गौणखनिजच्या काळ्या धंद्याला बसणार “हरित’ चाप?

दत्तात्रय गायकवाड
वाघोली- राज्य शासनाने वाळू माफियांवर मोक्का कायद्यानुसार कारवाईची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. यानुसार वाळू उपशाबाबत कायद्यांचे पालन काटेकोर पद्धतीने झाले तर मोठा महसूल जमा होऊ शकतो. गौण खनिज आणि वाळू उपशाबाबत सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे पुरेसे परिणामकारक आहेत. या कायद्यांची आणि धोरणांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. याच कारणातून आता हरित लवादाशी संबंधीत विशेष समितीकडून वाळूसह गौणखनिज उपशाच्या ठिकाणांची पाहणी करण्यात येवून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणारे शासकिय अधिकारी ते संबंधीत माफिया यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारी, वरिष्ठ पातळीवर दाखल करण्यात येणार असल्याचे समजते. यातून वाळूसह गौणखनिजाच्या अवैध, काळ्या धंद्याला चाप बसण्याकरिता उपयोग होणार आहे.
——————————————-
पुणे जिल्ह्याचा नागरीकरणाचा वेग गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढला आहे. शहरांच्या आणि उपनगरांच्या उभारणीमध्ये सहभागी मंडळींनी वाळू, दगड, माती, मुरूम अशी नैसर्गिक साधनसंपत्ती उत्खनन, उपशाचे अवैध उद्योग प्रचंड वाढविले आहेत. मुळा-मुठा, भीमा, नीरा आदी नद्यांमधून आणि ओढ्या-नाल्यांतून दरवर्षी लाखो टनांहून अधिक वाळूसह अन्य गौणखनिजांचाही अनिर्बंध उपसा होत आहे. यातून अनेक जण कोट्यधीश झाल्याने झटपट आणि अफाट पैसा कमावून देणारा धंदा म्हणून या धंद्याचा बोलबाला आहे. यावर हरिद लवादाने निर्बंध घातलेले असतानाही निसर्गाचे लचके तोडणे थांबलेले नाही, यामुळेच यापुढे हरिद लवादाशी संबंधीत विशेष समितीकडून पाहणी करण्यात येवून कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणारे शासकिय अधिकारी ते संबंधीत माफिया यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारी, वरिष्ठ पातळीवर दाखल होवू शकतील.
पुणे जिल्ह्यात सर्वत्रच वाळू तसेच अन्य गौणखनिज उत्खननाचे प्रकार सुरू असल्याचे “प्रभात’ने पूर्व हवेलीतील अष्टापूर, भवरापूर, हिंगणगाव आदि गावामध्ये मुरूम, माती व वाळू अशा गौणखनिज उत्खनन प्रकरण उघडकीस आणून प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. याकामी हवेलीच्या उपविभागीय अधिकारी ज्योती कदम, मंडलअधिकारी किशोर शिंगोटे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुहास गरूड यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कारवाईची सुत्रे तातडीने हालली. हवेली तालुक्‍याच्या पूर्व भागात आता वाळूसह गौणखनिज उपसा बंद झाला आहे. महसूल तसेच पोलीस यंत्रणेने समन्वयाने काम केल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात चालणारा अवैध धंदा बंद होवू शकतो. परंतु, याकरिता कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे.
वाळूसह गौणखनिजच्या वैध आणि अवैध उपशामध्ये कागदोपत्री एखादा कंत्राटदार समोर दिसत असला तरी त्याच्या पाठीशी वजनदार पुढारी, व्यापारी, महसूल यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, भूजल सर्वेक्षण खात्याची यंत्रणा आणि गुंडांची अनिष्ट युती असते. वाळूसह गौणखनिजच्या बेकायदा उपशाला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे प्रकार पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर, भिगवण, दौंड आदी भागासह औरंगाबाद, नगर, कोल्हापूर, कोकण आणि अन्यत्रही झाले आहेत. परंतु, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक यांच्यावर हल्ले करणारे माफिया चार-आठ दिवसांत अटकेतून सुटले त्यांना जामीन मिळाला तर सरकारी यंत्रणा अपुरीच पडणार? यामुळेच वाळूसह गौणखनिज उत्खनन करणाऱ्यांना कडक शिक्षा तसेच याकामी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

  • ग्रामसभेला अधिकार आहे?
    वाळू उपशासंदर्भातील धोरण तयार करताना यामध्ये पळवाटा ठेवण्याचे काम महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. ग्रामसभेची शिफारस असल्याशिवाय वाळूचा लिलाव होणार नाही, असे म्हंटले असले तरी ग्रामसभेची शिफारस एक महिन्याच्या कालावधीत प्राप्त झाली नाही तर ग्रामसभेची सहमती आहे, असे गृहीत धरून लिलाव केला जाईल, असे नमूद आहे. याशिवाय ग्रामसभेने लिलाव करण्याची शिफारस करण्यास नकार दिल्यास उपविभागीय अधिकारी पुन्हा ग्रामसभा घेऊन आक्षेप, हरकती आणि कारणांचा विचार करतील, त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी गुणवत्तेनुसार लिलाव करायचा किंवा नाही, याचा निर्णय घेतील, असे नमूद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना एका हाताने दिलेले अधिकार दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याचा प्रकार आहे.
  • कायद्यातील पळवाट…
    अवर्षण, पाणीटंचाई, प्रदूषण आदी मुद्दे विचारात घेऊन काही क्षेत्र प्रतिबंधित करण्याचे वाळू धोरणात सूचित केले आहेत. परंतु, याची अंमलबजावणी कितपत होते? पंपांचा वापर करून वाळू उपसा करण्यास बंदी घालायची आणि हाच कायदा करताना “अपवादात्मक परिस्थितीत, सार्वजनिक हित’ अशा नावाखाली परवानगी देता येईल, असा उल्लेखही करायचा, हे कोणत्या धोरणात बसते? वाळू विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा काही वाटा ग्रामपंचायतींना विकासासाठी देण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात शासनाच्या तिजोरीत वाळू उपशात होणाऱ्या उलाढालीच्या किती टक्के महसूल जमा होतो? हा संशोधनाचा विषय आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)