ग्रंथालय मान्यतेवरील बंदी कधी उठविणार?

पुणे – राज्य शासनाने गेल्या सहा वर्षांपासून नवीन सार्वजनिक ग्रंथालनांना मान्यता व अनुदान देण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे आता बहुसंख्य नवीन ग्रंथालये अडचणीत सापडली आहेत. ग्रंथालयाना मान्यता व अनुदान देण्यासाठी शासनाला मुहूर्त कधी सापडणार असा प्रश्‍न सध्या उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी “गाव तिथे ग्रंथालय’ ही संकल्पना राबवून सन 1967 मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा केला. या कायद्यानुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांना मान्यता व अनुदान यांचे वाटपही सुरु करण्यात आले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये ग्रंथालये चालविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. सन 2012 पर्यंत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी ही महसुल विभागाकडून केली जात होती. या तपासणीनंतरच अनुदान वाटप व्हायचे. कालांतराने महसूल विभागाऐवजी सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी या स्तरावरील कार्यालयांमार्फतच तपासणी चालू करण्यात आली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सार्वजनिक ग्रंथालयांना आधी स्व-खर्चाने तीन वर्ष ग्रंथालये चालवावी लागतात. त्यानंतर त्यांना शासनाकडून मान्यता व अनुदान मिळत असते. शासनाकडून मान्यता मिळेल, अनुदान मिळेल याकडे डोळे लावून बहुसंख्य संस्था, संघटना, मंडळे यांनी ग्रंथालये चालू केली आहेत. आता मात्र ही ग्रंथालये डबघाईला आल्याचे आढळून येते. फेब्रुवारी 2012 पासून शासनाने नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयांना मान्यता देण्याचे थांबविले आहे. याबरोबच दर्जा बदलाच्या मान्यताही थांबविण्यात आलेल्या आहेत. सहा वर्षे झाली तरी अद्याप शासनाला मान्यतेवरील बंदी उठविण्यासाठी मुहूर्त सापडलेला नाही.

महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघांने अनेकदा विविध मागण्यासाठी राज्यव्यापी धरणे आंदोलने केली आहेत. मात्र शासनाकडून अद्याप या मागण्यांची गांभीर्याने दखलच घेण्यात आलेली नाही. शासनाने नवीन मान्यता बंद केल्या व पन्नास टक्के अनुदान वाढविले. मात्र अनुदान वाढवित असताना ग्रंथालयाच्या कामकामांचे निकषही जाचक केले. यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालये चालविणे आता अधिकच कठीण बनू लागले आहे. शासनाने नवीन ग्रंथालयाच्या मान्यतेवरील व दर्जा बदलांची बंदी उठविण्याची आवश्‍यकता आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे संचालक सोपान पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)