ग्राहकहितैषी निर्णय

ग्राहकराजा म्हणत त्याला फसवण्याचे प्रकार नेहमीच उघडकीस येतात. आजकाल ऑनलाईनवरून वस्तूंची विक्रमी विक्री होत असताना प्रत्येक वेळी चांगला अनुभव येतोच असे नाही. खराब माल पाठवून बक्कळ पैसे उचलण्याचा व्यवसाय काही कंपन्या करत असून त्याचा नाहक भूर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागत आहे. ऑफरच्या नावाखाली फसवणूक करणे ही तर साधारण बाब झाली आहे. मोबाइल, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तू, विविध गॅझेट, कपडे आदींबाबत कंपनीकडून हमी दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात हातात पडेपर्यंत आणि त्याचा वापर होईपर्यंत शाश्‍वती देता येत नाही. अशा स्थितीत ग्राहक मंच हा नेहमीच ग्राहकांच्या हिताचा विचार करत आला आहे. खराब मोबाइल परत घेण्यास आणि त्याचे पैसे परत देण्यास एका इ-कॉमर्स कंपनीने नकार दिला. मात्र, ग्राहक मंचाने व्याजासकट पैसे परत देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंबाबत सजग असणे अत्यंत गरजेचे आहे, मग ती वस्तू शंभर रुपयाची का असेना.

एका ग्राहकाने अॅमझोनवरून 9 हजार रुपयांचा मोबाइल खरेदी केला. पैसे देण्यासाठी अर्थातच कॅश ऑन डिलेव्हरीचा पर्याय निवडला होता. कालांतराने मोबाइलची बॅटरी पूर्ण चार्ज करूनही ती लवकर उतरत असल्याचे ग्राहकाच्या लक्षात आले. त्याचा सेन्सर देखील चांगल्यारितीने काम करत नव्हता. यासंदर्भात ग्राहकाने कंपनीकडे तक्रार केली असता सर्व्हिस स्टेशनकडे तो मोबाइल दाखवण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्याठिकाणी मोबाइलचे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्याचे सांगितले तसेच नवीन बॅटरी देखील दिली जाईल असे सांगितले. एवढे प्रयत्न करूनही मोबाइल काही पूर्ववत झाला नाही. म्हणून त्या ग्राहकाने पुन्हा अॅमझोनकडे धाव घेतली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अॅमझोनकडून दुसरा मोबाइल दिला तर त्याचे अनेक फिचर योग्यरितीने काम करत नव्हते. त्याने पुन्हा मोबाइलची तक्रार केली. तेव्हा कंपनीने पुन्हा मोबाइल बदलून दिला. हा मोबाइल वारंवार हॅंग होऊ लागला होता. यावर ग्राहकाने अन्य मोबाइल द्यावा किंवा पैसे परत द्यावेत, असे सांगण्यात आले. मात्र कंपनीच्या वतीने खरेदीच्या पहिल्या पंधरा दिवसातच पैसे परत देऊ शकतो, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. अखेर ग्राहकाला मोबाइलचे पैसे परत मिळणार नव्हते. म्हणून ग्राहकाने ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली आणि कंपनीबाबत तक्रार केली. ग्राहक मंचाने दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेतली आणि कंपनीला आणि वितरकाला ग्राहकाला नऊ हजार रुपये आणि तेही नऊ टक्के व्याजदराने परत देण्याचे आदेश दिले. तसेच 3 हजार रुपये भरपाई आणि दोन हजार रुपये खटल्याचा खर्चही देण्याचे निर्देश दिले.

कंपनीने या निर्णयाविरोधात राज्य ग्राहक मंचाकडे याचिका दाखल केली. तेथे पराभूत झाल्यानंतर राष्ट्रीय ग्राहक मंचात कंपनी गेली. इ-कॉमर्स कंपनी ग्राहक मंचाच्या कायद्याच्या आखत्यारित येत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. कारण त्याने मोबाईल थर्ड पार्टीकडून ग्राहकाला विकलेला आहे, असे कंपनीचे म्हणणे होते. मात्र राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने कंपनीची बाजू अमान्य करत कनिष्ठ मंचाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला.

– सूर्यकांत पाठक, अ.भा.ग्राहक पंचायत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)