घटनाचक्र 2017 अर्थकारण ; नव्या आर्थिक सवलती

मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या नोटाबदलीच्या निर्णयानंतर 2017 च्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधानांनी देशातील शेतकरी, छोटे व्यापारी, जेष्ठ नागरिक आणि शहरी व ग्रामीण भागातील गृहबांधणीला चालना देण्यासाठी आर्थिक सवलती जाहीर केल्या. या नव्या सवलतींमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांच्या 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची हमी सरकार घेणार होते. तर शेतकऱ्यांच्या 3 कोटी किसान क्रेडीट कार्डांचे सरकार रूपे कार्डात रूपांतरण करणार होते. शिवाय गरिबांना घर बांधण्यासाठी 9 लाखांच्या कर्जावरील व्याजदरात 4 टक्के सवलत तर 12 लाखांच्या कर्जावर 3.5 टक्के सवलत सरकारने जाहीर केली. शिवाय माता मृत्यूदर रोखण्यासाठी गर्भवती महिलांना 6 हजारांची मदत तर जेष्ठ नागरिकांना साडेसहा लाख 10 वर्षांसाठी जमा केल्यास 8 टक्के व्याज अशा समाजातील विविध स्तरांना खुश करणाऱ्या सवलतींचा अंतर्भाव होता. पंतप्रधानांच्या याच आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत भारतीय स्टेट ब्यांकेने कर्जावरील व्याजदरात 0.9 टक्‍क्‍यांची कपात केली या कपातीचे नंतर देशातील सर्वच बॅंकांनी अनुकरण केले.

नोटाबदलीनंतर काळा पैसा व्यवहारात आणणाऱ्या विविध क्‍लृप्त्या लढणारांची चहुबाजूने कोंडी करत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. नोटाबदली नंतरच्या काळात 10 लाख रुपयांहून अधिक ठेवी बॅंकांमध्ये जमा करणाऱ्या सर्व खात्यांची यादीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मागवली. त्याचबरोबर क्रेडिट कार्डावरील 1 लाख रुपये व त्याहून अधिक मूल्यांचे व्यवहार केलेल्या खातेदारांची माहितीही जमा करण्यास सुरुवात केली. या माहितीत नोटाबदलीच्या काळात 4.17 लाख कोटी रुपये बॅंक खात्यांतून जमा झाल्याचे उघड झाले. ही जमा 18 लाख लोकांनी केली होती. याच दरम्यान कृतिका दहाल या महिलेने 900 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रक्कम दुबईला पाठवल्याची माहिती चौकशीत समोर आली आणि सक्तवसुली संचालनालयाने या महिलेला अटक केली.

बेनामी संपत्ती जाहीर करण्याची मुदत संपून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होत असतानाच केंद्रीय सक्तवसुली संचालनालयाने काळ्या पैशांविरोधात धडक मोहीम उघडली. काळा पैसा पांढरा करण्यात गुंतलेल्या तब्बल 500 कंपन्यांना ईडीने लक्ष केले आणि देशभरात 110 शहरांमधे छापे टाकले गेले. या छाप्यांमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, उत्तर प्रदेशच्या नेत्या मायावतींचे बंधू आनंद आणि आंध्र प्रदेशचे बडे नेते जगमोहन रेड्डी यांची नावे समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली.

दरम्यान, नोटाबदलीच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बॅंकांमध्ये दीड लाख लोकांनी 5 लाख कोटींच्या संशयास्पद रकमा जमा केल्याची माहिती उघड झाली आणि या प्रकरणाचा शोध ईडीने सुरू केला. या नोटाबंदीचा चांगलाच फटका राज्यातील मुद्रांक शुल्क नोंदणी व महसुलास बसला असून सन 2015 -2016 च्या तुलनेत 2016-2017 या वर्षात मुद्रांक नोंदणीत तब्बल 1 लाख 86 हजारांची घट आली आहे. तर उत्पन्न 757 कोटींनी कमी झाले. शहरांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मुंबईपेक्षा पुणे, ठाणे व नाशिक विभाग आघाडीवर असून मुंबई चौथ्या क्रमांकावर आहे. मुंबई आणि उपनगरात रियल इस्टेट क्षेत्राला आलेली मरगळ आणि महागडी घरे या दोन प्रमुख कारणांमुळे मुंबईत मुद्रांक नोंदणीचे प्रमाण कमी झाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)