ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कार्यकक्षा

सध्या पारंपरिक दाव्यांचे दिवाणी न्यायालयातील प्रमाण कमी होत असून, बदलत्या काळानुसार विविध विषय नवनवीन कायद्यांच्या कक्षेत येत आहेत. उदा. सायबर क्राईम, डिजिटल पुरावे, डिजिटल सह्या इ. त्यानुसार, सन 1872 मध्ये केलेल्या पुराव्याच्या कायद्यातही कालानुरूप अनेक बदल करावे लागलेले आहेत. जसजसे व्यवहारांचे तंत्रज्ञान वाढत जाते. जसजशी व्यवहारातील गुंतागुंत वाढत जाते, तसतशी सर्वसामान्य समाजाच्या फसवणुकीची व्याप्तीही वाढत जाते. असा अनुभव आपणास ग्राहक व सेवा पुरवठादार यांच्या सेवेत सामान्यपणे बऱ्याच वेळेला येतो.

ऍड. सुशिल रमेश पटर्वधन

सदर लेखमालेचा उद्देश हा ग्राहकांमध्ये त्यांच्या हक्‍कांची जाणीव व्हावी व समाजामध्ये त्यांचे फसवणुकीपासून संरक्षण व्हावे, हा आहे. प्रथम आपण ग्राहक संरक्षण कायद्याची पार्श्‍वभूमी पाहू. सन 1985 मध्ये संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या स्तरावर ग्राहकांच्या हक्‍कांबाबत पहिल्यांदा ठराव केला गेला व ग्राहकांच्या हक्‍कांस जागतिक स्तरावर मान्यता दिली गेली. त्या अनुषंगाने, भारत सरकारने सन 1986 साली ग्राहक संरक्षण कायदा संमत केला. त्यात आतापर्यंत दोन महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या गेल्या. हा विषय मोबदला देऊन ज्या व्यक्‍ती दुसऱ्या व्यक्‍ती वा संस्थेकडून काही सेवा घेतात, पण त्या सेवेत त्यांना त्रुटी वा दोष आढळतात, अशा लोकांना न्याय मिळवून देण्याचा आहे. मोफत घेतलेल्या सेवा या क्षेत्रात येत नाहीत. त्या सेवेच्या बदल्यात काही पैसे द्यावे लागतात व कमीत कमी ठरवावे तरी लागतात. ठरलेल्या रकमेपैकी काही रक्‍कम दिली व काही नंतर द्यावयाची असेल, तरीही अशा सेवा या कायद्यात बसतात.

तसेच, सर्व प्रकारच्या दोषपूर्ण वस्तूदेखील या कायद्यात बसतात. मोबदला देऊन खरेदी केलेल्या वस्तूंत जर काही दोष असेल, तरीही आपणास ग्राहक मंचात त्याविरुद्ध दाद मागता येते. अशा वस्तूंची यादी करणे केवळ अशक्‍य आहे. मात्र, कोणकोणत्या सेवा या कायद्यांतर्गत मोडतात, त्याचे दिग्दर्शन करता येईल. उदा. बॅंकिंग, गृहबांधणी, विमा, हॉटेल, टेलिफोन (मोबाइल व लॅंडलाईन), इलेक्‍ट्रिसिटी, टपाल, वाहतूक (कॅरिअर), कुरिअर, रेल्वे, बस, सर्व प्रकारच्या वाहनांतील दोष, टूर अँड ट्रॅव्हल्स.. अशा सेवांचीही यादी खरे म्हणजे अगणितच होईल. परकीय गुंतवणुकीस केंद्र सरकारने चालना दिल्यामुळे ग्राहकांच्या संदर्भातील प्रकरणे वाढण्याचीच शक्‍यता आहे.मात्र, जर कोणी वस्तू वा सेवा व्यापारी हेतू ने किंवा पुनर्विक्री (रिसेल) साठी खरेदी केली असेल, तर ती मात्र या कायद्यांतर्गत येत नाही. मात्र, तरीही, जर अशी वस्तू वा सेवा ही स्वयंरोजगारासाठी व स्वत:च्या चरितार्थासाठी घेतली असेल, तर त्यास या कायद्याचे संरक्षण मिळते.

सदर कायद्यांतर्गत दिलासा मागण्यासाठी चार स्तरांवर योजना आहे. रुपये 20 लाखांपर्यंतचे दावे हे जिल्हा मंचापुढे चालतात. रुपये 20 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे दावे राज्य आयोग, मुंबई येथे चालतात. ग्राहकांच्या सोयीसाठी, महाराष्ट्र शासनाने पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती येथे राज्य आयोगाचे खंडपीठे स्थापन केलेली आहेत. मुंबई येथे मूळ खंडपीठ आहे. औरंगाबाद, नागपूर व गोवा येथे स्थायी खंडपीठे आहेत. रुपये 1 कोटीपेक्षा जास्त किमतीचे दावे राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली येथे चालतात. सर्वांच्या निकालाविरुद्ध अपिलाचीही तरतूद आहे. मूळ तक्रार ही तक्रारीस कारण घडल्यापासून दोन वर्षांच्या आत, तर अपील हे निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे लागते. तसेच पुनर्विलोकनाची याचिका ही निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत करावी लागते.सामान्य दिवाणी न्यायालयातील प्रक्रियेपेक्षा ग्राहक मंचासमोरील प्रक्रिया ही कमी वेळेत व अत्यंत कमी खर्चाची आहे.तसेच, सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेस मूळ प्रकरणात पक्षकारांना हजरही राहावे लागत नाही.

विरुद्ध पक्षांने मंचाचे आदेश पाळले नाहीत, तरीही, ग्राहकांस दिलासा देणारी उपाययोजना कायद्यात केलेली आहे. कायद्याच्या कलम 25 खाली, नुकसानभरपाई ही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वसुली प्रमाणपत्राने करता येते. तर, कलम 27 खाली, आदेशाचे पालन न केल्यामुळे, उल्लंघन करणाऱ्यास जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयांचा दंड व / वा जास्तीत जास्त 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या भीतीपोटी तरी मंचाच्या आदेशाचे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, कलम 27 खालील प्रकरणात दोन्ही पक्षकारांना हजर राहावे लागते.
या लेखात, सदर कायद्याची अगदी जुजबी ओळख करून दिली आहे. ही मालिका क्रमश: तत्त्वावर चालेल. पुढील लेखापासून आपण ग्राहक न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक श्रेणीची तपशीलवार व सखोल माहिती घेणार आहोत. तसेच कायद्याचीही तपशीलवार व सखोल माहिती घेणार आहोत. तसेच, पूर्वनिर्णित प्रकरणेही गोष्टी रूपाने सांगितल्या जातील व कायद्याचे अद्ययावत ज्ञान दिले जाईल.तसेच, ग्राहकांच्या प्रश्‍नाला उत्तरेही देण्याचा मानस आहे. पुढील लेखात आपण ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 ची तपशीलवार माहिती घेऊया.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)