घटस्फोटाबाबत वरिष्ठ न्यायालयांचे मार्गदर्शक निकाल…

ऍड. गणेश आळंदीकर

गेल्या महिन्याभरात विविध उच्च न्यायालयांनी सर्वोच्चन्यायालयाच्या काही निकालांचा संदर्भ देत घटस्फोटाच्या कायद्याचे विश्‍लेषण करीत अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. हे निकाल सर्वांना मार्गदर्शक ठरणार आहेत.

संमतीच्या घटस्फोटात अपील करता येईल सर्वसाधारणपणे एखादा खटला निकाली निघताना तो संमतीने असेल तर त्यात अपील होत नाही. मात्र, अलाहाबाद उच्चच न्यायालयाने दिनांक 6 एप्रिल 2018 रोजी पूजा विरुद्ध विजय चैतन्य या खटल्यात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या खटल्यामध्ये हिंदू विवाह कायदा 1955 द्वारे पती व पत्नी यांनी कलम 13 ब नुसार परस्पर संमतीने घटस्फोट अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने सदर अर्ज आग्रा येथील कुटुंब न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर सहा महिने दोघांनाही विचारास अवधी दिला गेला. त्यानंतर त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला. या कलमाद्वारे कमीत कमी सहा महिने व जास्तीत जास्त अठरा महिने जर दोघापैकी कुणीही अर्ज माघारी घेतला नाही तर न्यायालय चौकशी करून घटस्फोट मंजूर करू शकते त्यासाठी घटस्फोट घेणाऱ्या पती-पत्नीमध्ये किमान एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वेगळे राहिले असले पाहिजे ही एक अट आहे. या खटल्यात सहा महिन्यांनंतर घटस्फोट मंजूर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने हितेश भटनागरच्या खटल्यात अठरा महिने या अवधीत खटला मागे घेतला नाही म्हणून त्यांना घटस्फोट देता येणार नाही तर त्या खटल्यातील एखाद्या जोडीदाराला त्याची संमती रद्द करता येते त्यासाठीच हा अवधी आहे असे सांगितले आहे. त्याचा संदर्भ देत सदर पत्नीकडून जर जबरदस्तीने तिच्यावर दबाव आणून घटस्फोटासाठी सह्या घेतल्या असतील तर अशा वेळी न्यायालयाने चौकशी करणे अपेक्षित असून तसे न झाल्याने संमतीने घटस्फोटामध्ये अपील करता येते. या कायद्यातील कलम 28 नुसार काही खटल्याचा खर्चाचा आदेश वगळता इतर प्रत्येक निकाल अथवा हुकूमनाम्यावर अपील करता येईल.त्यामुळे संमतीच्या घटस्फोटाच्या अर्जातदेखील अपील करता येईल असे सांगून या खटल्यातील पत्नीचे अपील मान्य केले आहे .

संमतीच्या घटस्फोट अर्जावेळी प्रत्यक्ष अर्जदार नसला तरी अर्ज दाखल करता येईल.मुंबई उच्च न्यायालयाने हर्षदा भारत देशमुख विरुद्ध भारत आप्पासाहेब देशमुख या खटल्यात दिनांक 6 एप्रिल 2018 रोजी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा संदर्भ देऊन अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय अधोरेखित केला. त्यामध्ये पुणे येथील कुटुंब न्यायालयात पती व पत्नीच्या वतीने संमतीने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता. मात्र, दाखल करताना पती व पत्नी हे दोन्ही अर्जदार आपल्या समोर असले पाहिजेत. या कारणाने न्यायालयाने त्यांचा घटस्फोट अर्जच दाखल करून घेतला नाही. कारण यातील एक अर्जदार पत्नी अमेरिकेमध्ये नोकरी करीत होती मात्र ती भारताची नागरिक होती. तिच्या वतीने तिच्या वडिलानी तिचे मुखत्यार म्हणून अर्ज केला होता व साक्षीकामी प्रतिज्ञापत्रात पतीने सह्या केल्या होत्या. केवळ दोघे हजर नाहीत म्हणून अर्ज दाखल करून न घेणे पूर्णतः चुकीचे असून या संदर्भात न्यायालयाने वकिलांनी दाखल केलेल्या संदर्भातील केस लॉचा विचार न करता त्या संदर्भाचे वाचनही न करण्याचे कष्ट न्यायालयाने घेतले नाही. याबाबत नाराजी व्यक्‍त केली. न्यायालयांनी प्रसंगी वेब कॅमेरा, स्काईपसारख्या बाबींचा वापर करून साक्षी घेणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्ष अर्जदाराच्या वतीने मुखत्यार व्यक्ती असला तरी असा घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करता येईल असे सांगितले. तसेच कुटुंब न्यायालय 1984 हे मुळातच असे घटस्फोटाचे दावे लवकर निकाली निघावेत याच उद्देशाने स्थापन केल्याचे स्पष्ट केले. या न्यायालयाने दिवाणी कोर्टासारखेच अधिकार असून दिवाणी प्रक्रियेचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. मुखत्यारबाबत करारच्या कायद्यात माहिती दिली आहे, त्याप्रमाणे प्रक्रिया राबवावी, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बारामती जिल्हा न्यायालयात तर असा अर्ज दाखल झाल्यानंतर अंतिम निकालावेळी येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एम. एस. बढे यांनी व्हॉट्‌सऍप कॉलिंग करून एका अर्जदाराची संमती घेत खटला निकाली काढला. घटस्फोटासाठीच्या क्रूरतेमध्ये फक्‍त शांत राहणे, पत्नीशी कमी बोलणे, तिला दुर्लक्षित करणे या बाबी पुरेशा नाहीत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिनांक 14 फेब्रुवारी 2018 रोजी विजय वठवी विरुद्ध श्रीमती छाया वठवी या खटल्यात पतीने पत्नीला वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो अवघ्या काही दिवसातच अयशस्वी ठरला. त्यामुळे पतीने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. तो कुटुंब न्यायालयाने अमान्य केला त्यावर उच्च न्यायालयात पतीने अपील केले. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर पत्नीने पती विरुद्ध गर्भपात करण्यास प्रवृत्त केले, हुंड्यासाठी छळ केला अशा तक्रारी कुठेही दिल्या नसतील व आमच्यात वैवाहिक संबंध पुनर्स्थापित करण्यासाठी तडजोड झाली होती, असे न्यायालयात सांगितले असेल तर त्या पतीला घटस्फोट मिळण्यास हरकत नाही. असे सांगून कायमस्वरूपी पोटगी देत जबलपूर खंडपीठाने या पतीचा घटस्फोट मंजूर केला.

याच जबलपूर खंडपीठाने आणखी एका दिनेश त्रिपाठी विरुद्ध वंदना त्रिपाठी या खटल्यात दिनांक 15 फेब्रुवारी 2018 ला पतीने केलेला घटस्फोटाचा अर्ज नामंजूर करीत जर पत्नीला घरातून हाकलून दिले असेल, तिचा छळ केला असेल व तिने त्याबाबत पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली असेल तर तिला त्रास दिला हे स्पष्ट असून पत्नीच्या आईवडिलापासून आपल्याला धोका आहे, असे सांगून घटस्फोट मागणे चुकीचे असून त्या पतीचा कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळलेला अर्ज कायम करीत त्याला घटस्फोट नाकारला. एकूणच घटस्फोटाच्या कायद्यात आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत न्यायालयांनी त्वरित निकाल द्यावेत अशीच न्यायालयांची इच्छा असल्याचे स्पष्ट असून तसे करणेच न्यायोचित होईल असे स्पष्ट होत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)