ग्रामीण रस्ते बांधणीसाठी प्लॅस्टिकचा वापर

संग्रहित छायाचित्र

27 कोटी 32 लाख मंजूर : कामे सुरू करण्याचे आदेश

पुणे – मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या संशोधन व विकास अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील 43.32 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची दर्जोन्नती करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यासाठी 27 कोटी 32 लाख रुपये निधी देण्यात आला असून, त्याबाबतची पुढील कार्यवाहीचे आदेश संबंधित मुख्य अभियंता यांना देण्यात आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जिल्ह्यातील साधारण 12 हजार किमीचा रस्ता आहे. त्यामध्ये जिल्हा मार्ग आणि इतर मार्गांचा समावेश असून पुणे जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांच्या माध्यमातून हे रस्ते केले जातात. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 7 तालुक्‍यांतील काही रस्त्यांच्या कामांना नुकतीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी निधीही मंजूर करण्यात आला असून, हे रस्ते तयार करताना त्यामध्ये टाकाऊ प्लॅस्टिकचा वापर करण्यात यावा. या रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करूनच आरंभ करावा. कामांना तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी सर्व बाबी तपासून घेऊन त्यानंतर कामाला सुरवात करावी, असे आदेशामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे या तालुक्‍यातील गावांना आता चांगले आणि दर्जेदार रस्ते मिळणार असून, प्रवासही सुखाचा होणार आहे.

योजनेअंतर्गत जुन्नर तालुक्‍यातील ओझर ते सहकारनगर रस्ता, प्रजिमा 8 ते सुतारटीका रस्ता आणि पिंपळवाडी ते वडगाव आनंद हे तीन रस्ते तयार करण्यात करण्यात येणार आहे. मावळ तालुक्‍यातील शिरगाव ते गहुंजे रस्ता, दिवड ते सावळेवाडा, रा.म. 4 ते अहिरवडे रस्ता आणि वाघेश्‍वरते कदव रस्ता, दौंड तालुक्‍यातील यवत ते खुटवडेवस्ती, खामगाव ते गणेशनगर, भांडगाव ते शेरीचामळा, देऊळगाव राजे ते पेडगाव शीव रस्ता आणि दौंड (रा.मा. 60) ते सरस्वती नगर रस्ता या कामांना मंजुरी दिली आहे. तसेच वेल्हे तालुक्‍यात रा.मा. 133 ते भुरकवाडी रस्ता, आंबेगाव तालुक्‍यातील ग्रामा 43 ते पानसरेवाडी, ठाकरवाडी रस्ता, बारामती तालुक्‍यातील इजिमा 155 ते पवार-कुंभार वस्ती रस्ता, पुरंदर तालुक्‍यातील इजिमा 133 ते कर्नलवाडी कोंडेवाडी ब्राम्हणदरा रस्त्याच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

निधी वाढविण्याची मागणी
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमुळे जिल्ह्यातील मार्ग दर्जेदार होत आहे. नवीन रस्ते आणि दुरूस्ती होत असल्यामुळे दळवळणाच्या सुविधा सुरू झाल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुक सुरू झाल्यामुळे नागरिकांना त्याचा फायदा होत आहे. परंतु, जिल्ह्यातील रस्त्यांची लांबी लक्षात घेता राज्य शासनाकडून येणार निधी कमी पडत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने अधिकचा निधी देऊन रस्त्यांची कामे करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)