“ग्रीन बिल्डींग’ धोरण मसुदा जाहीर

पर्यावरणपूरक इमारतींना चालना देणार : विकसकांना होणार फायदा

विकसन शुल्कात सवलत दिली जाणार


नागरिकांना मिळकतकरांत मिळणार सूट

पुणे – राज्य सरकारने “ग्रीन बिल्डींग’ धोरणाचा मसुदा जाहीर केला असून या माध्यमातून वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक इमारतींना चालना देण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. “ग्रीन बिल्डींग’बाबत जागरूक असणाऱ्या विकसकांना याचा फायदा होणार असून त्यांना विकसन शुल्कात सवलत दिली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर अशा ठिकाणी घरे घेणाऱ्या नागरिकांना मिळकतकरांत सूटही दिली जाणार आहे.

-Ads-

“ग्रीन बिल्डींग’चा राज्यभर प्रसार सुरू असून त्याला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने या संदर्भात नव्या धोरणाचा मसुदाच जाहीर केला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था तथा नियोजन प्राधिकरणांकडे देण्यात आली असून त्याचा नैमित्तिक आढावा नगरविकास विभागातर्फे घेतला जाणार आहे. निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही स्वरुपाच्या इमारतींसाठी हे धोरण लागू केले जाणार आहे. या धोरणावर पुढील महिन्याभरात नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या असून त्याच्या सुनावणीनंतर या धोरणाला अंतीम स्वरूप दिले जाणार आहे.

“ग्रीन बिल्डींग’चा खर्च विकसकांना परवडावा, त्यातून प्रोत्साहन मिळावे यासाठी विकसन शुल्कावर सवलत देण्याचे या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. “ग्रीन बिल्डिंग’मध्ये “थ्री स्टार’, “फोर स्टार’ आणि “फाइव्ह स्टार’ स्वरुपाचे गुणांकन प्राप्त करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या इमारतींनी विकसन शुल्कात अनुक्रमे अडीच, पाच आणि साडेसात टक्‍के सवलत देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांशिवाय ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित घराचे भोगवटा पत्र (ऑक्‍युपन्सी सर्टिफिकेट) मिळाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे मिळकतकरात सवलत देण्याचा प्रस्ताव धोरणात मांडण्यात आला आहे. “थ्री स्टार’, “फोर स्टार’ आणि “फाइव्ह स्टार’ घरांसाठी मिळकतकरात अनुक्रमे पाच, साडेसात आणि 10 टक्‍के सवलत देण्याचाही सरकारचा इरादा आहे. याशिवाय आणखी प्रोत्साहनपर सवलत देण्याचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्था घेऊ शकतात, अशी मुभाही राज्य सरकारने दिली आहे. यासंबंधिची प्रक्रियाही या धोरणात नमूद करण्यात आली आहे.

चुकीची माहिती देणाऱ्यांना दंड
“ग्रीन बिल्डींग’ परवानगीसाठीची प्रक्रिया निश्‍चित करावी, अशा सूचना महापालिका आणि नियोजन प्राधिकरणाला दिल्या आहेत. पूर्णत्त्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर सवलतीसाठी संबंधित विकसक अर्ज करू शकणार आहेत. आवश्‍यक गुणांकन प्राप्त करणाऱ्या इमारतींची स्वतंत्र यादी करण्याच्या सूचना या धोरणाद्वारे राज्य सरकारने दिल्या आहेत. तसेच, या धोरणातील निकषांनुसार बांधकाम न करता सवलत घेतल्यास आणि पाहणीत तसे आढळल्यास विकसन शुल्कावर दिलेल्या सवलतीतील फरक आणि त्यावर दुप्पट दंड आकारण्याचा इशाराही या धोरणाद्वारे देण्यात आला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)