर्धा असल्यामुळे दर कमी आहेत. त्यामुळे मोबाईल कंपन्याचा महसूल कमी आहे. त्यामुळे या कंपन्याकडून कर्ज वसूली होत नाही. त्याचा परिणाम बॅंकावरही होण्याची शक्‍यता आहे. यातून मोबाईल कंपन्या आणि सरकारने मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या उद्योगाचे भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान 6.5 टक्के म्हणजे 140 अब्ज डॉलर आहे. तर या क्षेत्रात 40 लाख लोक काम करतात. यासाठी या क्षेत्राचे प्रश्‍न सोडविण्याची गरज आहे. देशात सध्या 27 कोटी 50 लाख इतके स्मार्ट फोन आहेत. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)