ग्रामपंचायत सदस्यांना न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा

भावीनिमगाव, दि. 18 (वार्ताहर)- गेल्या सहा महिन्यांपासून अनेक गावचे ग्रामपंचायत सदस्य, उपसरपंच पदावरील सदस्य, तर काही गावांमध्ये खुद्द सरपंच यांचे सदस्यत्व जातवैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर करू न शकल्याने निवडणूक आयोगाने रद्दबातल ठरवले आहे. त्यामुळे अनेक गावच्या सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असून, अनेक गावे सरपंच-उपसरपंचाविना प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली काम करत आहेत. त्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत सदस्यांवर केलेली कारवाई योग्यच असल्याचे दिसत असले तरी संबंधित विभागाने जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत दिले नसल्याने ग्रामपंचायत सदस्यही ते आयोगाकडे वेळेत सादर करू शकले नाहीत, असे एकंदरीत चित्र असून निवडणूक आयोग व ग्रामपंचायत सदस्य आपापल्या जागी योग्यच असले तरी जातपडताळणी विभागाकडून झालेला वेळकाढूपणा ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मुळावर आला आहे. निवडणूक आयोग मात्र आपली कामगिरी योग्य रीतीने पार पाडत आहे. 6 महिन्यांच्या उशिरा वेळेतही जातवैधता प्रमाणपत्र सदस्य सादर करू शकत नसल्याने एकतर ते निवडणूक जिंकल्यामुळे हवेत असावेत व त्यामुळे त्यांच्याकडून पाठपुरावा योग्य पद्धतीने न झाल्याने व पार्टीचालकावर विश्‍वास ठेवत हलगर्जीपणा केल्यामुळे त्यांच्यावर हा प्रसंग आला असावा. त्यातही अडाणी व पार्टीचालकाच्या मनाने चालणारे सदस्यच या कारवाईस बळी पडले आहे, असे चित्र असून या सर्व गोंधळात मात्र अनेक गावांना गेल्या सहा महिन्यांपासून अनेक सदस्य, उपसरपंच, तर अनेक ठिकाणी खुद्द सरपंचपदावरील व्यक्‍तीलाच गावाला मुकावे लागले.
14 व्या वित्त आयोगाच्या विकासकामांना मात्र खीळ बसत असून, प्रशासनही परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळताना दिसत नसल्याने कधी नव्हे तो प्रसंग इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात अनेक गावांना भोगावा लागत आहे. अजूनही परिस्थिती तळ्यातमळ्यात दिसत असल्याने ग्रामस्थ, गावपुढारी व खुद्द सदस्यत्व रद्द झालेले ग्रामपंचायत सदस्यही संभ्रमावस्थेत आहेत. कारवाईत सदस्यत्व गमावलेला ग्रामपंचायत सदस्य पदावर राहणार की त्याच्या जागेसाठी परत पोटनिवडणूक होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मोठ्या दिव्य परिस्थितीला सामोरे जात मिळवलेले पद गमवावे लागते की काय ही चिंता सदस्यत्व गमावलेल्या सदस्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसते. गावविकास कामात मात्र या सार्वत्रिक गोंधळाचा विपरित परिणाम दिसत असून विकासकामे ठप्प आहेत.
सदस्यत्व गमावलेल्या सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असली तरी तेथेही टाईमपासच होत असल्याने व अनेकजण आपण सहीसलामत सुटणार असे म्हणत असला तरी काही ठिकाणचे प्रकरण वगळता अनेकांच्या तक्रारीवर काहीच कार्यवाही न्यायालयाकडूनही होताना दिसत नाही. एकूणच परिस्थिती दोलायमान दिसत आहे. गावात मात्र गोंधळाचे वातावरण असून, परिस्थिती बदलली तर निवडणुकीला सामोरे जाण्यास सत्ताधारी व विरोधकही अंधारातून परिस्थिती हाताळत असून, अनेक ठिकाणी परिस्थिती “जैसे थे’ राहील मात्र अनेक गावांमध्ये पोटनिवडणुका अटळ असल्याची चर्चा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)