घटनाचक्र 2017 अर्थकारण ; रेल्वे आणि सामान्य अर्थसंकल्प एकत्रच

यंदा सालाबादप्रमाणे फेब्रुवारी महिन्यात देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मात्र, हा अर्थसंकल्प वर्षानुवर्षाच्या परंपरेला छेद देणारा होता. यंदाच्या वर्षांपासून देशाचा आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्रच सादर करण्याची नवी परंपरा सुरू करण्यात आली. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प हा याच अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे हवालदिल झालेल्या शहरी तसेच ग्रामीण भागातील देशवासीयांवरोबरच छोटे उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या चौथ्या आणि ऐतिहासिक अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा दिला.

अडीच ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर 5 टक्‍क्‍यांनी घटवून मध्यमवर्गीयांना खुश करतानाच छोट्या उद्योजकांनाही 5 टक्‍क्‍यांची सवलत दिली गेली. देशाला डिजिटल युगाकडे नेण्याचा संकल्प करतानाच अर्थमंत्र्यांनी जयभारतचा नारा दिला. ग्रामीण, कृषी व त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रासाठी 1 लाख 87 हजार 223 कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली गेली. तर मनरेगाच्या तरतुदीत साडेनऊ हजार कोटींनी, पायभूत सुविधांवर 3 लाख साडेनऊ हजार 135 कोटींची वाढ करण्यात आली. 21 लाख 47 हजार कोटींचा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक स्वरूपाचा होता.

या अर्थसंकल्पाची काही खास वैशिष्ट्ये म्हणजे या अर्थसंकल्पात जेष्टांसाठी आरोग्यविषयक तपशील असलेले आधार बेस स्मार्टकार्ड आणण्यात येणार असून 10 वर्षांसाठी 8 टक्के दराने निश्चित परतावा देणारी पेन्शन योजना एलआयसीद्वारे राबविण्यात येणार आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न 5 वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असेल, ग्रामीण भागात रोजगार आणि पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बळकट करणे, भक्कम संस्थांच्या माध्यमातून विकास आणि स्थैर्य, वेग, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आदी या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्‌ये होती. देशातील प्रत्येक नागरिकाला निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

प्रामुख्याने 2019 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 1 कोटी घरांचे वाटप करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. 2017 च्या याच अर्थसंकल्पात रेल्वे व्यवस्थापनासाठी खास तरतुदी करण्यात आल्या. देशातील 2000 रेल्वे स्टेशन्स पूर्णपणे सौरऊर्जेवर चालविण्याचा संकल्प, पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्रांसाठी विशेष गाड्या, मेट्रो रेल्वेच्या नव्या धोरणाची घोषणा, सुरक्षा आणि स्वच्छतेला प्राधान्य, रेल्वे प्रवाशांसाठी ऐच्छिक विम्याची रक्कम 10 लाखांहून 25 लाख, देशांतर्गत 40 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास आदी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तब्बल 1.31 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वित्तीय धोरणाला अनुसरूनच 2017-18 या वर्षात अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या 3.2 टक्के एवढी कमी करण्याचे उद्दिष्ट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ठेवले आहे. एकूणच सबका साथ सबका विकास, या घोषणेची पूर्तता करणारा असाच हा अर्थसंकल्प होता.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)